आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची, दीडशेहून जास्त वर्षांचा देदीप्यमान इतिहास असणारी स्त्री चळवळ आजही अनेक देशात सक्रिय आहे. देश, काळ, परिस्थितीनुसार संघर्षाचे मुद्दे बदलत असतात. विकसित देशातल्या महिलांचं विकसनशील व अविकसित देशातल्या महिला संघटनांशी नातं प्रस्थापित होण्यात संयुक्त राष्ट्राची भूमिका कळीची आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानं १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर केलं. त्याला २०२५ साली पन्नास वर्षं पूर्ण होतील. महिला वर्षाच्या या सुवर्ण महोत्सवी वाटचालीत स्त्री चळवळीचं योगदान, या विषयावर विद्या बाळ अध्यासन प्रकल्प - २ अंतर्गत सखोल अभ्यास सुरू आहे. जातीय, धार्मिक अस्मिता जास्त टोकदार करत स्त्रीचं आत्मभान बाजूला सारण्याचा, भगिनीभाव क्षीण करण्याचा प्रयत्न राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर जोरदारपणे चालू आहे. या आजच्या दुःखद वास्तवाला सामोरं जात असताना भगिनीभाव बळकट करण्यासाठी स्त्री चळवळीचा इतिहास समजून घेणं गरजेचं आहे. डावी, समाजवादी, लोकशाही, पुरोगामी, मानवी हक्क आणि स्वायत्त स्त्री चळवळींचा तीन दशकांचा आढावा ‘भाकरी आणि फुलं’ (१९७५ते१९८५), ‘विरोधी रेटा असूनही’ (१९८५ ते १९९५) आणि ‘सजगतेसह सतत संघर्ष’ (१९९५ ते२००५) या लेखांतून आपण घेतला. त्यापुढील म्हणजे २००५ ते २०१५ या दशकाचा आढावा घेण्यासाठी साऱ्याजणीच्या विदुषी मैत्रिणीनं साधलेला हा संवाद जरूर वाचा.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी

अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्स आणि अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय बँक या दोन बलाढ्य वित्तीय संस्थांनी अनुक्रमे १५-१६ सप्टेंबर २००८ रोजी दिवाळे जाहीर केले. घरासाठी भरमसाठ कर्ज देण्याचे धोरण आणि बांधकाम व्यवसाय ठप्प होणे, हे त्या पाठीमागील कारण होते. एकविसाव्या शतकातील महामंदीसारख्या आर्थिक अरिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदा आफ्रिकन-अमेरिकन बराक ओबामा २०-१-२००८ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष होतात. आर्थिक विषमतेची झळ असह्य झाल्याने न्यूयॉर्क शहरात १७-९-२०११ ते १५-११-२०११ असे ५९ दिवसांचे ‘ऑक्यूपाय वॉल स्ट्रीट’ हे जनआंदोलन होते. पोलीस बळाचा वापर करूनच हे आंदोलन थांबवले जाते. गरिबी, हुकूमशाही आणि भ्रष्टाचार याविरुद्ध ट्युनिशिया ते इजिप्त, सिरीया ते येमेन या अरब जगात २०१०-११च्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात ‘अरब स्प्रिंग’ जनआंदोलने होतात. ही जनआंदोलने देखील सैन्यबळाने मोडून काढली जातात. काही ठिकाणी हुकूमशहांना सत्ता सोडावी लागते उदा. इजिप्त. समाजातील मोठ्या स्तराला दिलासा देणारे (बराक ओबामा हेल्थपॉलिसी) आरोग्य धोरण अमेरिकेत २०१४ मध्ये जाहीर होते. 

संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनो) प्रणीत ८ मार्च आंतरराष्ट्रीय महिलादिनासाठीचे या दशकातील काही विषय असे होते – ग्रामीण स्त्रियांचे सबलीकरण आणि गरिबी, उपासमार निर्मूलन; स्त्री-पुरुष सहभागातून हिंसा प्रतिबंध, शिक्षण, प्रशिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान यांमध्ये समान संधी इत्यादी. तसेच, युनोने हे दशक ‘जीवनासाठी पाणी’ याला समर्पित करत पर्यावरण अरिष्टाचे सूचन केले. 

राष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ मध्ये केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. ग्रामीण बेरोजगारी आणि गरिबी आटोक्यात आणण्यासाठी २००५ मध्ये कायदा करून महत्त्वाकांक्षी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ सरकारने जाहीर केली. तिची अंमलबजावणी २००६ मध्ये सुरू झाली व २००८ पर्यंत सर्व देशात तिचा विस्तार झाला. या कायद्यात कुटुंबातील एका सदस्याला वर्षातून १००दिवस, आणि १/३ स्त्रियांना रोजगार देण्याची तरतूद आहे. जगातील सामाजिक सुरक्षेची ही सर्वात मोठी योजना गणली जाते. माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ मध्ये पारित झाला. सरकारी योजनेतील आर्थिक भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी आणि शोषित स्तरातील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या कायद्याचा वापर होत आहे. प्रस्थापित नोकरशाहीच्या हितसंबंधाला धक्का लागल्याने या कायद्याचा वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे हल्ले होऊ लागले. त्यामुळे या कायद्यात २०११ साली सुधारणा झाल्या. माहिती अधिकार आणि रोजगार हमी योजना हे दोन्ही कायदे वर्तमानकाळातही महत्त्वाचे आहेत.

मुस्लीमधर्मीय नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी २००५मध्ये केंद्र सरकारने नेमलेल्या सच्चर समितीने २००६ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार आरोग्य, शिक्षण, निधी, पायाभूत सेवा आणि रोजगार या सर्व बाबतीत मुस्लीम नागरिक मागासलेले आणि वंचित आहेत. साधारण ३१ टक्के मुस्लीम नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी समितीने अनेक शिफारसी केल्या. 

मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा २००९मध्ये पारित झाला. यानुसार ६ ते १४ वर्ष वयाच्या सर्व मुलामुलींच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. समाजात समावेशकता वाढावी म्हणून या कायद्यानुसार खाजगी शाळांत २५ टक्के प्रवेश मागासलेल्या स्तरातील मुलामुलींना द्यावा, अशी अट आहे. 

लाभार्थींना थेट निधी मिळावा, यासाठी प्रत्येक नागरिकाला आधार क्रमांक देण्याची भव्य योजना २००९मध्ये सुरू झाली. सर्व सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा तो पाया बनला आहे. याप्रमाणे जनधन बँक खाते, आधार आणि मोबाईल या गोष्टी सर्व नागरिकांसाठी अनिवार्य बनल्या आहेत. याची पूर्तता करू न शकणारा मोठा गरजू स्तर सामाजिक सुरक्षा योजनातून बाहेर राहतो, हे वास्तव वेळोवेळी विविध चळवळींतून निदर्शनास आणून दिले तरी शासन त्याची योग्य दखल घेत नाही. 

मुंबई शहरावर २६-११-२००८ रोजी (संविधान दिवस - योगायोग?) दहशतवादी हल्ला होतो. अत्यंत नेकीचे उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी श्री. हेमंत करकरे आणि इतर दोन पोलीस पदस्थ मारले जातात. त्यातून बरीच पडझड होते. एकंदर दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी कठोर कारवाई करायला पाहिजे या बाजूने जनमत तयार करणे सरकारला सोपे जाते. वेळोवेळी दुरुस्त्या केलेला ‘बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा १९६७’ (UAPA) यात २००८ मध्ये नवीन दुरुस्तीच्या नावाखाली सरकारवर टीका करण्याच्या नागरिकांच्या हक्कांवरच बंधने घातली जातात. 

जगभरातील निर्दयी, लोभी नफाकेंद्री अर्थव्यवस्था मोठ्या संख्येने नागरिकांना परीघावर टाकते आहे. गरिबी, विषमता, बेरोजगारी, कुपोषण याने त्यांचे जगणे हलाखीचे होते आहे. त्याचवेळी विविध देशांतील सरकारे नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेची अपुरी/तुटपुंजी तरतूद करतात. जोडीने नागरिकांनी आपले हक्क मागण्यासाठी कायदेशीर पद्धतीने केलेली आंदोलने नियंत्रित करण्यासाठी कायदे लागू करतात. अशा या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिस्थितीत स्त्री-चळवळ जुने संघर्ष चालू ठेवत नवीन आव्हाने, नवीन विषय हाताळते, अभ्यास करते, इतर चळवळींशी जोडून घेते, संघर्ष करते. त्यामधील काही पैलूंचा आढावा आपण घेणार आहोत. 

विविध राष्ट्रीय परिषदा

विविध परिषदांतील चर्चेला आलेले विषय स्त्रीचळवळींचे तत्कालीन अग्रक्रम सांगतात. १९७५पासूनची परंपरा असलेली ‘आंतरराष्ट्रीय स्त्री-आरोग्य परिषद’ यावेळी भारतात दिल्लीतील अशोक हॉटेल येथे २१-२५/९/२००६ या दिवसांत होते. या परिषदेचा ‘आरोग्य हक्क आणि स्त्रिया – आव्हाने आणि स्त्रीचळवळ सशक्त करण्यासाठी धोरणे’ हा मुख्य विषय होता. आरोग्य हक्क हा मूलभूत हक्क गणला गेला पाहिजे, या मागणीसाठी निर्धार व्यक्त केला गेला. ‘स्त्री-चळवळ आणि तंत्रज्ञान’ या विषयावर १४-१५/१/२०११ या दिवसांत दिल्ली येथे राष्ट्रीय परिषद झाली. स्त्री शरीर, प्रजनन क्षमतेवर नियंत्रण, त्यासाठीची साधनं, मुलग्यांचा दुराग्रह, इत्यादी विषयांवर चर्चा झाली. प्रत्येक तांत्रिक बदल स्त्रीवादी नजरेतून तपासून उपायकारक की अपायकारक आहे, हे ठरवायला हवे यावर सहमती झाली. 

इंडियन असोसिएशन ऑफ विमेन्स स्टडीजला २५ वर्षं पूर्ण (१९८२-२००७) झाल्यानंतरचे वर्ष असल्याने ७-१०/२/२००८ या दिवसांत लखनऊ येथे ‘स्त्रीवाद, शिक्षण आणि ज्ञानपरिवर्तन (transformation)’ या मुख्य विषयावर परिषद झाली. त्यात शिक्षणपद्धतीत हस्तक्षेप; शालेय शिक्षण; स्त्रीवादी पद्धतीचा पुनर्विचार; भाषा, वाङ्‌मय आणि संस्कृती-निर्मिती यांसारखे विषय होते. उत्तर प्रदेशातील स्त्री प्रश्न यावर विशेष सत्र झाले. एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक संपत असताना वर्धा येथे २१-२४/१/२०११ या दिवसांत ‘सीमांतीकरणाचा प्रतिकार, प्रभुत्ववादाला आव्हान आणि लिंगभाव राजकारणाची पुनर्मांडणी’ या मुख्य विषयाला धरून परिषद झाली. तथाकथित विकासासाठी उपजीविकेच्या साधनांचे अधिग्रहण, शेतीतील अरिष्ट, वाढत्या आत्महत्त्या, यामुळे आदिवासी, दलित आणि स्त्रिया यांची परिस्थिती बिकट होते. ती सुधारावी म्हणून होणाऱ्या संघर्षात नवीन गाणी, नाटकं, पेंटिंग, संगीत, लेखन, कविता, आत्मचरित्र यांचीही निर्मिती होते. अविकसित भागात एकजुटीसाठी संघटन आकारते. याची नोंद घेत स्त्रीवाद आणि सीमांतीकरण – प्रतिकार तसेच आव्हाने; स्त्रीवाद आणि तरुणाई – क्षमता, जागृती आणि प्रतिकार; मध्य भारतातील स्त्रियांचे विशेष प्रश्न; विद्रोही साहित्य; दक्षिण आशियाई सदस्यांचा सहभाग; स्त्रीचळवळीसमोरील आव्हाने, हे आणि यांसारखे अनेक विषय होते. गोहत्ती येथे ‘समता, विविधता आणि राष्ट्र राज्य – स्त्रीचळवळीच्या नजरेतून’ या विषयांशी निगडीत ४-७/२/२०१४ या दिवसांत परिषद झाली. उत्तर-पूर्व भागात स्त्रीअभ्यास केंद्रं प्रभावी करणे; स्त्रियांचे जमीन आणि इतर संसाधनांवरील हक्क; जागतिकीकरणाचा मुकाबला : स्त्रिया आणि सामाजिक सुरक्षा; श्रम, रोजगार, गरिबी, हिंसा यांचा आंतरसंबंध हे आणि यांसारखे इतर विषय चर्चेला होते. 

स्त्री-चळवळींची राष्ट्रीय परिषद १९९७ नंतर नऊ वर्षांनी ६-१२/९/२००६ या दिवसांत कोलकता येथे झाली होती. त्यात २२ राज्यांतील २५०० सदस्य सहभागी होते. स्थानिक ‘मैत्री नेटवर्क’चा आयोजनात पुढाकार होता. मुख्य विषय होता- ‘न्यायाकडे वाटचाल – विविधतेची नोंद आणि विभाजनाचा प्रतिकार’. जागतिकीकरण, मूलतत्ववाद, हिंसा आणि कुटुंब हे संदर्भ बिंदू ठेवत विविध विषयांवर चर्चा झाली. प्रथमच म्यानमार आणि बांगलादेश येथील सदस्य आले होते. जातवास्तव आणि लिंगभाव, नैतिकता आणि लैंगिक सेवाकर्मी (sex worker), विशेष क्षमता (disability) आणि लिंगभाव, विविध लैंगिक कल (diverse sexual orientation) आणि लिंगभाव इत्यादी विषयावर चर्चेचे मोहोळ उठले. अशा चर्चानंतरच्या काळातही विविध मंचावर होत आहेत आणि त्यात एकवाक्यता येण्यासाठी दूरचा पल्ला गाठावा लागणार आहे, याचा अंदाज या परिषदेत विशेषत्वाने आला. 

विविध विषयांवरील चर्चेमधून कामाची नोंद घेणे; तसेच, वैचारिक आधार तयार करणे, हे स्त्री-चळवळीचे एक अंग आहे. त्यासोबत विविध मुद्दे घेऊन अपेक्षित बदल होण्यासाठी केलेले काही हस्तक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत :

फौजदारी कलम ३७७ : सज्ञान व्यक्तीने सहमतीने खाजगीत केलेले समलिंगी लैंगिक व्यवहार या कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा ठरतो. विविध लैंगिक कल असणाऱ्या व्यक्तींवर कुटुंब आणि समाजात हिंसा, शोषण, भेदभाव, अपमान यासारखे अन्याय होतात. ज्या व्यक्तींना ‘स्त्री’ किंवा ‘पुरुष’ या वर्गीकरणात सामावता येत नाही, अशा विविध लैंगिक कल असणाऱ्या व्यक्तींना LGBTQ+किन्नर, हिजडा, कोती, समलिंगी अशा विविध नावाने ओळखले जाते. त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. रोजगार, आरोग्य, निवारा, पोषण, मानवीहक्क इत्यादी सर्व बाबतीत व्यवस्था त्यांना दुजाभाव दाखवते. विविध संघटनांसह स्त्रीचळवळीने या सामाजिक स्तराची बाजू घेत त्यांच्या मागण्यांना समर्थन दिले आहे. असे म्हणतात की, संदिग्ध बाह्य जननेन्द्रिय असलेली बाळं २००० मध्ये १ असते. जन्मतः असलेली ही संदिग्धता ऑपरेशन करून बदलण्याची पद्धत पडली आहे. अशा व्यक्ती वयात आल्यावर देहभान आणि लैंगिक कल यामध्ये फारकत अनुभवतात. जगण्याचे असे वास्तव असणारा मोठा स्तर कलम ३७७मधील गुन्हेगारीकरणाची तरतूद रद्द करण्याची मागणी १९९१ पासून करत होता. एड्स भेदभाव विरोध आंदोलनाने ‘लेस दॅन गे – अ सिटीझन रिपोर्ट’ नावाचा ऐतिहासिक अहवाल १९९१ मध्ये प्रकाशित केला. त्यानंतर या सामाजिक स्तराची दखल घेतली जावी म्हणून विविध मार्गाने प्रयत्न होत राहिले. दिल्ली उच्च न्यायलयाने २-७-२००९ रोजी समलिंगी लैंगिक व्यवहाराचे गुन्हेगारीकरण करण्याची तरतूद रद्द करण्याचा निकाल दिला. पण सर्वोच्य न्यायलयाने १२-१२-२०१३ रोजी दिलेल्या निकालाने तो बाद ठरविला. त्यामुळे समाजात स्वीकृती मिळविण्यासाठी या समुदायाचा वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न व संघर्ष चालूच राहिला आहे. या विषयाचा आवाका समजण्यासाठी काही अहवाल तयार केले गेले. मुंबईतील LABIA गटाने एप्रिल २०१३ मध्ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, थ्रिसुर आणि पुणे येथे प्रसारित केलेल्या ‘चुप्पी तोडू – भिन्नता स्वीकारू’ (Breaking the Binary) या अहवालातून ज्यांना जन्माने ‘स्त्री-लिंगी’ ठरविले आहे; पण ज्यांचा विविध लैंगिक कल आहे अशा ५० व्यक्तींच्या खाजगी आणि सार्वजनिक अनुभवाची चर्चा केली आहे. आपले शरीर आणि लैंगिक कल हे दोन्ही ‘स्त्री’, ‘पुरुष’ किंवा ‘इतर’ अशा साचेबद्ध वर्गीकरणात बसू शकत नाहीत, हे वास्तव या अहवालातून मांडले आहे. अल्टरनेटिव्ह लॉ फोरम आणि लेसबीट या गटांनी मे २०१३ मध्ये ‘लैगिक कल समावेशकतेकडे – लैंगिक कलाच्या समकालीन मुद्द्यांचा अभ्यास' हा अहवाल सादर झाला. विविध लैंगिक कल असणाऱ्या व्यक्तींच्या अनुभवाचा मोठा पट लक्षात घेत अहवाल तयार केला. समाजमान्य लैंगिक कल सोडून भिन्न लैंगिक कल असणाऱ्या व्यक्तींना कुटुंब आणि समाज दोन्हीमध्ये हिंसा, अन्याय, शोषण हे सारे सहन करावे लागते. असे अभ्यास सांगतात की, विविध लैंगिक कल असणाऱ्या व्यक्तींच्या सहमतीवर आधारलेल्या लैंगिक व्यवहाराचा स्वीकार करायला हवा. स्त्री-चळवळींचा या मुद्द्यांवर अभ्यास आणि हस्तक्षेप या दोन्ही पातळीवर सहभाग राहिला आहे. 

जात, वर्ग, व्यवसाय आणि मतमतांतरे : 

डान्स बार - महाराष्ट्रात २००५मध्ये डान्स बार संदर्भात विवाद झाला होता. अग्रक्रमाने फुले-शाहू-आंबेडकरवादी (दलित आणि ओबीसी) जाणीवा असणाऱ्या सदस्यांची भूमिका डान्स बार बंद करावेत, अशी होती. बारबाला व्यवसाय तळागाळातील स्त्रियांना आत्मसन्मान देत नाही. त्यांचे विविध पातळीवर शोषण होते. वैशाली सामंत यांच्या आत्मचरित्रात याचे वेदनादायी वास्तव वाचायला मिळते. बार बंद करून या स्त्रियांना पर्यायी कामे द्यावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती. त्याप्रमाणे तत्कालीन सरकारने बंदी लागू केली. याविरुद्ध काही स्त्री संघटनांनी भूमिका घेत बंदी उठवावी अशी मागणी केली. त्यांनी डान्स बारमधील स्त्रियांच्या मुलाखतीवर आधारलेला अहवाल तयार केला. या स्त्रिया स्थलांतरित, विविध जाती-जमातीच्या, कुटुंबाच्या पोषणाची जबाबदारी असणाऱ्या, १६ ते १८ वर्ष वयात या व्यवसायाची सुरुवात करणाऱ्या, इतर उपजीविकेचे साधन नसणाऱ्या, आलेल्या बंदीमुळे लैंगिक सेवा कर्मी (sex worker) होण्याशिवाय पर्याय नसणाऱ्या अशा आहेत. नृत्याची परंपरा असणाऱ्या भेदिया, चारी, भातु, राजनट, धनवत, गंधर्व यासारख्या जमातींमधून येणाऱ्या डान्सरनी तीस वर्षांपूर्वी परवानगी घेऊन या व्यवसायात प्रवेश घेतला होता. त्यांच्यावर पोलीस, राजकीय नेते, नोकरशहा यांचा दबाव आहे. येता-जाता आम जनतेकडून अपमानकारक टोमणे त्यांना ऐकावे लागतात. त्यामुळे स्त्रियांचा कामाचा हक्क मान्य करावा, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचे शोषण होऊ नये म्हणून धोरणे ठरवावीत. अपुऱ्या माहितीवर घातलेली बंदी मागे घ्यावी. न्यायलयीन संघर्षानंतर २००६ साली ‘कामाचा हक्क’ या मुद्द्यावरही बंदी मागे घेण्यात आली. 

लैंगिक सेवा कर्मी : 

साधारण १९९० च्या सुमारास एच.आय.व्ही आणि एड्स प्रतिबंधाचे काम सुरू झाले. त्यावेळी वेश्याव्यवसायात असणाऱ्या व्यक्तींवर विशेष लक्ष देण्यात आले. वेश्याव्यवसाय, देहविक्री असे निर्देश न करता लैंगिक सेवा कर्मी (sex worker)असा करावा अशी मांडणी त्या सुमारास करण्यात आली. स्त्री-चळवळीत या मुद्द्यावर देखील वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. एका भूमिकेनुसार या व्यवसायात असलेल्या व्यक्तींना स्वायत्तता आहे. त्यांना हे काम आवडू शकते. त्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे आपण फक्त संघटन करून आरोग्य, हिंसा प्रतिबंध, सरकारी योजनांचे लाभ, सुरक्षा, निवारा, मुलांचे शिक्षण इत्यादी गोष्टी मिळतील हे पाहावे. त्यांच्या व्यवसायाचे गुन्हेगारीकरण करणे थांबवावे. दुसऱ्या भूमिकेनुसार या व्यवसायात तळागाळातील स्त्रिया बऱ्याचवेळा इतर पर्याय नसल्याने येतात. त्यामुळे असा व्यवसाय करण्यात स्त्रीचा सन्मान नाही. फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारानुसार व्यक्तीला प्रतिष्ठा मिळालीच पाहिजे. पण ‘शोषणाला श्रम म्हणणे हे चुकीचे होते’. मुंबईत दामोदर हॉलमध्ये १९३८ मध्ये बाबासाहेबांनी वेश्या, देवदासी, मुरळ्या, वाघे यांची परिषद घेऊन हेच सांगितले होते. त्यामुळे या व्यवसायातील व्यक्तींना पर्यायी रोजगार देऊन त्यांचे शोषण थांबवायला हवे. 

कचरावेचक महिला : 

कचरा वेचक महिलांना संघटित करून त्यांचे शोषण कमी करण्याचा प्रयत्न स्त्री-चळवळीने केला आहे. पुण्यातील १९९३मध्ये स्थापित झालेली कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत युनियन आणि मुंबईतील स्त्री मुक्ती संघटना या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या संघटना आहेत. या महिलांना ‘परिसर भगिनी’ असे सन्मानपूरक संबोधित केले. त्यांची परिस्थिती काही अंशी नक्की सुधारली. या मुद्द्यावरही दोन भूमिका आहेत. या क्षेत्रात तळागाळातील स्त्रिया काम करतात. त्यामध्ये कोणताही सन्मान नाही. या क्षेत्राचे यांत्रिकीकरण करावे. त्यांना पर्यायी रोजगार द्यावा. दुसरी भूमिका हे शक्य होईपर्यंत त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यातून त्यांची ताकद वाढते, इत्यादी. 

अशा काही मुद्द्यांवर मतमतांतरे गेली अनेक वर्षे होत आहेत. त्याला हे किंवा ते असे उत्तर नाही. स्त्रियांचे शोषण थांबविण्यासाठी अशा कामाचे गौरवीकरण न करता, यांत्रिकीकरणाची मदत घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर स्त्रियांना पर्यायी सुरक्षित रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठीही संघर्ष करावा लागेल. त्यासाठी फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांनुसार स्त्रियांच्या जातवर्गीय शोषणासंदर्भातले भान वाढवायला लागेल. तसेच, भांडवली व्यवस्थेत सर्वच गोष्टींचे वस्तूकरण, बाजारीकरण होते. त्यानुसार लैंगिक सेवा, खरेदी-विक्रीच्या पटावर येतात. माणसांमाणसांमधील अर्थपूर्ण नाती विचार-भावविश्वातून बाहेर टाकली जातात का, याचेही भान ठेवायला हवे. 

पुनःपुन्हा बलात्कार/लैंगिक छळ/बाल लैंगिक शोषण विरोधी संघर्ष 

दिल्लीतल्या चालत्या बसमध्ये २२ वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची क्रूर घटना १६-१२-२०१२ रोजी घडते. उपचारादरम्यान पीडितेचा मृत्यू होतो. हेच ते ‘निर्भया’ प्रकरण! यातील क्रौर्यामुळे सारा देश ढवळून निघाला. प्रशासनाने तत्परतेने प्रकरण हाताळले. २३-१-२०१३ रोजी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीने बलात्कार/लैंगिक हल्ला यासारख्या गुन्ह्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी स्त्री संघटनांच्या सूचना मागवून फौजदारी कायद्यात विविध सुधारणा सुचविल्या. फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) २०१३ [Criminal Law Amendment Act (CLA), 2013] १५-३-२०१३ रोजी पारित झाला. या कायद्याच्या जमेच्या बाजू म्हणजे बलात्कार/लैंगिक हल्ला याची व्याख्या करताना बलात्कार, पाठलाग, अॅसिड हल्ला, विवस्त्र करणे, जात-धर्मांध दंगलीतील लैंगिक हल्ले इत्यादी गोष्टींचा समावेश केला. पीडितेला ताबडतोबीने मोफत वैद्यकीय मदत देण्याची आणि नाकारल्यास आरोग्यकर्मीला जबाबदार ठरवणे, या तरतुदी केल्या. या दरम्यान बाल लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा २०१२, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, कारवाई) कायदा २०१३ हे दोन कायदेही पारित झाले. 

वरील कायद्यांतील त्रुटी अशा आहेत : लैंगिक संबंध संमतीचे वय १६ वर्ष वरून १८ वर्ष केले. विवाहांतर्गत बलात्कार मान्य केला नाही. तसेच, सैन्यदलाला यासंदर्भात असलेली विशेष सूट तशीच ठेवली. फाशीची शिक्षा कायम केली. खोटी केस केल्यास फिर्यादीला शिक्षेची तरतूद केली. यासारख्या तरतुदींमुळे वयात येताना संमतीने झालेले लैंगिक व्यवहाराचे गुन्हेगारीकरण करणे आणि लैंगिक व्यवहारात सहमतीला असणारे महत्त्व कमी करत पितृसत्ताकतेला मान्यता देणे आहे. सैन्यदलाची नागरिकांवर असलेली दहशत कायम राहिली. स्त्री-चळवळ नेहमीच फाशीच्या शिक्षेचा विरोध करत आली आहे. न्यायासाठी शिक्षेची तीव्रता नाही, तर निश्चिती प्रभावी होते. खोटी केस केल्याच्या निराकरणासाठी अन्य फौजदारी कायदे आहेत. वरील कायद्यात याची तरतूद करून पीडित स्त्रियांवरील दडपण वाढविण्याचे सूत्र आरोपीच्या हातात दिल्यासारखे आहे. या आणि अशासारख्या मुद्द्यांसाठी स्त्री चळवळींचा संघर्ष चालू आहे. 

दरम्यानच्या काळात स्त्री-चळवळीने हाताळलेली काही प्रकारणे पाहू या. दिल्लीतील ‘तहलका’ नियतकालिकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांनी ७-८/११/२०१३ या दिवशी आपल्या सहकारी महिलेवर लैगिक हिंसा केल्याचे प्रकरण. कार्यालयात विशाखा समिती नसणे, व्यवस्थापनाने योग्य भूमिका न घेणे, या कारणाने पीडिता पोलीस तक्रार करते. ‘उजव्या गटाचे हे कारस्थान आहे’, म्हणत आरोपीने आपले हात झटकले होते. उत्तर प्रदेश, बदायुं जिल्हा, कात्रा सादतगंजमधील १४-१५ वर्षे वयाच्या चुलत बहिणी २८-५-२०१४ रोजी झाडाला लटकलेल्या सापडतात. त्यांचा बलात्कार आणि खून झालेला असतो. आरोपी वरच्या जातीतील असतात. व्यवस्थेतील सत्ताधारी हे कुटुंबीयांनी केलेले ऑनर किलिंग असेल, असे कथन प्रसारित करतात. 

हरियाणा, जिल्हा हिस्सार, भगाणा गावातील चार अल्पवयीन मुलींवर गुंगीचे औषध देऊन सामूहिक बलात्कार २३-३-२०१४ रोजी केला गेला. त्यापाठीमागे दलित आणि ओबीसी यांच्या जमिनीच्या संदर्भातील वादाचे कारण असते. दलितांचे गायरान जमीन हक्क हिसकावून घेण्यासाठी मुलींना शिक्षा केलेली असते. 

आसाराम बापू अनेक गुन्ह्यात अडकले असताना त्यांच्यावर केस नोंदविण्यासाठी १६ वर्ष वयाच्या पीडितेचे कुटुंब धोका पत्करून पुढे येते. त्यानंतर प्रशासन योग्य ती कारवाई करते. या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार २०१४ मध्ये मारला जातो. 

खैरलांजी, महाराष्ट्र येथे २९-९-२००६ रोजी भोतमांगे या दलित कुटुंबावर गावातील कुणबी जमाव हल्ला करतो. आई सुरेखा, मुलगी प्रियांका यांना घरातून बाहेर काढून नग्न करून धिंड काढतात. बलात्कार करतात आणि जीवे मारतात. दोन मुलगे राकेश आणि सुरेश यांचे लिंग विच्छेदन करून त्यांनाही जीवे मारतात. या हल्ल्यापाठीमागे जमिनीचा वाद आणि भोतमांगे या दलित कुटुंबाची परिस्थिती चांगली असणे असे कारण होते. या प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध झालेल्या आंदोलनामुळे ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा २०१४’ अध्यादेश काढण्यात येतो. 

बलात्कार आणि स्त्रीविरोधी हिंसेत जात-धर्म-अर्थ-राजसत्ता आणि पितृसत्ता या पाचही सत्ता हातात हात घालून काम करतात. बलात्कार लैंगिक प्रेरणांचा आविष्कार नसतो, तर सत्ता प्रथापित करण्याचे ते प्रभावी शस्त्र आहे ही गोष्ट स्त्री-चळवळीने पुनःपुन्हा अधोरेखित केली आहे. आरोपींना सामील असणारी पोलीस व्यवस्था, उदासीन किंवा अकार्यक्षम प्रशासन, राजकीय प्रतिनिधींची स्त्री विरोधी विचारसरणी, किचकट आणि वेळखाऊ न्यायलयीन प्रक्रिया या गोष्टी दमछाक करणाऱ्या असतात. प्रत्येक प्रकरणात निराकरण होईपर्यंत निकराने संघर्ष करावा लागतो. हे कठीण आव्हान पेलत सातत्याने बलात्कार विरोधी संघर्ष करत राहणे अटळ आहे. 

न्यायासाठी निर्धार

न्यायासाठी निर्धाराने जोखीम पत्करून संघर्ष करण्याऱ्यांची काही उदाहरणे पाहू.

छत्तीसगड येथील सोनी सोरी - गोंड जमातीमधील पहिल्या पिढीची शिकलेली स्त्री. नक्षल असण्याचा खोटा आरोप करून तिला ४-१०-२०११ रोजी तुरुंगात टाकले जाते. कबुली देण्यासाठी तिचा तुरुंगात लैंगिक छळ होतो. ती कष्टी होते पण तुटत नाही. तुरुंगातून आपल्या वकिलाला लिहिलेल्या पत्रात ती म्हणते, ‘मी खोटी कबुली देणार नाही. त्यांनी मला मारून टाकले तरी चालेल. मला माझ्या लोकांसाठी काम करायचे आहे. त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी माझ्या शिक्षणाचा उपयोग करायचा आहे. आम्ही जर आमच्यासाठी बोलायला शिकलोच नाही, तर आम्ही आदिवासी नष्टच होऊ. दबाव आला तरी नक्षलवादी आणि पोलीस यांच्यात मला सामील व्हायचे नाही. आम्हाला आमचे कायदेशीर हक्क हवे आहेत. उदा. योग्य मजुरी, शिक्षण, नोकऱ्या, आरोग्य व सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सीआरपीएफ किंवा नक्षलवादी यांच्याकडून मारले न जाण्याची हमी हवी आहे’. विकासाचे जे धोरण सरकारने राबविले आहे त्यामुळे आदिवासी, श्रमिक, कष्टकरी, शेतमजूर, कामगार या स्तराला परीघावर टाकले जाते. त्यांच्यावर हिंसा होते. हे वास्तव सोनी सोरी प्रभावाने मांडत आहे. ते बदलण्यासाठी जीवाची बाजी लावत आहे. ती आणि तिच्यासारख्या अनेकांच्या बाजूने स्त्री-चळवळ आहे. (एका दशकानंतर म्हणजे २०२२ मध्ये सोनी सोरी निर्दोष आहे, असा न्यायालय निर्णय देते!)

निष्णात वकील शोभा गुप्ता – २००३ पासून बिल्कीस बानोची केस सर्वोच्य न्यायलयात शोभा गुप्ता हाताळत आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती आनंद हे बिल्कीस बानोला २००३ मध्ये मदत छावणीत भेटले. आणि पुढे सर्व चक्रे फिरली. तिच्या बाजूने याचिका दाखल करण्यासाठी वकील शोभा गुप्ता यांची नियुक्ती झाली. दबावापुढे न झुकता धैर्याने सत्य आणि न्यायासाठी दीर्घकाळ ऊर्जा टिकवून न्यायाकडे धीट वाटचाल करण्याचे एक आदर्श उदाहरण शोभा गुप्ता यांनी आपल्या कामातून उभे केले आहे. कोणताही अभिनिवेश न दाखवता त्या कायद्याच्या चौकटीत बिल्कीसची बाजू प्रभावीपणे मांडतात. अन्यायाचे निराकरण व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपली सर्व कौशल्ये आपण पणाला लावायला पाहिजेत, असा त्यांना ध्यास आहे, तळमळ आहे. स्त्री-चळवळ आणि इतर चळवळी यांनी बाहेरून केलेले प्रयत्न यांची त्या नोंद घेतात. बिल्कीसला मदत करण्यात अनेक अनाम व्यक्तींचा सहभाग राहिला आहे, याची त्यांना जाणीव आहे. शिवाय, शेवटी त्याचे सर्व श्रेय बिल्कीसच्या हिंमतीला त्या देतात. बिल्कीस बरोबर त्यांचे खास नाते तयार झाले आहे. तिच्या मुलीला शिकून स्वतःच्या खुर्चीवर बसलेली त्या पाहू इच्छितात! विशेष न्यायालयात २१-१-२००८ रोजी बिल्कीस बानो प्रकरणातील ११ आरोपींवर सामूहिक बलात्कार आणि सात कुटुंबियांचा खून हा गुन्हा सिद्ध होऊन आजीवन कारावासाची शिक्षा दिली जाते. दंगलीत स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेच्या संदर्भात स्वतंत्र भारतात प्रथमच गुन्हेगारांना शिक्षा होते. 

निर्भीड वकील ज्योत्स्ना याज्ञिक - गुजराथमध्ये वकिली व्यवसायाबरोबर मानवी हक्क संरक्षणाचे कामही ज्योत्स्ना याज्ञिक करतात. निर्भीड आणि तत्त्वनिष्ठ असल्याने अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणात त्यांच्यावर न्यायदानाची जबाबदारी सोपवली जाते. गुजराथ दंगलीमधील नरोडा पाटीया या भागात झालेल्या अत्यंत क्रूर हल्ल्याच्या प्रकरणात २००९ ते २०१२ या काळात विशेष न्यायालयातील सुनावणीत त्या न्यायाधीश होत्या. नरोडा पाटीया मध्ये झालेल्या क्रूर हल्ल्यात ९७ जणांची हत्या झाली होती. पेशाने डॉक्टर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार माया कोडनानी जमावाला शस्त्रे पुरवून हिंसा करण्यासाठी प्रोत्साहन देत होत्या, अशी साक्ष देण्याचे धैर्य जीवाचा धोका पत्करून काही सामान्य स्त्री-पुरुषांनी दाखवले. त्यामुळे उशिरा का होईना ही केस उभी राहिली. न्यायाधीश ज्योत्स्ना यांनी परिश्रमपूर्वक दोन्ही बाजूंच्या साक्षी, जबान्या तपासून २९-८-२०१२ रोजी १९६९ पानांचा निर्णय देताना म्हटले, ‘क्रौर्य असूनही फाशी मानवी हक्काचा अवमान करते. त्यामुळे २६ वर्ष कारावासाची शिक्षा डॉ. माया कोडनानी यांना निश्चित केली. त्या दंगलीच्या म्होरक्या होत्या. संविधानाच्या इतिहासातील हे सर्वात वाईट प्रकरण आहे. यामध्ये २० दिवसांचे नवजात बाळसुद्धा बळी पडले. साबरमती एक्सप्रेसच्या आगीत २७-२-२००२ (१९३५ मध्ये याच दिवशी जर्मन संसदेला आग लागली होती. योगायोग?) रोजी ५७ कारसेवकांचा वेदनादायी मृत्यू झाला. या घटनेला प्रतिक्रिया असल्याचा जरी भास तयार केला गेला असला, तरी हा हल्ला पूर्वनियोजित होता’. माया आणि ज्योत्स्ना या दोन विरोधी मार्गाच्या प्रतिनिधी आहेत. एक स्त्रीहक्कविरोधी विचार, संस्था, कृती याचे समर्थन करत हिंसेतून दहशत पसरवतो. दुसरा सहकार्य, संवाद आणि समावेशकतेतून निर्भय बनवतो. एक आहे संविधानाला पायदळी तुडवणाऱ्या क्रौर्याचा तर दुसरा आहे, संविधानानुसार न्याय देण्याच्या धैर्याचा.

मणिपूरची शर्मिला इरोम – सैन्याला नागरिकांविरुद्ध अनिर्बंध बलाचा वापर करण्याचा अधिकार देणारा ‘सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) कायदा १९५८’ रद्द करण्याची मागणी करत नोव्हेंबर २००० पासून शर्मिला इरोम उपोषण करीत आहे. ती म्हणते, ‘माझ्याकडे पणाला लावायला फक्त माझे शरीर आहे. बाकी कोणतीच ताकद माझ्याकडे नाही. त्यामुळे तेच मी अहिंसक पद्धतीने वापरणार.’ एवढ्या मोठ्या प्रबळ लष्करी सत्तेला आपण विरोध करत आहोत, याची पूर्ण कल्पना असूनही तिचा निग्रह तीळमात्रही कमी झाला नाही. सरकारी यंत्रणेमार्फत अनेकदा तिला अटक करून जबरदस्तीने नळीतून अन्न दिले जाई. तब्बल १६ वर्षे सुरू असलेले तिचे उपोषण अखेर २०१६ मध्ये सरकारने थांबवले.

वरील काही उदाहरणांव्यतिरिक्त न्यायासाठी निर्धार दाखविणाऱ्या अनेक नावाजलेल्या आणि सामान्य स्त्रिया आहेत. शाश्वत विकासाच्या धोरणाचा ध्यास घेत गेली चार दशके अव्याहत संघर्ष करणाऱ्या नर्मदा बचाव आंदोलनच्या मेधा पाटकर, शेतमजूर आणि कष्टकरी यांना त्यांची योग्य मजुरी मिळावी म्हणून मजदूर किसान शक्ती संघटना बांधून काही दशकं लढा देणाऱ्या अरुणा रॉय, धर्मांध दंगली आणि हिंसेत शासन, प्रशासन आणि राजकीय पुढारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी न्यायालयीन संघर्ष सातत्याने करणाऱ्या सिटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीसच्या (सिजेपी) तिस्ता सेटलवाड ही काही ठळक नावे. भोपाळच्या वायुगळतीने सर्वस्व गमावलेल्यांना नेटाने आधार देणाऱ्या रशीदाबी आणि चंपादेवी शुक्ला त्यांना मिळालेला पुरस्कार निधी नवीन पिढीच्या प्रोत्साहनासाठी बाजूला ठेवतात. त्यातून २००८ मध्ये झारखंडमधील पत्रकार दयामनी बरला हिला निर्भीड पत्रकारितेसाठी ‘चिनगारी’ पारितोषक देतात. विविध संघटनांमधून काम करणाऱ्या या व अशा कितीतरी स्त्रिया न्यायासाठी ध्यास घेत निर्धाराने काम करत आहेत. त्यांच्या अथक परिश्रमातून स्त्री-चळवळ विस्तारत राहते. 

मुस्लीम स्त्रियांचे संघटन 

सच्चर कमिटीचा २००६मध्ये आलेला अहवाल मुस्लीम नागरिक कसा वंचित राहिला आहे, हे वास्तव ठोसपणे समोर आणतो. समितीच्या शिफारसींवर कारवाई करण्याची तत्परता दाखविण्यात येत नाही. तरी हा अहवाल मागासलेपणा ठरविण्याचा आधार बनला आहे. मुस्लीम समाजाच्या प्रबोधनासाठी मुस्लीम स्त्री-प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनांची देशात परंपरा आहे. मुंबईतील स्वायत्त स्त्री संघटना आवाज-ए-निस्वा (१९८७) आणि विमेन रिसर्च अक्शन ग्रुप (१९९३) यासारख्या संघटना ही महाराष्ट्रातील काही उदाहरणे आहेत. इतरही राज्यांत यासारख्या संघटना कार्यरत आहेत. गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीनंतर विविध मार्गांनी मुस्लीम स्त्रियांना संघटित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यातील काही उदाहरणे पाहू या. भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन (BMMA) ही जनआधार असलेली संघटना २००७मध्ये स्थापित झाली. संघटनेने संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता हे आधार मानले. जोडीने स्त्रियांचे ‘शरिया कोर्ट’ स्थापन केले. मुल्ला-मौलवी यांच्याकडून न्याय मिळत नसल्याने कौटुंबिक वाद मिटविण्यासाठी स्त्रियांनी संचलित केलेली व्यवस्था सुरू केली. नेमलेल्या स्त्रियांना कुराण आणि संविधान या दोन्ही मधील तरतुदींची माहिती होण्यासाठी प्रशिक्षण दिले. त्यांच्या कामाचे अहवाल प्रसिद्ध केले. ही एक प्रकारे जात पंचायतीसारखी असणारी समांतर व्यवस्था अनौपचारिक पातळीवर काम करते. स्त्रियांना न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी संविधान आणि शरिया यामध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. लखनऊमध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड २००५ मध्ये स्थापन केले. आधीचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्त्रियांच्या दृष्टीने अनुकूल धोरणं राबवीत नसल्याचा अनुभव होता. स्त्रियांच्या नेतृत्वाखाली लखनऊमध्ये सार्वजनिक बागेतील एका भागात नमाज अदा करायला सुरुवात केली. लखनऊमध्ये २००८ मध्ये मशीद बांधली. तेथे स्त्री आणि पुरुष दोघेही नमाज अदा करू शकतात. स्त्रियांनी मौलवी होणे आणि कुराणाची मीमांसा करणे हे शक्य आहे, असे येथील स्त्रिया म्हणतात. स्त्रियांना दुय्यम स्थान देतो म्हणून, पुरोगामी स्त्रीवादी चळवळी धर्म त्याज्य ठरवतात. पण या मुस्लीम अभ्यासक आणि कार्यकर्त्या धर्माचा अर्थ आम्हीही लावू शकतो आणि त्यात स्त्री समानतेला वाव आहे, असे म्हणत हे सारे हस्तक्षेप करीत आहेत. यावर अर्थातच मतमतांतरे होत आहेत. त्यातून समन्वय साधायला हवा. मुंबईतील मुस्लीमबहुल मुंब्रा येथील वस्तीतल्या मुलींसाठी फुटबॉल खेळायला मैदान मिळविण्यासाठी संघर्ष करत ‘परचम’ या संस्थेची स्थापना २०१३ मध्ये झाली. खेळातून मने जोडत समतेसाठी जाणीवजागृतीचा आगळाच प्रयोग ‘परचम’ करीत आहे. आज त्यांनी असे मैदान मिळविले आहे. सर्व धर्मातील वस्तीतील किशोरवयीन मुलींसाठी विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षक बनणे, विविध स्पर्धात भाग घेणे, समाजातील आपले स्थान ओळखणे, स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल जागृत होणे, एकोप्याने राहणे इत्यादीसाठी काम सुरू आहे. मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्था संघटना व्यक्ती यांना एकत्र आणत ‘बेबाक कलेक्टीव’ (बेबाक म्हणजे निर्भय) २०१३ मध्ये सुरू झाले. अल्पसंख्य स्त्रियांच्या अस्तित्वाचे, शिक्षणाचे, रोजगाराचे, होणाऱ्या हिंसेचे मुद्दे घेऊन त्यावर राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन करण्यासाठी या मंचाची सुरवात झाली. त्यांच्यामार्फत अल्पसंख्य स्त्रियांच्या संदर्भात जाणीवजागृतीचे मुख्य सूत्र मध्यवर्ती ठेवत विविध चर्चा, परिषदा अायोजित केल्या जातात. तीन तलाक लिंगभेदावर आधारलेला आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिक म्हणून हा अन्याय दूर व्हायला हवा अशी संघटनेची भूमिका आहे. बेबाकचे काम महाराष्ट्र, गुजराथ आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून चालते. त्यातील तळागाळातील कार्याकर्त्यांची ही एकजूट आहे. दोन महिन्यांतून कार्यकर्ते भेटतात. मुस्लीम स्त्री म्हणजे बुरखा, दबलेली, पीडित, असे जे चित्र उभे केले आहे, तो सर्वात मोठा अडसर आहे, असे त्यांना वाटते. ‘तिर्याक’ म्हणजे ‘(विषावरचा) उतारा’ हा माहितीपट कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे. त्यात तळागाळातील स्त्रिया कुटुंबातील पितृसत्ता आणि समाजातील धर्मांधता या दोन्हीचे आव्हान कसे पेलतात, याची माहिती संकलित केली आहे. मुस्लीम स्त्रियांमधील नेतृत्व कसे आकारत आहे, याची झलक यात आहे. मुस्लीम स्त्रियांच्या अधिकारांबद्दल आम्ही सतत संघर्ष करत राहू असे बेबाक कलेक्टीव म्हणते. 

जाणीवजागृतीचे काही प्रयोग 

स्त्री-पुरुष समानता व्यवहारात आणण्यासाठी ‘आम्ही पुरुष समानतेसाठी’ या विचाराने विविध राज्यात काही बिगर सरकारी संघटनांनी प्रकल्प राबविले. त्यातील लिंगभाव समानतेमध्ये पुरुषांचा सहभाग वाढविण्यासाठी हॅलो मेडिकल फाउंडेशन, अणदूर महाराष्ट्र या संस्थेने ‘समजदार जोडीदार’ प्रकल्प २०११ ते २०१३ या काळात अक्कलकोट जिल्ह्यामधील २० गावांत राबविला. ‘मर्दानगी’ची नवीन व्याख्या करत समानतेच्या मूल्यांची रुजवात केली. शिव्यांचा वापर बंद करणे; आपण कोणावरही हिंसा, छेडछाड, लैंगिक बळजबरी करणार नाही, यासाठी दक्ष असणे; कुटुंबात लोकशाही आणणे; घरकामात समान सहभाग देण्याचा प्रयत्न करणे; स्त्री-पुरुष संबंधामध्ये हिंसेच्या वाटेवर कधीही न जाता नकार/होकार पचवायला शिकत संमती आणि सक्तीमधील फरक ओळखायला शिकणे, यासारख्या मूल्यांचा प्रसार या प्रकल्पातून झाला. 

‘व्ही-डे’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या प्रमुख इव्ह एन्सलर ‘वन बिलियन रायझिंग’ चे १४-२-२०१२ रोजी आवाहन करताना म्हणाल्या, ‘हा जागतिक प्रतिकार असेल. स्त्रियांनी एकीची ताकद ओळखायची आहे. स्त्री-पुरुषांनी ‘बलात्कार’ संस्कृतीला नकार देण्यासाठी संवाद आणि सहकार्याचे एक नवे पर्व सुरू करायचे आहे.’ इव्ह एन्सलर या जागतिक कीर्तीच्या नाटककार, कलाकार आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्या आहेत. १९९६ मधील त्यांचे ‘द व्हजायना मोनोलॉग’ हे अनेक पुरस्कार प्राप्त नाटक ४८ भाषांतून १४० देशात सादर झाले. महाराष्ट्रात वंदना खरे यांनी ते ‘योनीच्या मनीच्या गोष्टी’ या नावाने मराठीतून सादर केले. त्याचा शंभरावा प्रयोग ‘वन बिलियन रायझिंग’ च्या निमित्ताने झाला. या आवाहनाला १६० पेक्षा जास्त देशांनी प्रतिसाद दिला. १४-२-२०१२ पासून दरवर्षी ‘वन बिलियन रायझिंग’चे विविध कार्यक्रम होत आहेत. त्यात भारत आणि शेजारील दक्षिण आशियायी देश सामील झाले आहेत. त्यासाठी ‘संगत’ संस्थेतर्फे कमला भसीन यांनी सुरुवात केली. भारतात अनेक ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले. विविध कलाविष्कार सादर करत तरुणाईला समतेचा संदेश देणारा हा आगळा प्रयोग आहे. 

या दशकात विविध मुद्द्यांवर मतमतांतरे झाली. त्याचवेळी स्त्री चळवळीने समन्वय साधणे महत्त्वाचे मानले. आढावा घेताना नेहमीच बरेच मुद्दे राहून गेल्याची भावना तयार होते. ती बाजूला ठेवत शेवट करावा लागतो. आपल्या प्रतिसादातून पूर्णतेकडे जायला मदत नक्की होईल. आपल्या सूचनांचे स्वागत आहे.

अरुणा बुरटे, पुणे 

aruna.burte@gmail.com