40/1/B Bhonde Colony, Karve Road, Pune 411004
Off - +91 20 25433207   Res - +91 20 25652324 saryajani@gmail.com

लोकशाहीवरील संकट आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही या संसदीय लोकशाहीच्या पेशी आणि स्नायू आहेत. पेशी आणि स्नायू जितके दृढ असतील, शरीराची शक्ती तितकीच अधिक असेल. ‘लोकशाहीहे समानतेचे दुसरे नाव होय.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, १९४३

लोकशाहीप्रणित समाजाने प्रत्येकाकरिता मोकळा वेळ आणि सुसंस्कृत जीवनाचे प्रावधान करावे, अशा जीवनाची हमी देणे आवश्यक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, १९४५

एकीकडे सातत्याने भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे, असे नेहमीच आपल्या आजूबाजूला बोलले जाते व त्यासाठी दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या आणि यशस्वीपणे पार पडणाऱ्या निवडणुकांचे उदाहरण दिले जाते. दुसरीकडे आपल्या देशात लोकशाही मूल्ये अजून रुजलीच नाहीत, असेही आजूबाजूला नेहमीच बोलले जाते व त्यासाठी देशांमध्ये नेहमी होणारे जातीय, धार्मिक, भाषिक ताणतणाव यांची उदाहरणे दिली जातात. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणूस गोंधळून जातो. आपल्याकडे प्रत्येक माणूस कायदेशीर पातळीवर समान आहे; पण व्यवहारात मात्र ते दिसत नाही, त्यामुळे तर अधिकच गोंधळ उडून जातो. एक माणूस, एक मत आणि एक मूल्य या सगळ्या गोष्टी बोलण्यासाठीच असतात, असाच सर्वसामान्य माणसांचा समज झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेला इशारा देत म्हटले होते की, २६ जानेवारी १९५० ला परस्पर विरोधाने भरलेल्या जीवनात आपण प्रवेश करणार आहोत. या दिवसापासून राजकीय बाबतीत आपणाला समता दिसणार आहे; पण सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत आपणामध्ये असमानता राहणार आहे. सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत समता प्रस्थापित करण्याची टाळाटाळ आपण आणखी किती दिवस करणार आहोत? ही टाळाटाळ आपण जर पुष्कळ काळ चालू ठेवली तर आपल्या राजकीय लोकशाहीचे जावित धोक्यात येईल. ही विसंगती आपण नष्ट केली पाहिजे. नाही तर या विसंगतीचा ज्यांना त्रास होतो, असे लोक या घटना समितीने प्रचंड परिश्रम घेऊन उभी केलेली ‘लोकशाही’ ही इमारत पाडून टाकल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज आपल्या आजूबाजू पाहिले तर झपाट्याने आर्थिक-सामाजिक विषमता वाढते आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्यामुळे विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत जात आहेत. आर्थिक संकटामुळे कामगार-शेतकरी देशोधडीला लागत आहेत. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समूहांना दररोजच्या शोषण, पीडन आणि दमनाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा वेळी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा आठवणे आणि त्यासाठी काही कार्यक्रम निश्चिती करणे हेच देशाच्या हिताचे असेल अन्यथा अनर्थ अटळ आहे. मागील काही वर्षांपासून लोकशाही संकटाचा प्रश्न भारतावर नव्हे तर एकूण सगळ्याच जगात तीव्र झाला आहे. वाढणारी हिंसा, पूर्वग्रह,गैरसमज, धर्माधता, दहशतवाद या सगळ्यांमुळे लोकशाहीचे भविष्य काय असेल, असा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. डॉ. आबेडकरांनी सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीची केलेली मांडणी भारतालाच नव्हे तर एकूणच जगाला दिशा देऊ शकते, असे मला वाटते.

अमेरिकेच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर अनेकांनी लोकशाही संकटात सापडली आहे, अशी चर्चा करायला सुरुवात केली. काहींनी लोकशाही मागनि फॅसिझम येत आहे, असे म्हटले, तर काहींनी लोकशाहीविरोधी लोक हे लोकशाहीचा आधार घेऊन निवडून येत आहेत, अशी चर्चा केली. वरील सर्व गोष्टींमध्ये काही तथ्य नक्कीच आहे; परंतु हे काही एका रात्रीत झाले असेही नाही. म्हणून लोकशाहीवरील संकटाची चर्चा करायची असेल तर आपल्याला त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. तरच आपल्याला आजची परिस्थिती का निर्माण झाली, याविषयी काही भाष्य करता येईल. जागतिक लोकशाहीच्या संकटाची चर्चा करण्यासाठी आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लोकशाही विचारविश्व आणि अमेरिका व ब्रह्मदेश (म्यानमार) या दोन देशातील लोकशाही यांची चर्चा करणार आहोत, अमेरिका आणि ब्रह्मदेश यांची निवड करण्यामागे निश्चित हेतू आहे. अमेरिका हा लोकशाही मूल्ये मानणारा आणि लोकशाही मूल्याचे जागतिक पातळीवर समर्थन करणारा देश आहे, असा लोकांचा समज आहे आणि स्वतः अमेरिकेचीही तशी भूमिका आहे. अनेक वर्षं लष्कराचे राज्य असलेल्या ब्रह्मदेश या बौद्धधर्मीय देशात लोकशाही प्रस्थापित व्हावी, यासाठी अनेक वर्षं जेलमध्ये राहून संघर्ष करणान्या आंग सान सू की यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या ब्रह्मदेशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे, असा लोकांचा समज आहे आणि प्रत्यक्ष त्या देशाची तशी नोंदही आहे. म्हणून ब्रह्मदेश आणि अमेरिकेची निवड केली आहे.

ब्रह्मदेशाची परिस्थिती 

जगात सगळीकडेच पश्चिम आशियातून युरोपात जाणारे स्थतांतरित आणि विस्थापितांचे लोंढे चर्चेचा विषय बनले आहेत. या स्थलांतराच्या निमित्ताने अनेकांना जागतिक भांडवलशाहीचे संकट, वसाहतवादाचे परिणाम, रोजगाराचा प्रश्न, दहशतवादाचा प्रश्न आणि धार्मिक – सांस्कृतिक संघर्ष अशा अनेक बाबींवर जागतिक पातळीवर चर्चा घडवून आलेली दिसते; परंतु असाच काहीसा प्रश्न ब्रह्मदेशात निर्माण झाला आहे, ज्याची म्हणावी तशी जागतिक पातळीवर चर्चा झालेली दिसत नाही. मानवाधिकारांच्या निमित्ताने ब्रह्मदेशातील परिस्थितीवर काही चर्चा झाली आहे; परंतु जागतिक समाजमन पश्चिम आशियातील लोकांसाठी ज्याप्रमाणे उभे राहिले तसे ब्रह्मदेशातील रोहिंग्या मुसलमानांसाठी उभे राहिलेले दिसत नाही. अनेकांनी जाणीवपूर्वक यावर भाष्य केले नाही, हे खुप चिंताजनक आहे.

२०१२ मध्ये ब्रह्मदेशात बहुसंख्याक बौद्ध लोकांमधील अतिउजव्या राष्ट्रवादी बौद्ध संघटनेने अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुस्लिमांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे अजूनही रोहिंग्या मुस्लिमांना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत आहे. २०१५ मध्ये आंग सान सू कीच्या पक्षाला बहुमत मिळून ब्रह्मदेशात लोकशाही स्थापन झाली आहे; पण अजूनही अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुसलमानांना आपले नैसर्गिक मानवाधिकार आणि नागरी हक्क मिळालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत लोकशाही अधिकारांची चर्चा व्यर्थच ठरते. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाही चिंतनाचा खूपच फायदा होऊ शकतो, असे प्रस्तुत लेखकाला वाटते. बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या (१९२८) वतीने डीप्रेस्ड क्लासला अल्पसंख्याक म्हणून संरक्षण देण्याची मागणी बाबासाहेबांनी केली होती व ‘… देशात बहसंख्य आणि अल्पसंख्य जमातीत कायमचे हाडवैर आढळून येत आहे आणि बहुसंख्याक जमात अल्पसंख्याक जमातीच्या बाबतीत सारासार विचार करीत नाही, अशी भीती अल्पसंख्याकांना वाटते आणि बहुसंख्य जमातींच्या बाबतीत त्यांना ही कायमचीच दहशत होऊन बसली आहे’ अशी चर्चा आंबेडकरांनी १९४५ साली सुरू केली होती. राज्य आणि समाजवाद (१९४७) या ग्रंथात बाबासाहेबांनी संसदीय लोकशाहीची आणि राज्याची चर्चा केली आहे, त्यामध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये कायदेशीर रक्षण, असमान वागणुकीपासून रक्षण, भेदभावापासून रक्षण, आर्थिक शोषणापासून रक्षण यांची चर्चा केली आहे आणि अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी विशेष तरतुदींची चर्चा केली आहे. प्रतिनिधित्व, सामाजिक आणि ऑफिशिअल जुलूमशाही आणि सामाजिक बहिष्कार यासंदर्भात अल्पसंख्या समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. संसदीय लोकशाहीत संख्येला खूपच महत्त्व असते, त्यामुळे बहुसंख्याक समाज हा सत्ता मिळवत असतो. अशा स्थितीत संख्येने कमी असलेल्या अल्पसंख्याक समाजांचे बहुसंख्याकी समाजाने शोषण, भेदभाव करू नये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर सातत्याने अल्पसंख्य समाजांच्या हक्कांचे रक्षण आणि त्यासाठी असणाऱ्या तरतुदी यावर नेहमी भर देतात. आज ब्रह्मदेशात ज्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला टारगेट केले जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांनी अल्पसंख्याक समूहाच्या रक्षणासाठी केलेल्या चिंतनाची ब्रह्मदेशाला खूप गरज आहे.

ब्रह्मदेशात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या प्रमुख सू की याना शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांचा पक्ष सत्तेवर येऊनही रोहिंग्या मुस्लिमांची फरफट थांबत नाही. देशात हुकूमशाही जाऊन फक्त राजकीय लोकशाही येणे महत्वाचे नाही तर समाजाचे लोकशाहीकरण झाले पाहिजे तरच लोकशाही हे तत्व रूजते. घटना परिषदेला घटना सुपूर्द करताना बाबासाहेबांनी लोकशाहीसंदर्भात काढलेले शब्द आज ब्रह्मदेशालाच नाही तर संपूर्ण जगात मार्गदर्शक आहेत. आंबेडकर म्हणतात, “…राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करून आपण स्वस्थ बसता कामा नये. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार असेल तरच राजकीय लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून राहते. एरवी नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही जीवनाची मूलभूत तत्वे मान्य करणारी पद्धती. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही तत्त्वे म्हणजे त्रिमूर्तीतील तीन वेगवेगळ्या मूर्ती नव्हेत. या त्रिमूर्तीचा एक संगम झालेला आहे; त्यामुळे ती एकमेकांपासून अलग केली तर लोकशाहीचे जीवनसत्त्वच नष्ट केल्यासारखे होईल.” ब्रह्मदेशात लोकशाही फक्त राजकीय स्वरूपात जिवंत आहे, असे दिसत आहे.

ब्रह्मदेशातील बहुसंख्य बौद्धांचा धार्मिक राष्ट्रवाद हा त्याच देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिमांना ‘इतर समजतो. बहुसंख्याक धार्मिक मूलतत्त्ववाद आणि राष्ट्रवाद यांची युती होऊन त्या-त्या देशातील अल्पसंख्याक समूहांना टारगेट केले जात आहे. पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांगला देश या सगळ्या देशांमध्ये है प्रश्न निर्माण झाले आहेत म्हणून राष्ट्रवाद हा लोकशाहीवर हावी होत आहे, असेही म्हटले जात आहे. सगळ्या जगात बौद्ध धर्म हा शांतता आणि करुणा यासाठी ओळखला जातो; परंतु २०१२ मध्ये पहिल्यांदा रोहिंग्या मुस्लिमांच्या वंशसंहाराला सुरुवात झाली आणि जगभर बुद्धिस्ट टेररची चर्चा सुरु झाली. २०१७ पर्यंत ८७ हजार रोहिंग्या मुस्लिमांना आपल्या मूळ स्थानावरून विस्थापित व्हावे लागले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बौद्ध आणि लोकशाही चिंतनाचा विचार करता ब्रह्मदेशातील समकालीन वातावरण हे खूपच भयावह आहे. ब्रह्मदेशासारखी दक्षिण आशियामधील अनेक देशांच्या लोकशाहीची सध्या परिस्थिती झाली आहे.

अमेरिकेची परिस्थिती  

जगात लोकशाही मूल्यांचे समर्थन आणि रक्षण करणारा देश म्हणून अमेरिकेची ओळख आहे. ही ओळख खरी आहे की खोटी आहे, हा प्रश्च आहे, पण तरीही जगातील अनेकांचा असा समज होता आणि अजूनही काही प्रमाणात आहे. टूम्प यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे अमेरिकेतील लोकशाही धोक्यात आहे, असे काही लोक म्हणत आहेत तर काहींना लोकशाहीविरोधी ट्रम्प लोकशाही मागनि कसा निवडून आला, हा प्रश्न पडला आहे. अमेरिकेत झालेला हा बदल काही अचानक झालेला नाही, यामागे मोठी पार्श्वभूमी आहे. अमेरिकेत भांडवलशाही आणि लोकशाही यांचा प्रवास हातात हात घालूनच झाला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात रशियाला विरोध म्हणून अनेक देशांमध्ये अमेरिकेने लोकशाही सरकारे स्थापन केली आणि त्यांना भांडवलशाही समर्थक गटात घेतले. जे लोक आले नाहीत त्यांच्या आर्थिक नाड्या बंद करून तर काही ठिकाणी सीआयएच्या माध्यमातून आपली धोरणे राबवली. अशा पद्धतीने अमेरिका एक जागतिक महासत्ता म्हणून जागतिक स्तरावर उदयाला आली. भांडवलशाहीमुळे लोकशाही आणि लोकशाहीमुळे भांडवलशाही जगू शकते, अशा प्रकारची वैचारिक मांडणी शिकागो अर्थशास्त्रीय स्कूलने मिल्टन फ्रीडमनच्या ‘भांडवलशाही आणि स्वातंत्र्य’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने सुरू केली आणि त्यामुळे अमेरिका ही जागतिक भांडवलशाहीचे केंद्रस्थान बनत गेली. त्यासाठी वेगवेगळे वैचारिक सिद्धांत मांडले गेले. कधी इतिहासाचा अंत तर कधी विचारसरणीचा अंत. एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीपासून मात्र अमेरिकेला धक्के बसायला सुरुवात झाली आहे, कारण नवउदारमतवादी भांडवलशाहीने  ‘कल्याणकारी राज्य’ नावाची संकल्पना रद्द करून टाकली आहे. त्याचा परिणाम जगभर होताना दिसत आहे.

‘Supercapitalism : The Battle for Democracy in an age of Big Business’ (२००७) या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत रॉबर्ट रिच लिहितात की लोकशाहीवादी भांडवलशाही आणि हुकूमशाहीवादी भांडवलशाही यांच्यातून आपणास खरी निवड करायची आहे. पुढे ते असेही म्हणतात की, ‘अरिष्टसूचक भांडवलशाही (Super Capitalism) ने लोकशाहीवादी भांडवलशाहीची जागा घेऊन टाकली आहे.’ या ग्रंथात ही सर्व प्रक्रिया कशी घडली, याची चर्चा रिच यांनी केली आहे. अमेरिका हा लोकशाही देश आहे ही भावना हळूहळू बदलून अमेरिका धनिकशाहीवादी देश (Plutocracy) बनत आहे, हे रिच यांनी आकडेवारी देत सिद्ध केले आहे. यातूनच पुढे We are 99% अशी घोषणा देत Occupy Wall Street हे आंदोलन सुरू झाले आणि त्याने प्रथमच भांडवलशाही देशातील आर्थिक विषमतेसंदर्भात जोरदार चर्चा झाली. या वर्षी अमेरिकेतील निवडणुकांच्या निमित्ताने प्रथमच स्वतः भाडवलदार असलेले ट्रम्प हे अध्यक्ष झाले आहेत. निवडणुकीच्या काळात बेरोजगार लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि परदेशी लोकांसंदर्भात ट्रम्प यांनी लोकानुरंजनवादी भाषणे आणि घोषणा केल्या आहेत. अध्यक्ष झाल्यानंतर काही निर्णयही तसेच घेतले, त्यामुळे रिच यांचे म्हणणे सत्य ठरत आहे. अमेरिकेत लोकशाहीवादी भाडवशाहीची जागा नवउदारमतवादी धोरणांमुळे हकूमशाहावादी भांडवलशाहीने घेतली आहे. आणि त्यामुळे अमेरिकेत लोकशाहीचे संकट निर्माण झाले आहे. समतेपेक्षा स्वातंत्र्याला महत्त्व दिल्याने अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आम्ही ९९% आणि तुम्ही १% अशी भाषा केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाहीविषयक चिंतन अमेरिकेसाठी खुपच मार्गदर्शक ठरू शकते. बाबासाहेबांनी १९४३ मध्ये इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर यांनी आयोजित केलेल्या अभ्यासवर्गात लोकशाहीसंदर्भात मांडणी करताना अमेरिकेच्या लोकशाहीची स्तुती केली होती आणि म्हटले होते की, संसदीय लोकशाहीला विकृत स्वरूप देणारी धारणा म्हणजे, जर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही याचा विसर पडणे. इटली, जर्मनी आणि रशियातील संसदीय लोकशाही अयशस्वी का झाल्या आणि इंग्लंड आणि अमेरिकेची लोकशाही का टिकली याची चर्चा बाबासाहेबांनी केली आहे. मात्र, आज इंग्लंड आणि अमेरिकेची लोकशाही संकटात आहे. ब्रेक्झिट च्या निमित्ताने इंग्लंड आणि ट्रम्पच्या निमित्ताने अमेरिकेला आणि जगाला याची जाणीव झाली आहे.

भांडवली धोरणांमुळे समतेपेक्षा स्वातंत्र्याला अमेरिकेत अतिरेकी महत्त्व दिले गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेत लोकशाही नसून धनिकशाही आहे, अशी लोकांची भूमिका तयार होऊ लागली आहे. ‘आर्थिक समानतेशिवाय सामाजिक समता आणि सामाजिक स्वातंत्र्य ही फोल आहेत… ज्याला धन नाही त्याला मन नाही. ज्याला धन नाही त्याला स्वातंत्र्य नाही, कारण त्याला पोटाकरिता दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याशिवाय मार्ग नाही. जो परावलंबी आहे तो मनुष्य केव्हाही स्वतंत्र असू शकत नाही.’ असे बाबासाहेब आर्थिक समता आणि सामाजिक स्वातंत्र्य यांच्यावर भाष्य करताना म्हणतात. मिल्टन फ्रीडमन यांच्या ‘भांडवलशाही आणि स्वातंत्र्य’ या ग्रंथामध्ये समतेपेक्षा स्वातंत्र्यालाच अधिक महत्त्व दिल्याने अमेरिकेची ही परिस्थिती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांचा पुढील विचार महत्त्वाचा ठरतो – ‘स्वातंत्र्याच्या जोडीला समता नसेल तर नुसते स्वातंत्र्य मूठभर लोकांची सत्ता सर्वांवर प्रस्थापित करू शकेल. समतेच्या जोडीला स्वातंत्र्य नसेल तर नुसती समता वैयक्तिक कर्तृत्वशक्तीची ज्योत मालवून टाकील. स्वातंत्र्य व समता यांच्या जोडीला लोकामध्ये परस्पराबद्दल बंधुभाव नसेल तर स्वातंत्र्य व समता ही स्वाभाविकपणे नांद शकणार नाहीत.’

संसदीय लोकशाहीच्या अपयशाच्या कारणांची मीमांसा करताना बाबासाहेब नमूद करतात की, ‘अनेक देशांत संसदीय लोकशाहीने स्वातंत्र्याची आस निर्माण केली, परंतु समतेचे महत्त्व ओळखण्यात ती अपयशी ठरली आणि स्वातंत्र्य नि समतेमधील समतोल साधण्याचा तर तिने प्रयत्नच केला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, स्वातंत्र्याने समता गिळंकृत केली व लोकशाही म्हणजे एक फार्स झाला.’ हे विवेचन अमेरिकेच्या सध्याच्या परिस्थितीला तंतोतंत लागू पडत आहे. म्हणून अमेरिकेतील लोकशाही संकटावर मात करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाहीविषयक चिंतन महत्त्वाची दिशा देऊ शकते.

समारोप

ब्रह्मदेश आणि अमेरिकेच्या लोकशाही संकटाच्या निमिताने आपण जागतिक स्तरावर लोकशाही व्यवस्थेवरही भाष्य करू शकतो. सगळीकडे एकसाची सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निर्माण झाल्याने देशातील बहुसंख्याक लोक अल्पसंख्याक समूह आणि बहुसांस्कृतिकतेच्या विरोधात आंदोलने करीत आहेत. बहुतेक ठिकाणी या प्रश्नांच्या मुळाशी आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि असुरक्षितता अशा समस्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाही चिंतनात लोकशाहीचा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विचार केलेला असल्यामुळे समता आणि स्वातंत्र्य यांच्यात संघर्ष न होता परस्परपूरकताच निर्माण होईल. म्हणून जागतिक लोकशाही संकटाला सामोरे जाताना बाबासाहेबांच्या विचारांचा आधार घेणे क्रमप्राप्त होईल. मात्र सध्या बाबासाहेबांच्या देशातच बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा लक्षात घेतला जात नाही म्हणून लोकशाही स्वीकारून ६०-६५ वर्षे झाल्यावरही आपल्या देशात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे तर दूरच लोकांचे मूलभूत प्रश्नसुद्धा सुटले नाहीत. अशा काळात या लेखाच्या आरंभी उद्धृत केलेला बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा महत्त्वाचा ठरतो.

पिकेटीसारखे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञही जागतिक भांडवलशाहीचा अभ्यास करून भांडवलशाहीने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण केली, असे म्हणत आहेत. या आर्थिक विषमतेचा जगभर निर्माण होणान्या लोकशाही संकटाशी जवळचा संबंध आहे; किंबहुना आर्थिक विषमतेमुळेच लोकशाही संकट निर्माण झाले आहे, असेही आपण म्हणू शकतो. म्हणून भारताच्या संदर्भात बाबासाहेबांनी केलेल्या लोकशाही चिंतनाची भारतात नव्हे तर जागतिक पातळीवर नितांत गरज आहे.

 

देवकुमार अहिरे

(मिळून साऱ्याजणी, डिसेंबर २०१७)