40/1/B Bhonde Colony, Karve Road, Pune 411004
Off - +91 20 25433207   Res - +91 20 25652324 saryajani@gmail.com

२१ व्या शतकात तगण्यासाठी – भाग ६

पर्यावरणीय संतुलन हा आजचा अत्यंत कळीचा विषय केंद्रस्थानी ठेवून मानवी जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये (अन्नधान्य निर्मिती, पाणी, ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन इ.) आपल्याला नेमके काय बदल करावे लागतील, कसे करावे लागतील हे सविस्तरपणे मांडणारी प्रियदर्शिनी कर्वे यांची लेखमालिका मिसा Online च्या जुलै २०२० अंकापासून सुरू झाली आहे. या मालिकेतील हा सहावा लेख.


आत्तापर्यंतच्या लेखांमध्ये आपण आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि पाणी या विषयांवर ऊहापोह केला आहे. आता आपण माणसांच्या तगण्यासाठी महत्त्वाच्या बनलेल्या ऊर्जेचा विचार करूया.

तसे पाहिले तर ऊर्जा ही माणसाची जीवनावश्यक गरज नाही. अग्नीचा शोध लागण्यापूर्वीही माणसांचे समूह होते, आणि त्यांचे जगणेही बऱ्यापैकी सुरळीत चालू होते. आपल्या हाताने लाकडे पेटवणे व या आगीवर नियंत्रण मिळवणे, हा मानवाचा पहिला असा शोध आहे, जे कौशल्य इतर कोणत्याही प्राणी प्रजातीत सापडत नाही. एका दृष्टीने माणसांनी उत्क्रांतीच्या प्रवासात आपल्या बौद्धिक क्षमतेतून नवी कौशल्ये निर्माण करून आपल्या शारीरिक कमतरतांवर मात करण्याची सुरूवात या शोधापासून केली, आणि त्यातूनच इतर प्राणी प्रजातींपेक्षा आपला वेगळा रस्ता तयार केला. परंतु इथपासून ऊर्जा ही माणसासाठी जीवनावश्यक बाब बनण्याचीही सुरूवात झाली. आगीचा वापर ऊब मिळवण्यासाठी, रात्रीच्या वेळी इतर प्राण्यांपासून बचावासाठी, आणि अन्न शिजवण्यासाठी होऊ लागला. पुढे याचा आगीचा वापर करून धातूंवर प्रक्रिया करणे, त्यांना आकार देणे शक्य झाले, आणि अश्मयुगातून माणूस धातूंच्या युगात प्रवेश करता झाला. ऊर्जेसाठी माणसांनी लाकूडफाट्याबरोबरच प्राण्यांची शक्ती तसेच वहात्या पाण्याची आणि वाऱ्याची ताकदही वापरली, आणि नवनवीन तंत्रे विकसित केली.

१९ व्या शतकाच्या मध्याला एकीकडे वाफेच्या ताकदीचा शोध लागला, आणि त्याच सुमारास भूगर्भात दडून बसलेली कोळसा आणि पेट्रोलियम ही इंधनेही सापडली. या शोधांनी मानवी इतिहासाला कलाटणी मिळाली आणि परिणामतः खनिज इंधनांशिवाय जगणे आज अशक्य वाटू लागले आहे.

पण खनिज इंधनांचे साठे मर्यादित आहेत. शिवाय खनिज इंधनांच्या वापरामुळे वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढत चालले आहे, व जागतिक तापमानवाढीचे संकट आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. यामुळे या शतकाच्या अखेरपर्यंत खनिज इंधन मुक्त जीवनाकडे आपल्याला गेले पाहिजे, यावर वैज्ञानिकांचे आणि धुरीणांचे एकमत झालेले आहे.

ही झाली जागतिक पातळीवरील परिस्थिती. भारतात वीजनिर्मिती ही मुख्यतः कोळसा जाळून केली जाते. भारताच्या पूर्व भागात कोळशाच्या खाणी आहेत, आणि त्यामुळे पुढील किमान २०० वर्षे आपण इतर कोणावर अवलंबून न रहाता वीजनिर्मिती करू शकतो, असे एके काळी म्हटले जात असे. पण भारतात सापडणारा कोळसा निकृष्ट दर्जाचा आहे. कोळशापासून वीजनिर्मितीच्या तंत्रज्ञानात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ज्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे या विद्युतनिर्मिती केंद्रांमध्ये विशिष्ट दर्जाचाच कोळसा वापरावा लागतो. परिणामतः आज भारताची कोळशापासूनची वीजनिर्मितीही आयात केलेल्या कोळशावर अवलंबून आहे. भारतात पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूंचे साठेही सापडले आहेत, पण ते मर्यादित आहेत. आपल्या पेट्रोलियम इंधनांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आपण आयातीवरच अवलंबून आहोत. त्यामुळे खनिज इंधन मुक्त ऊर्जाव्यवस्थेकडे जाणे, आपल्या ऊर्जा स्वायत्ततेसाठी आपल्याला आवश्यक आहेच.

सामाजिक दृष्ट्या विचार केला, तर खनिज इंधनांवर आधारित ऊर्जाव्यवस्था ही काही मूठभर कंपन्यांच्या हातात एकवटलेली आहे. ज्यांना ऊर्जेची चढी किंमत देणे शक्य आहे, त्यांनाच ऊर्जा सेवा प्राधान्याने उपलब्ध होतात. भारतातील खूप मोठा वर्ग चांगल्या दर्जाच्या आणि पुरेशा ऊर्जासेवांपासून वंचित राहिलेला आहे. ऊर्जेच्या उपलब्धतेशी आज शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगाराच्या संधी, अन्नाचे उत्पादन, साठवण व प्रक्रियेचे पर्याय, पाणीपुरवठा, इ. अनेक गोष्टी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे ऊर्जेच्या वाटपातील ही असमानता इतर अनेक असमानतांना जन्म देते. तेव्हा देशासाठी ऊर्जास्वायत्तता म्हणजे केवळ ऊर्जेची आयात थांबवणे नाही, तर देशातील सर्व नागरिकांना आवश्यक तितकी व आवश्यक तेव्हा चांगल्या दर्जाची ऊर्जा परवडणाऱ्या किंमतीला उपलब्ध होणे होय.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता आपल्या घरापासून ते देशाच्या कारभारापर्यंत सर्वत्र ऊर्जेच्या बाबत त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा –

१. आपली ऊर्जेची गरज कमी करणे – आपल्याला कोणत्या ऊर्जा सुविधा ह्या अत्यावश्यक गरज आणि चांगल्या दर्जाच्या जगण्याची गरज म्हणून हव्या आहेत, आणि कोणत्या चैनीची गरज म्हणून हव्या आहेत, याबाबत आपण व्यक्तिगतरित्या आत्मपरीक्षण करायला हवे, आणि तसेच ते राज्यकर्त्यांनीही देशाच्या बाबतीत करायला हवे. उपलब्ध ऊर्जा ही प्राधान्यक्रमाने पहिल्या दोन गरजा भागवण्यासाठी, आणि त्यानंतर शक्य असेल तरच तिसऱ्या गरजांसाठी दिली जायला हवी. आज होते आहे उलटेच. भारतातील शहरी भागात एसीचा खप वाढत चाललेला आहे. शहरांमध्ये चैन करण्याची ठिकाणे मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत, आणि इथे ऊर्जेची अक्षरशः उधळपट्टी चालू असते. शहरी नागरिकांच्या उत्साही पाठिंब्यामुळेच या जागा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनतात, आणि त्यामुळे त्यांची संख्याही वाढत जाते. महानगरपालिकाही उत्पन्नवाढीसाठी याला प्रोत्साहन देतात. अशा ऊर्जेची उधळपट्टी करणाऱ्या शहरांना प्राधान्याने वीज पुरवली जाते, व ग्रामीण भागात वीज कपात केली जाते. या वीज कपातीमुळे शालेय शिक्षणात बाधा येते, आरोग्यसेवा पुरवण्यात अडचणी निर्माण होतात, शेताला पाणी देणेही मुश्कील होते. सर्व पातळीवर ऊर्जेच्या गरजांचा निरपेक्षतेने विचार केला, व गरजांच्या प्राधान्यक्रमानुसार ऊर्जा पुरवठा केला, तर ही परिस्थिती टाळता येईल.

२. उपलब्ध ऊर्जा अधिकाधिक कार्यक्षमतेने वापरणे – आपल्याला जो आवश्यक ऊर्जावापर आहे, त्यातही आपण कमीत कमी ऊर्जेत जास्तीत जास्त काम करवून घेण्यावर भर द्यायला हवा. अलिकडच्या काळात कार्यक्षम तंत्रज्ञान वापरून धोरण व व्यक्तिगत निर्णय यांच्या एकत्रित परिणामातून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जाबचत झाल्याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतातील एलइडी दिव्यांचा कार्यक्रम. भारत सरकारने संपूर्ण देशभराची गरज लक्षात घेऊन या दिव्यांची निर्मिती करणाऱ्या नामांकित कंपन्यांकडे प्रचंड मोठ्या मागण्या नोंदवल्या. या मागणीच्या आकारामुळे दिव्यांची खरेदीची किंमत कमी झाली. मग देशव्यापी मोहीम राबवून लोकांना हे चांगल्या दर्जाचे दिवे स्वस्त किंमतीत उपलब्ध करून देणे शक्य झाले. घरामध्ये एलइडी दिवे वापरायला सुरूवात केली की लगेचच वीज बिल कमी झालेले दिसते. हा अनुभव आल्यावर व दिव्यांच्या दर्जाची खात्री पटल्यावर लोकांनीही या योजनेला चांगला प्रतिसाद दिला आहे.

३. नूतनक्षम ऊर्जा वापरणे – आपण ऊर्जेची गरज कमी केली, आणि ऊर्जा वापराची कार्यक्षमता वाढवली, की आपली खरी ऊर्जेची गरज स्पष्ट होते. व्यक्तिगत पातळीवर जर आपण ह्या स्थितीला आलो, तर आपल्याला नूतनक्षम ऊर्जेचा वापर शक्य आहे, आणि अधिक फायदेशीरही आहे, हे दिसायला लागेल. उदा. मी घर बांधतानाच ते उन्हाळ्यातही हवेशीर कसे राहील, त्याच्या भिंती उष्णता धरून ठेवणाऱ्या असणार नाहीत, इ. काळजी घेतलेली असेल, तर मुळात माझी उन्हाळ्यातील वातानुकूलनाची गरजच कमी होणार आहे. त्यात मग मी थोडी अधिक किंमत देऊन वीजवापराबाबत कार्यक्षम असेच पंखे बसवले, तर पंख्यांसाठी मला लागणारी विजेची गरज तुलनेने कमी असणार आहे. ह्याच पद्धतीने मी घरात लागणाऱ्या सर्व ऊर्जासुविधांबाबत नियोजन केलेले असेल, तर माझ्या घराच्या छतावरील जागेत सहजगत्या बसू शकेल इतक्या आकाराच्या सौरविद्युत निर्मिती यंत्रणेत माझ्या घराची विजेची सर्व गरज सहज भागू शकते. मुळात माफक आकाराच्या यंत्रणेत गुंतवणूक करत असल्याने माझा भांडवली खर्च आवाक्यातला असेल, आणि त्यानंतर पुढची वीसेक वर्षे मला विजेचा खर्च येणार नसल्याने, हा सगळा उपद्व्याप आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचा ठरेल. जे घराच्या बाबतीत साध्य आहे, ते वसाहतीच्या बाबतीतही साध्य आहे, गावाच्या बाबतीत साध्य आहे, शहराच्या बाबतीत साध्य आहे, राज्याच्या बाबतीत साध्य आहे आणि देशाच्या बाबतीतही साध्य आहे. यातील प्रत्येक टप्प्यावर कायदे आणि नियम हेच केवळ अडथळा बनू शकतात, आणि अनुकूल कायदे आणि नियमांनी या परिवर्तनाला चांगली चालनाही मिळू शकते. उदाहरणार्थ, माझ्या छतावर माझी मी वीज बनवण्यामध्ये विद्युत वितरण कंपन्यांची भूमिका अजिबात सहकार्याची नव्हती. आता महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये याला प्रोत्साहन देणारी धोरणे आहेत, अतिरिक्त वीज विद्युत वितरण कंपनीला विकण्याची सोयही उपलब्ध आहे. पण अजूनही या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची भूमिका आडमुठी आहे. ही परिस्थिती बदलणे गरजेचे आहे.

आपल्या स्वतःच्या घरात किमान आपल्या जीवनावश्यक गरजा भागवण्याइतपत ऊर्जेची निर्मिती स्वतःची स्वतः करता येणे हे जागतिक तापमानवाढीच्या छायेत तगण्यासाठीही गरजेचे बनले आहे. या शतकात आपल्याला जागतिक तापमानवाढीमुळे अनेक विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे, लागणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये पूर आणि विविध प्रकारच्या वादळांशी संबंधित नैसर्गिक आपत्तींचा धोका आणि तीव्रता वाढत आहेत. अशा आपत्तीमध्ये काही दिवसांसाठी आपला आजूबाजूच्या परिसराशी संपर्क तुटू शकतो. तेव्हा किमान चार दिवसांसाठी अन्न आणि पाण्याचा साठा तर करून ठेवलाच पाहिजे, पण ऊर्जेचे काय? सौर ऊर्जेवर चालणारे बॅटरीचे दिवे, आणि किमान चार दिवस स्वयंपाकासाठी उपयोगी पडेल अशी इंधने व स्वयंपाक साधने यांचाही साठा आपल्याला करून ठेवला पाहिजे. साठा करून ठेवण्याची इंधने ही सुरक्षित असायला हवीत, नाहीतर त्यातून वेगळीच आपत्ती उभी रहायची! आपल्याच परिसरातील काडीकचऱ्यापासून आपण अशी इंधने मिळवू शकतो. आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून तर त्यांचे महत्त्व आहेच, पण एरवीही स्वयंपाकाच्या खनिज इंधनांना पर्याय म्हणून अशी इंधने शहरी आणि ग्रामीण भागात वापरता येऊ शकतात. या विषयी सविस्तर माहिती आपण पुढील लेखात घेऊ.

ह्या लेखात आपण ऊर्जेची चर्चा करत आहोत, म्हणून दोन महत्त्वाच्या मुद्दयांबाबत उल्लेख करणे गरजेचे आहे, एक सौर ऊर्जेबाबत आहे आणि दुसरा विजेवर चालणाऱ्या वाहनांबाबत.

सौरफलकांच्या निर्मितीसाठी या फलकांच्या पूर्ण आयुष्यात मिळणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा अधिक ऊर्जा खर्च होते, आणि आणखी वीस वर्षांनी सौरफलकांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची ही मोठी समस्या निर्माण होणार आहे, हे दोन आक्षेप घेतले जातात.

यापैकी पहिली गोष्ट ही दहा-बारा वर्षांपूर्वीपर्यंत खरी होती, पण सौरफलकांच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान आता अधिक कार्यक्षम आहे, आणि सौरफलकांची ऊर्जानिर्मितीची कार्यक्षमताही वाढलेली आहे. किंबहुना २०११ साली जगभरात तोपर्यंत उभ्या केलेल्या सर्व सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जितकी ऊर्जा खर्च झाली तितकी ऊर्जा सौरविद्युत निर्मितीद्वारे परत मिळवली गेली होती.¹ म्हणजेच जुन्या सौरऊर्जा प्रकल्पांतूनही आता अतिरिक्त वीज निर्माण होते आहे, आणि नवीन प्रकल्पांच्या बाबतीत तर मुळातच हे ऊर्जेचे गणित वर दिलेल्या कारणांमुळे आता बेरजेचे आहेच.

सौर फलकांचा कचरा हा दोन प्रकारचा असणार आहे, एक म्हणजे त्यात वापरलेल्या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा, बॅटऱ्यांचा आणि प्लॅस्टिकचा कचरा. या साऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहेच. आज ह्या प्रकारचा कचरा समस्या बनलेला आहे तो विल्हेवाट कशी लावायची हे माहीत नसल्यामुळे नाही, तर हा कचरा व्यवस्थित गोळा करून पुर्नप्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोहचत नाही, म्हणून आहे. दुसऱ्या प्रकारचा कचरा हा सौरफलकांमध्ये वापरलेल्या प्रामुख्याने सिलिकॉन व इतर खनिज पदार्थांच्या संयुगांचा कचरा आहे. एक तर यातील बरीचशी संयुगे नैसर्गिक आहेत – प्लॅस्टिकप्रमाणे निसर्गात पूर्णतः परकी नाहीत. दुसरे म्हणजे यांची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यावर संशोधन वेगाने चालू आहे, त्यामुळे पुढच्या वीसेक वर्षांत यांवर उत्तर शोधले जाईल. हे सगळे बाजूला ठेवले तरी इतकीच वीजनिर्मिती करण्यासाठी कोळसा किंवा इतर खनिज इंधने वापरावी लागली तर होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीपेक्षा सौर फलकांच्या कचऱ्यातून होणारी काल्पनिक पर्यावरणीय हानीही कमीच आहे.

दुसरा मुद्दा आहे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा. पेट्रोलियम इंधनांवर चालणारी वाहने बाद करून विजेवर चालणारी वाहने रस्त्यावर धावावीत यासाठी बऱ्याच देशांमध्ये पुढाकार घेतला गेला आहे, आणि भारतातही हे घडते आहे. या बदलामुळे होणारा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वाहनांच्या धुरामुळे होणाऱ्या हवेच्या स्थानिक प्रदूषणाला विशेषतः दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. पण वीजही मुख्यतः कोळसा वापरूनच बनवली जाते, तेव्हा यामुळे विजेचा वापर वाढेल आणि केवळ प्रदूषणाची जागा बदलेल, असा आक्षेप घेतला जातो. पण एकूण ऊर्जावापराचा विचार केला, तर या बदलाने प्रदूषण कमीच होणार आहे असे दिसते. आधी म्हटल्याप्रमाणे कोळशापासून वीजनिर्मिती आता अधिक कार्यक्षमतेने व कमी प्रदूषण करून होते. त्याचबरोबर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची कार्यक्षमता पेट्रोलियम इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा जास्त असते. या दोन्हीचा एकत्रित परिणाम सकारात्मक आहे. शिवाय विजेवरची वाहने चार्ज करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करणेही सहज शक्य आहे. त्यामुळे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करणे, हे योग्य दिशेने उचललेले पाऊलच ठरेल.

थोडक्यात म्हणजे प्रदूषण मुक्त, जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळवलेल्या, आणि सर्वांना समानतेने ऊर्जा सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या अशा भविष्याकडे वाटचालीसाठी आपल्या ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंतच्या यंत्रणांची वर दिलेल्या त्रिसूत्रीवर आधारित पूर्णतः नव्या दृष्टिकोनातून बांधणी करणे, आणि यासाठी निर्माण होत असणाऱ्या नव्या तंत्रांबद्दलच्या उलटसुलट प्रवादांवर डोळे झाकून विश्वास न ठेवता खात्रीशीर स्रोतांद्वारे माहितीची पडताळणी करणे, हाच आपला मार्ग असला पाहिजे.

प्रियदर्शिनी कर्वे
समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे
pkarve@samuchit.com

लेखातील संदर्भ –

¹https://phys.org/news/2016-12-solar-panels-repay-energy-debt.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *