40/1/B Bhonde Colony, Karve Road, Pune 411004
Off - +91 20 25433207   Res - +91 20 25652324 saryajani@gmail.com

दलित बहुजन स्त्रिया : भारतातील #मीटू च्या प्रणेत्या

‘द प्रिंट’ या संकेतस्थळावर २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रकाशित झालेल्या इंग्लिश लेखाचा हा मराठी अनुवाद. मूळ लेख निकिता सोनावणे आणि दिशा वाडेकर यांचा असून अनुवाद अनघा लेले यांनी केला आहे.  


माजी केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांनी पत्रकार प्रिया रामाणी यांच्यावर मानहानीचा दावा लावला होता, त्या खटल्यातून प्रिया रामाणी यांची निर्दोष सुटका झाली. भारतातल्या #MeToo चळवळीचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. कोर्टाच्या या निकालाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्यापकता पुन्हा एकदा ठळक केली असली तरीही अजूनही या चर्चाविश्वातून दलित बहुजन आदिवासी स्त्रियांचे आवाज पूर्णपणे गायब आहेत, विशेषतः ज्यांच्या संघर्षाने भारतात #MeToo चळवळीचा पाया घातला त्या भंवरी देवी यांचा.

#मीटू चळवळीची मुळे कुठे आहेत

ओबीसी कुम्हार जातीच्या भंवरी देवी राजस्थान सरकारच्या बालविवाहांना प्रतिबंध घालण्यासाठीच्या  महिला विकास कार्यक्रमात साथिन म्हणून काम करत होत्या. तिथे प्रबळ असलेल्या गुज्जर जातीच्या समाजामधल्या बालविवाहाच्या प्रकरणांना त्यांनी विरोध केला. या विवाहांच्या बाबतीतला अहवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना सादर केल्यामुळे, १९९२ साली त्यांच्यावर या प्रबळ जातीच्या पाच पुरुषांनी बलात्कार केला.

एकाच कुटुंबातील पुरुषांनी एकत्रितपणे बलात्कार करणं किंवा ‘वरच्या जातीच्या’ पुरुषांनी ‘खालच्या जातीच्या’ स्त्रीवर बलात्कार करणं हे भारतात होणेच शक्य नाही असे कारण देत न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

भंवरी देवींच्या अनुभवाच्या आधारे विशाखा नावाच्या एनजीओच्या नेतृत्वाखाली पाच एनजीओंनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहितार्थ याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये स्त्रियांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी संरक्षण हवे अशी मागणी करण्यात आली होती. यातून कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला प्रतिबंध घालण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली (ज्यांना विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणतात). विशाखा प्रकरणातील निकालाने भेदभाव आणि छळ या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत आणि औपचारिक तसेच अनौपचारिक क्षेत्रांमध्येही कामगारांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी मालकाचीच आहे या दोन्ही गोष्टी स्थापित केल्या म्हणूनही तो निकाल महत्त्वाचा आहे. मात्र, जात आणि लिंगभाव या दोन्हींच्या छेदनामुळे कामाच्या ठिकाणची स्त्रीकामगाराची असुरक्षितता वृद्धिंगत होत असते या वस्तुस्थितीचा त्यामध्ये उल्लेख नाही. न्यायालयाच्या निकालामध्ये जातीचा उल्लेख नसण्याचे कारण म्हणजे न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्येच जात गायब आहे.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंधक, प्रतिवेध आणि दाद) कायदा २०१३, ज्याला पीओएसएच – पॉश कायदा असेही म्हणतात, या कायद्याचा आधार बनली. ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर आलेल्या गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा), २०१३ मधील काही कलमेही यावर आधारित होती.

भंवरी देवी यांचा बलात्कार हे ‘सत्ताभावनेतून केलेल्या बलात्काराचे’ नमुनेदार उदाहरण होते. ब्राम्हणवादी जातीव्यवस्था अशा प्रकारच्या बलात्कारांचा आधार असते. भारतीय संदर्भामध्ये जातींचे विश्लेषण न करता सत्तासंबंध समजून घेण्याचा प्रयत्न अगदीच वरवरचा ठरतो. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा पितृसत्ता आणि जातीच्या शोषक संरचनांचे प्रकटीकरण असते, ज्यामुळे दलित बहुजन आदिवासी (डीबीए) महिला या सर्वाधिक असुरक्षित ठरतात.

सर्वसाधारणपणे स्त्रियांकडे आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी पुरुषांपेक्षा कमी तोडगे उपलब्ध असतात या कारणामुळेही त्यांना असलेला धोका वाढतो. त्यांच्या जातीच्या स्थानानुसार त्यांचा सामाजिक दर्जा काय आहे यामुळेही हे तोडगे आणखी मर्यादित होतात.

त्यांना फारसे सन्माननीय समजले जात नसल्यामुळे त्यांच्या अनुभवांवर सहजपणे विश्वास ठेवला जात नाही. लैंगिक छळाच्या बाबतीत दलित-बहुजन-आदिवासी महिलांना अधिक मोठ्या प्रमाणात प्रतिकूल प्रतिक्रियांचा सामना करावा लागतो. आणि अशा प्रतिशोधाला विरोध करण्याची त्यांची क्षमता मात्र कमी असते. तरीही, अजूनही कामाच्या ठिकाणचा लैंगिक छळ या विषयाबाबतचे जे चर्चाविश्व आहे, त्यामध्ये त्यांच्या कथनाला जागा नाही.

कामाच्या ठिकाणी बहुजन महिला

भारतामध्ये श्रमशक्तीमध्ये ८१ टक्के वाटा हा अनौपचारिक क्षेत्राचा आहे आणि त्यामध्ये बहुसंख्येने दलित-बहुजन-आदिवासी महिला आहेत. त्यांचे श्रम हे अनियमित किंवा कंत्राटी श्रम असतात. त्या घर कामगार, सफाई कामगार, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची साफसफाई, कचरा वेचक, बांधकाम कामगार आणि भूमिहीन शेतमजूर म्हणून काम करतात.

‘सुरक्षित’ कामाच्या ठिकाणांबाबतच्या चर्चांमधून या महिलांना पूर्णपणे बाजूला टाकण्यात आले आहे. कायदा केवळ औपचारिक कामाच्या ठिकाणांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतो. खरे तर तत्त्वतः त्याने अनौपचारिक कामाच्या ठिकाणांचे संरक्षण करणे तितकेच आवश्यक आहे, परंतु ते होत नाही. अनौपचारिक कामाच्या ठिकाणांचे संचालन करणाऱ्या स्थानिक तक्रार समित्यांकडे (एलसीसी) पुरेशी संसाधने नसतात आणि वरचढ जातींच्या मालकांकडून उपेक्षित समुदायांमधील स्त्रियांचा जो लैंगिक छळ होतो त्याबाबत काहीही कारवाई करण्यास त्या अपयशी ठरतात.

केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारे आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आणि समाज कल्याण यांच्याशी संबंधित योजना राबवण्यासाठी लाखो महिलांना कामावर घेत असतात, मात्र या कामगारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी मात्र टाळतात. मार्था फॅरेल फाऊंडेशन अँड सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रीसर्च इन एशिया या संस्थेने २०१८ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासातून दिसून आले, की अनेक जिल्ह्यांमध्ये एलसीसी स्थापन झालेल्या नाहीत किंवा त्यांची रचना कायद्याला अनुसरून करण्यात आलेली नाही.

#मीटू चळवळीवरचा हक्क पुन्हा प्रस्थापित केला पाहिजे

म्हणूनच, सध्या अस्तित्वात असलेला पॉश कायदा आणि नियम हे दलित-बहुजन-आदिवासी स्त्रियांच्या गरजा आणि मागण्यांच्या प्रति आणखी संवेदनशील असावे यासाठी त्यांच्यात बदल करावे लागतील. असंघटित क्षेत्रातील दलित-बहुजन-आदिवासी स्त्रियांकरिता जिल्हास्तरीय एलसीसी हा एकमेव आधार आहे. या समित्यांना सक्रिय बनवण्यासाठी त्यांच्यासाठी सक्तीचा निधी बाजूला ठेवण्याची तरतूद करून त्यांची ताकद वाढवली पाहिजे. ब्लॉक, वॉर्ड आणि गाव पातळीवर या स्त्रियांना या समित्यांपर्यंत पोहोचता येईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे.

त्याशिवाय, अंतर्गत तक्रार समिती (आयसीसी) आणि एलसीसी यांच्यामध्ये दलित-बहुजन-आदिवासी स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व सक्तीचे करण्याची आवश्यकता आहे. कार्यबळातील बहुसंख्य स्त्रियांच्या गरजांचा विचार करण्याकरिता आयसीसीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

#मीटू चळवळीने लैंगिक छळ या विषयावर गप्प बसण्याच्या संस्कृतीला जोरदार धक्का दिला आहे, मात्र कार्यबळातील बहुसंख्य स्त्रियांचे योग्य अधिकार आणि मागण्यांचा अजूनही विचार केला गेलेला नाही. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे नाव भंवरीदेवी मार्गदर्शक तत्त्वे असे बदलून, शब्दशः आणि अर्थशः त्यावर हक्क सांगण्याची वेळ आली आहे.

निकिता सोनावणे वकील आहेत आणि भोपाळ येथील क्रिमिनिल जस्टिस अँड पोलिस अकाऊंटेबिलिटी प्रोजेक्ट (सीपीए प्रोजेक्ट) या संस्थेच्या सहसंस्थापक आहेत. दिशा वाडेकर या सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात. लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक मते आहेत.

 

One thought on “दलित बहुजन स्त्रिया : भारतातील #मीटू च्या प्रणेत्या”

  1. लेख खूप छान आहे. मांडणी सर्व समावेशक आहे. सरकारने आता या कायद्याचे नाव बदलून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाचा विरोध करणारा कायदा असे केले आहे . या कमिट्यांना अगोदर विशाखा अभिप्राय म्हणत होते आता तसं म्हणत नाहीत. त्या मुळे भंवरी देवी आणि विशाखा ही दोन्ही नावे विसरली जात आहे असं वाटतंय.
    ही नावे विसरण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तेच उलट डी. के. बसु गाईड लाईन हे मात्र जसाच्या तसंच वापरलं जातंय. डी. के. बसु हे नाव मात्र आवर्जुन वापरले जाते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *