जातवास्तव आणि स्त्रिया’ या सदरात जातिव्यवस्थेचा स्त्रियांवर कसा आणि काय परिणाम होत असतो याचे विश्लेषण केले जाणार आहे. जात ही एक स्थिर व्यवस्था मानली गेली असली तरी काळानुसार जातीव्यवस्थेत बदल झाले आहेत. धर्म, वर्ण, वर्ग, जात या संकल्पनांच्या आधारे पितृसत्ता स्त्रियांचे शोषण करत असते. यात जातीव्यवस्था स्त्रियांवरची पकड घट्ट करण्यासाठीची मूलभूत संस्था आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा करत असताना जातीव्यवस्थेची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. जातीचे वर्तमान वास्तव गुंतागुंतीचे आहे. हे वर्तमान तपासणे आणि समकाळात याच्या स्त्रियांच्या प्रश्नांवर त्याच्या होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करणे हा या सदराचा उद्देश आहे. जातीच्या उतरंडीवर स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात झालेल्या बदलांची चर्चा असणारं हे सदर मराठीच्या प्राध्यापक आणि संचालक, का. स. वाणी मराठी प्रगत अध्ययन संस्था, धुळे यांच्या अभ्यासातून साकारलं आहे. 

वर्तमान परिस्थितीत भारतीय स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा करताना ती जाती आधारित करणे आवश्यक आहे काय? आजपर्यंत झालेली जातीची चिकित्सा स्त्रीकेंद्री होती काय? स्त्रीचळवळीने स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा करताना जातवास्तव केंद्रस्थानी आणले आहे काय? समानतेसाठी संघर्ष करणाऱ्या सगळ्याच चळवळींनी जातीची चर्चा करताना स्त्रीप्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी काय प्रयत्न केले? लोकशाही व्यवस्थेत जातीव्यवस्था संपली का? समकाळातील जातवास्तव स्त्रियांच्या प्रश्नांवर कशाप्रकारे प्रभाव टाकते आहे? भांडवलशाही व्यवस्थेत जातीव्यवस्था आणि स्त्रिया यांच्यातील संघर्षात स्त्रियांची कोंडी झाली आहे काय? सत्ता, भांडवली व्यवस्था आणि धर्मांधता यांनी नव्याने जातजाणीव घडवायला पाठबळ दिले आहे का? त्यातून स्त्रिया परत धर्म आणि जातीच्या जोखडात अडकत चालल्या आहेत काय? भगिनीभाव जात-धर्मात विभागाला गेला आहे काय? अशा काही प्रश्नांच्या शोध घेण्याच्या गरजेतून या लेखमालेची सुरूवात होत आहे. वर्तमानातील जातवास्तव तपासून बघणे आणि त्याचा स्त्रियांच्या जगण्यावर झालेला परिणाम अभ्यासणे असा प्रयत्न या वर्षभर चालणाऱ्या लेखमालेतून करण्यात येणार आहे. स्त्री प्रश्नांच्या संदर्भात जातवास्तव तपासणे ही जातीअंतासाठीची प्राथमिक कृती आहे. त्याचा अनेकांना विसर पडलेला दिसतो. त्यामुळे अनेकदा जातीवर बोलणाऱ्यांनाच जातीवादी ठरवून गप्प केले जाते. प्रत्येक जात आपल्या जातीतील स्त्रियांचे शोषण करते. स्त्रियांची लैंगिकता जातीला बांधील असते. त्यामुळे लैंगिकतेविषयी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्टिकोन तपासताना जातव्यवस्था कशाप्रकारे स्त्रियांची लैंगिकता नियंत्रित करते याचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. स्त्रियांच्या लैंगिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न किंवा लैंगिकता नियंत्रित करण्याचा प्रश्न केवळ स्त्रियांच्या लैंगिक मुक्ततेशी संबंधित नाही तर स्त्रियांचे माणूस म्हणून सामाजिक स्थान ठरवण्याशी त्याचा संबंध आहे.

समकाळ अनेक अंतर्विरोधांनी भरलेला आहे. या विरोधाभासी समकाळात स्त्रियांवर धर्मांध व्यवस्था परत आपली पकड घट्ट करते आहे. राजकीय सत्तेला धर्मांध व्यवस्थेच्या आधारे सत्ता चालवायची असल्यामुळे आणि या धर्मांध व्यवस्थेचे सत्तेवर नियंत्रण असल्यामुळे जात जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे. धर्म आणि सत्ता यांचे नाते दुहेरी स्वरूपाचे आहे. जात जिवंत राहिली तरच स्त्रिया गुलाम राहतील आणि स्त्रिया गुलाम असल्या तरच विषमतावादी व्यवस्थेचे भरण पोषण करणे शक्य होईल. जातीच्या उतरंडीवर सत्ता शोषणाचे प्रारूप या देशाला नवे नाही. त्यामुळे हिंदू- मुस्लिम विभाजना इतकाच जाती विभाजनाचा कार्यक्रम सत्तेला आणि सत्तेच्या पाठीमागे असलेल्या धर्मांधांना आवश्यक वाटतो आहे. याचे पहिले सूत्र स्त्रियांना गुलामीत ठेवणे हेच आहे. सामजिक विषमता जिवंत ठेवून सत्ता टिकवायची असेल तर धर्म, वर्ण, जात आणि लिंगभेदाची पारंपरिक व्यवस्था दृढमूल करत राहणे स्वयंघोषित हिंदू राज्यकर्ते आणि त्यांच्या ब्राह्मणी सत्तेचा पुरस्कार करणाऱ्या पाठीराख्यांना आवश्यक वाटते आहे. यामुळे धर्म, जात आणि स्त्रियांच्या प्रश्नांची नव्याने चिकित्सा करणे गरजेचे आहे.

 जातव्यवस्था आणि स्त्रिया यांचे नाते कायमच विरोधाभासी राहिले आहे. जातीसंस्थेविषयी आजपर्यंत अनेक अंगांनी मांडणी झाली आहे. स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठेवून जातीसंस्थेची मांडणी करताना स्त्रिया आणि धर्म, स्त्रियाआणि संस्कृती, स्त्रिया आणि समाज यांच्या परस्परसंबंधांची चर्चा करून यात स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठेवून चर्चा केली तर जातीव्यवस्था आणि स्त्रीप्रश्न यांचे अंतर्गत ताणबाणे लक्षात येऊ शकतील. जातीचा विचार करताना तो वर्णव्यवस्था आणि त्यातून प्रत्येक वर्णात झालेली जातींची निर्मिती आणि त्यांचे आपसातील संबंध तसेच उतरंडीवर असलेल्या वर्णातील जातीशी असलेले संबंध या अर्थाने केली गेली. वर्णाचा संबंध हा वंशाशी जोडला गेला. भारतातील वर्णव्यवस्था केवळ गोरा आणि काळा या परिप्रेक्षात तपासता येत नाही. जगाच्या इतिहासात जसा वंशसंकर घडला तसा वेदपूर्व काळापासून भारतात वंश, वर्ण संकर घडला आहे. त्यामुळे कोणताही वंश किंवा वर्ण शुद्धतेची कल्पना बाळगत असेल तर ती कल्पना हास्यास्पद आहे. भारतात जात ही अधिक कप्पाबंद असल्यामुळे जातशुद्धतेवर वर्णशुध्दतेची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. त्याची सर्व सूत्रे पुरोहितशाहीच्या हातात असल्यामुळे पुरोहित सांगतील तेच नियम समाजात रूढ झाले. अर्थात यात पहिले लक्ष्य स्त्रिया होत्या आणि आहेत.

 भारतीय आणि पाश्चात्य समाजशास्त्रज्ञांपासून विषमतावि रोधी

चळवळीतील नेत्यांनी जातीची चर्चा वेगवेगळ्या अंगांनी केलेली आहे. ही चर्चा भारतीय परिप्रेक्ष्यात बुद्ध काळापासून बुद्धांनी आणि बुद्धांच्या अनुयायांनीही केलेली आहे. आधुनिक काळात महात्मा जोतीराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्ण आणि जातीची चिकित्सा केली. यात त्यांनी स्त्रिया आणि जात यांचा संबंध तपासला. महात्मा फुलेंनी स्त्रिया, शूद्र आणि अतिशूद्र यांच्या शोषणाची आणि गुलामीची चिकित्सा करून धर्मचिकित्सेला अग्रभागी ठेवून जातीय विषमता आणि स्त्री-पुरुष विषमतेची चर्चा केली. त्यांनी समानतेचे जे प्रारूप तयार केले त्यात स्त्रिया, शूद्र आणि अतिशूद्र यांना केंद्रस्थानी ठेवून शोषणाची उतरंड मांडली. धर्म, वर्ण, जात आणि लिंग या आधारे निर्माण झालेल्या विषमतेची आणि त्याआधारे होणाऱ्या शोषणाची त्यांनी मांडणी केली. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच अंगाने जातीची चिकित्सा केलेली असली तरी आर्य - अनार्य संघर्षाविषयी त्यांनी जोतीराव फुलेंपेक्षा वेगळे मत मांडले आहे. 'शूद्र पूर्वी कोण होते' या ग्रंथात त्यांनी 'शूद्र हे सूर्यवंशांच्या आर्य जमातीतील होते. आर्य समाजात सुरुवातीला तीन वर्ण होते. हिंदी आर्य समाजातील क्षत्रिय हा शूद्रांचा दर्जा होता. ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांच्या संघर्षातून शूद्र निर्माण झाले', अशा स्वरूपाची मांडणी केली आहे. या मांडणीत शुद्रांच्या दर्जात जी घसरण झाली ती ब्राह्मणांनी त्यांचे उपनयन करण्याचे नाकारले म्हणून झाली, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यक्त करतात. याचा अर्थ क्षत्रियांपासून त्यांचा मूळ व्यवसाय म्हणजे क्षत्रियत्व हिरावून घेणे तसेच धार्मिकदृष्ट्या त्यांना बहिष्कृत करणे यापासून शूद्र वर्ण निर्माण झाला असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना म्हणावयाचे आहे. ज्याला पंचम वर्ण म्हटले गेले, त्या अस्पृश्य समाजाच्या निर्मितीविषयी आंबेडकरांनी 'बौद्ध धर्माच्या छळाच्या प्रक्रियेतून अस्पृश्यता निर्माण झाली', असे मत मांडले आहे. आधुनिक काळात फुले-आंबेडकरी चळवळीचा परिपाक म्हणून जातीव्यवस्था काही प्रमाणात खिळखिळी झाली आहे.

वासाहतिक काळात आंबेडकरी सामाजिक समतेच्या चळवळीबरोबरच मार्क्सवादाची चर्चा सुरू झाली. भारतीय परिप्रेक्षात वर्गीय चर्चा करताना 'वर्ग बदलला म्हणजेच जात संपुष्टात येईल', असे समीकरण मांडण्यात आले. 'जगाचा इतिहास वर्गीय इतिहास आहे', या मार्क्सच्या मांडणीविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जात आणि वर्ग यातील संबंध तपासले आहेत. जगाचा इतिहास वर्गीय इतिहास असेल तर जात आणि वर्ग यांचे नेमके संबंध काय याविषयी भाष्य करणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बंदिस्त वर्ग म्हणजे जात ही संकल्पना त्यांनी मांडली. बंदिस्त वर्गाची निर्मिती करताना स्त्रियांचा उपयोग हत्यार म्हणून झाला, असे मत त्यांनी मांडले. आंबेडकर आणि मार्क्सवादातंर्गत जाती आणि वर्गीय अंगाने मांडणी सुरू झालेली असताना, त्याच्या आसपास १९१५मध्ये हिंदू महासभेची स्थापना झाली. त्यामुळे एकीकडे डॉ.आंबेडकरांनी केलेली जात विषमतेची मांडणी, दुसरीकडे मार्क्सवादाने केलेली वर्गवादाची मांडणी तर तिसरीकडे हिंदू महासभेची ब्राह्मणकेंद्री वर्ण-जातीचा पुरस्कार करणारी मांडणी या काळात सुरू झालेली दिसते.

मार्क्सवादाने विशेषत: फेडरिक एंगल्स यांनी कुटुंबसंस्थेविषयी भाष्य केले. पितृसत्ता आणि वर्गीय व्यवस्था एकमेकांच्या सहकार्याने अस्तित्वात आल्या असा सिद्धांत त्यांनी मांडला. मार्क्सवादाने कुटुंबातंर्गत स्त्रियांच्या श्रमाची नोंद घेतली. कुटुंबसंस्था वर्गीय व्यवस्थेचे एकक आहे, यात स्त्रिया गुलाम आहेत. त्यामुळे व्यवस्थेने स्त्रियांच्या श्रमाचे अवमूल्यन केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात असमान वेतन ते कुटुंबातील लैंगिक श्रम, अपत्यांना जन्म, कुटुंबाच्या संवर्धनासाठीचे श्रम याचा कोणताही मोबदला स्त्रियांना मिळत नाही, हे एंगल्सने स्पष्ट केले. भारतात लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर जातवास्तव बदलले अर्थात त्यामुळे काही भौतिक बदल झाले. जातीविषयीच्या मानसिक धारणांमध्ये क्वचितच बदल झाले. 

संविधानाच्या निर्मितीनंतर धर्म, वर्ण, वर्ग, जात आणि लिंग यावर आधारित भेदभाव संपुष्टात आला. संविधानाने दिलेल्या व्यवसाय स्वातंत्र्यामुळे जाती आधारित व्यवसाय करणे बंधनकारक उरले नाही. आधुनिक शिक्षणामुळे जातीविषयक धारणा जरी बदलत गेल्या तरीही जात नष्ट झाली नाही. जातीवरचे प्रभुत्ववादी वर्चस्व शिल्लकच राहिले त्यामुळे जात संपुष्टात आली नाही. जातीविषयीच्या मानसिक धारणांमध्ये क्वचितच बदल झाले त्यामुळे मानसिक आणि भौतिक स्वरूपात जात टिकून राहिली. प्रत्येक काळातील सत्ता सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर आपले वर्चस्व निर्माण करत असते. भारतीय इतिहासात ब्राह्मणी पितृसत्तेने वैदिक धर्मव्यवस्थेच्या आधारे जात, वर्ण, आणि स्त्रीदास्यत्वाची चौकट बळकट केलेली दिसते. प्रत्येक वर्णातल्या आणि जातीतल्या स्त्रिया लैंगिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या जातीला बांधील असतात. जात शुद्धतेची कल्पना स्त्रियांच्या लैंगिकतेशी जोडलेली आहे. यात कुटुंबसंस्था आणि विवाहसंस्था यांचा मोठा वाटा आहे. एंगल्स म्हणतो त्या पद्धतीने कुटुंब केवळ वर्गव्यवस्थेचे एकक नाही तर ते वर्ण, जाती व्यवस्थेचेही एकक आहे आणि त्याची सर्व सूत्रे धर्माने निहित केलेली आहेत. जातींमुळे केवळ व्यवसाय बंदी नव्हती तर रोटीबेटी बंदी हे त्यातील प्रमुख सूत्र होते आणि आजही आहे. त्यामुळे धर्म, संस्कृती, वर्ण आणि जात शुद्धतेच्या कल्पना या स्त्रियांशी निगडित आहेत. धर्म, संस्कृती, जात आणि लिंगाच्या आधारे निर्माण झालेल्या आर्थिक व्यवस्थेच्या पुरुषसत्ताक प्रारूपात भारतीय स्त्री वेढलेली आहे. त्यामुळे भारतीय स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा करत असताना धर्म आणि संस्कृती यांची चिकित्सा करणे जसे आवश्यक ठरते त्याचबरोबर धर्म आणि संस्कृतीने निर्धारित केलेल्या विषमतावादी जातीव्यवस्थेची चिकित्सा करणेही आवश्यक ठरते. प्रत्येक वर्ण आणि जातीच्या अंतर्गत स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानांमध्ये तफावत दिसते. त्यामुळे जात बदलते तसे स्त्री प्रश्नांचे स्वरूप बदलत जाते.

चार वर्ण आणि या वर्णात असलेल्या असंख्य जाती या स्त्रियांच्या शोषणावर आधारित आहेत. यात सामाजिकदृष्ट्या जातीचे जे स्थान आहे त्या स्थानाचे काही फायदे त्या त्या जात-वर्गातील स्त्रियांना मिळालेले दिसतात. यात सांस्कृतिक धारणा प्रत्येक वर्ण, वर्ग, जातीत कशाप्रकारे अस्तित्वात होत्या आणि त्या स्त्रियांच्या जगण्यावर कशाप्रकारे प्रभाव टाकत होत्या? हे तपासून बघितले तर त्यातील सामाजिक गुंतागुंत लक्षात येते. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या संकल्पनेत स्त्रियांची विभागणी झाली. त्यामुळे हितसंबंधाच्या वर्चस्ववादी राजकारणात पुरुषी समुदायांचे जसे एकत्रीकरण झाले तसे स्त्रियांचे झाले नाही. स्त्रिया अनुक्रमे धर्म, वर्ण, जात, वर्ग यात बंदिस्त झाल्या. वर्णश्रेष्ठत्वाची कल्पना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशी असल्यामुळे स्त्रिया या चार वर्णात जशा विभागल्या गेल्या. तशाच जातीच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये बंदिस्त झाल्या. स्त्रियांवर वर्चस्व गाजवणारी व्यवस्था म्हणून जातीव्यवस्था वापरली गेली. स्त्रिया या जातीय अस्मितेचे प्रतीक बनल्यामुळे जातीशिवाय स्त्रियांच्या एकत्र येण्यावर बंधने आली. स्त्रियांनी संघटित होणे व्यवस्थेला आव्हान देणारे आहे या समजातून स्त्रियांना बंदिस्त केले गेले. संघटन निर्माण होणे त्यातून सत्तेची आणि राजकारणाची सूत्रे पुरुषसत्ताक राहिली. कुटुंबातील सत्तेपासून सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि पर्यायाने राजकीय सत्तेपासून स्त्रिया लांबच राहिल्या. त्यांना तसे ठेवले गेले त्यामुळे स्वतःच्या कर्तृत्वाने पुढे येणाऱ्या आणि वेगवेगळ्या सत्तास्थानांवर पोहोचलेल्या स्त्रिया बोटावर मोजण्याइतक्याच आहेत. 

वासाहतिक काळापासून आजपर्यंत वेगवेगळ्या जातीतील स्त्रियांच्या सामाजिक दर्जाचे विश्लेषण करताना सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पुरुषांनी स्त्रियांविषयी काय विचार केला, यावर जसा स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा अवलंबून आहे; त्याचबरोबर सांस्कृतिक संक्रमणाची दिशा कोणती राहिली. सत्तेचे आणि सांस्कृतिकतेचे अर्थकारणाशी नेमके काय नाते होते किंवा आहे यावर स्त्रियांच्या सामाजिक दर्जाची दिशा आणि दशा अवलंबून राहिली. वासाहतिक काळात सतीप्रथा, केशवपन, बालविवाह, विधवा पुनर्विवाहाचा प्रश्न, जरठकुमारी विवाहाचा प्रश्न अशा प्रश्नांच्या आधारे विचार केला तर हे प्रश्न वरच्या म्हणजे ब्राह्मण जातीत एकवटलेले दिसतात. सांस्कृतिक संक्रमणाच्या प्रभावातून स्वतःला शहाण्णव कुळी मराठा समजणाऱ्या जातीने स्त्रियांविषयी ब्राह्मणी धारणा स्वीकारून यातील काही प्रथा परंपरांचा स्वीकार केलेला दिसतो. स्त्रियांना जेवढी अमानवी वागणूक तेवढी व्यवस्था सुरक्षित ही सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यायाने कौटुंबिक धारणा यामागे दिसते. या उलट शूद्र आणि अतिशूद्र वर्णातील स्त्रिया या आपापल्या जाती-जमातीला बांधील असल्या तरी अलुतेदारी-बलुतेदारीच्या अनुषंगाने जे वेगवेगळे जाती आधारित व्यवसाय केले जात होते, त्या व्यवसायातील श्रमात या स्त्रियांचा पुरुषांच्या बरोबरीचा तर कधी पुरुषांपेक्षा अधिक वाटा असलेला दिसतो. त्यामुळे या स्त्रियांमध्ये एक नैसर्गिक मोकळेपणा असलेला दिसतो. अर्थात जातीव्यवस्थेने अतिशूद्र आणि त्या खालोखाल शूद्र स्त्रियांचे शोषण अधिक केलेले दिसते. एकंदर वर्णाच्या आणि जातीच्या उच्चनीचतेच्या संकल्पना स्त्रियांचे केवळ जगणेच नव्हे तर मरणेही नियंत्रित करताना दिसतात. 

लोकशाही आणि संविधान लागू झाल्यानंतर सत्तेची सूत्रे उच्चवर्णीय राजकीय नेतृत्व आणि भांडवलदार यांच्या हातात एकवटले. त्यामुळे फुले आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला सामाजिक समतेचा ढाचा पाहिजे तसा जनमानसात रुजला नाही. त्यामुळे जातीभेद संपण्याऐवजी लोकशाही व्यवस्थेत जातीला महत्त्व प्राप्त झाले. जातीकडे एक गठ्ठा वोट बँक म्हणून बघितले गेले. पक्षीय राजकारणाने हिंदुत्ववादाची आणि जातींच्या अलगीकरणाची प्रक्रिया राबवत लोकशाही व्यवस्था काबीज केली. यात स्त्री पुरुष समतेचे स्वप्न लांबच राहिले. फुले-आंबेडकरांना अपेक्षित असलेले शिक्षण रुजवण्यात ही नवी व्यवस्था अपयशी ठरली. जातीय भावना संपण्याऐवजी अधिक टोकदार झाल्या.

१९९० नंतर एकीकडे जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण मान्य करण्यात आले. त्याचबरोबर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी नंतर हिंदू, मुस्लिम संघर्षाला पुढे करून बाबरी मशीद पाडण्यात आली. एकीकडे जागतिकीकरणाचा स्वीकार तर दुसरीकडे धर्मांध व्यवस्थेने मंडल आयोग आणि आरक्षण या विरोधात मोर्चा सुरू केला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने याची सुरुवात १९१५पासूनच केलेली होती. 

१९९० नंतर हिंदुत्व आणि धर्मांधता यातून हिंदुत्वाचे प्रारूप अधिक वेगाने पुढे आले. या सर्व परिस्थितीत स्त्रियांचे प्रश्न बाजूला फेकले गेले. एकीकडे टोकाचा भांडवली चंगळवाद तर दुसरीकडे कर्मकांडी हिंदुत्व अशा दुहेरी कचाट्यात स्त्रिया सापडल्या. हिंदुत्ववादी राजकारणाला बहुजन वर्ग बळी पडला. जागतिकीकरणामुळे जे लहान उद्योग, कारागिरी बंद झाली. त्यातून इतर मागासवर्गीय जातींचे छोटे उद्योग व्यवसाय नष्ट झाले. एस.सी., एस.टी, ओबीसी, भटके-विमुक्त, अल्पसंख्यांक या सर्व प्रवर्गातील खालचा वर्ग आजही मूलभूत अधिकारापासून वंचित आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील स्त्रियांचे प्रश्न हे अधिक तीव्र आहेत. रोजच्या जगण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष जीवघेणा आहे. यातील स्त्री-पुरुष शिक्षणापासून वंचित आहेत. या स्त्रिया जाती जमातीच्या पारंपरिक धर्माधिष्ठित व्यवस्थेत अडकलेल्या आहेत. वर्तमानकाळात धार्मिक पुनरुज्जीवन वादाने या स्त्रियांना आहे त्याच व्यवस्थितीत ठेवण्याची तजवीज केली आहे. वेगवेगळ्या जातींचा संघर्ष अखंडपणे आजपावेतो चालू असलेला दिसतो. वरिष्ठ शेतकरी जाती विरुद्ध कनिष्ठ शेतकरी जाती, मराठा विरुद्ध ओबीसी, जाती पोटजातीतील संघर्ष; अशा संघर्षात जात जाणीव टिकून राहिली आहे. यात स्त्रिया आपाल्या जाती गटांमध्ये बंदिस्त आहेत. शिकलेल्या स्त्रियादेखील आपापल्या जातीच्या वर्तुळामध्ये सुरक्षितता अनुभवताना दिसतात. त्यामुळे स्त्रियांच्या भगिनीभावाला मर्यादा पडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा विचार केला तर बहुजनांमधल्या असंख्य जाती हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या बळी ठरताना दिसत आहेत. सत्तेची सूत्रं महाराष्ट्रात कायमच ब्राह्मण + मराठा असेच राहिले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत सर्वसमावेशीकरणाची प्रक्रिया घडली नाही. यात मुख्यतः स्त्रियांना संसदीय राजकारणात जो वाव मिळणे अपेक्षित होते तो मिळाला नाही. राजकारण हे जाती-जातीत विभागल्यामुळे त्याचा परिणाम जीवनाच्या सर्वच घटकांवर झाला. यात स्त्रिया या परत जातीतच बंदिस्त राहिल्या. यात मुख्यतः प्रत्येक जातीत जे वेगवेगळे वर्ग निर्माण झाले त्या वर्गांमध्ये अंतर्गत संघर्ष असलेला दिसतो. यातील वरचा वर्ग हा सत्तेच्या अधिक जवळ असल्यामुळे या वर्गाचे सत्ता हितसंबंधी राजकारण सुरू झाले. यात प्रत्येक जातीने खालच्या स्थानावर जगणाऱ्या जातीवर्गाला गृहीत धरले गेले. यात जगण्याचे मूलभूत प्रश्न जसे बाजूला पडले तसेच स्त्रियांचे प्रश्न देखील बाजूला पडले. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत धर्म-वर्ण-वर्ग-जात यांच्या वर्चस्वाखाली स्त्रिया भरडल्या गेल्या. पितृसत्तेने जातीसंस्थेचे ओझे स्त्रियांच्या डोक्यावर ठेवून त्यांना जातीच्या वाहक म्हणून वापरले आहे. 

प्रा. डॉ. वंदना महाजन, मुंबई 

 dr.vandanamahajan@gmail.com