पुणे येथे ४-६-२०१४ रोजी मुस्लीमद्वेषी झुंडीने माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक मोहसीन शेख यांचा खून केला. या घटनेचे सावट येणाऱ्या काळावर पसरले आहे.

डावी, समाजवादी, लोकशाही, पुरोगामी, मानवीहक्क आणि स्वायत्त स्त्री चळवळींचा चार दशकांचा आढावा ‘भाकरी आणि फुलं’ (१९७५ ते १९८५), ‘विरोधाचा रेटा असूनही’ (१९८५ ते १९९५), ‘सजगतेसह सतत संघर्ष’ (१९९५ ते २००५) आणि ‘समन्वयासाठी विविधतेचे भान’ (२००५ ते २०१५) या लेखांतून आपण घेतला. त्या पुढील म्हणजे २०१५ ते २०२५ या दशकाचा आढावा चार भागात आहे. त्याचा हा भाग चार.

समाजातील सर्व प्रकारच्या व्यवहारांशी स्त्री-प्रश्नांचे पदर जोडलेले असतात. संघटना आणि व्यक्ती म्हणून स्त्रिया विविध प्रकारे त्यात सहभागी होतात. भाग एकमध्ये आपण आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय घडामोडी तसेच ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापनेच्या प्रयोगांचा सर्वव्यापक रेटा याची माहिती करून घेतली. भाग दोनमध्ये विविध विषयांवर झालेल्या परिषदा; अहवाल प्रसिद्धी तसेचस्त्री चळवळींनी घेतलेले मुद्दे, निदर्शने आणि निवेदने या सर्वांचा आढावा घेतला. भाग तीनमध्ये स्त्री चळवळींनी केलेले हस्तक्षेप समजून घेतले. त्यात शाहीनबाग, शेतकरी आंदोलन तसेच काश्मिर आणि आपण हे विषय पाहिले. भाग चारमध्ये लोकशाहीच्या जपणुकीसाठी, पुनःपुन्हा समान नागरी कायद्याची चर्चा, बिल्किस आणि सदसद्विवेकबुद्धी या विषयानंतर समारोप करणार आहोत.

*** 

लोकशाहीच्या जपणुकीसाठी कायद्याचे राज्य असेल तरच स्त्रियांसह इतर शोषित, परिघावरील नागरिकांच्या हक्कांची शाश्वती असू शकते. त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता काही प्रमाणात तरी असते. हे माहीत असल्याने स्त्री चळवळी यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील नेते कायद्याचे राज्य धुडकावत जाहीर वक्तव्य आणि कृती करतात तेव्हा राज्यकर्त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव वेळोवेळी करून द्यावी लागते. त्याची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे.

सत्ताधारी गुन्हेगाराला कसे अभय देतात याचे डेरा सच्चा सौदाचा सर्वेसर्वा गुरमीत राम रहीम सिंग हे एक उदाहरण. दोन साध्वीवरील बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला २० वर्षांची शिक्षा झाल्याचा निकाल २८-८-२०१७ रोजी लागला. तथाकथिक अध्यात्मिक गुरुचे असंख्य भक्त कोर्टाच्या निकालाने संतापले. त्यानंतर झालेल्या दंगलीत ३० जणांचा वेदनादायी मृत्यू झाला आणि शेकडो जखमी झाले. सरकारला ही आपत्ती टाळता आली असती. साधारण १९९० पासून कार्यरत असलेल्या या गुरुचे भक्त बहुसंख्येने दलित स्तरातून आलेले आहेत. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यात त्याचा प्रसार आहे. गुरु आणि भक्त सुरवातीला काँग्रेस आणि नंतर भाजपचे समर्थक आहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम रहीम यांची स्तुती केली आहे. नुकत्याच झालेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारासाठी या गुरुला पॅरोलवर मोकळे सोडले होते. गुन्हेगारांना असलेल्या या प्रकारच्या राजाश्रयामुळे असे गुरु आणि त्यांचे कारनामे बळकट होत राहतात. या प्रकारणातील पीडितांना कायद्याच्या किचकट प्रक्रियेत भावनिक आणि इतर मदत जनवादी महिला संघटना २००२ पासून करत होती.

जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या दिल्लीतील निवडणूक प्रचारामध्ये भाजपा प्रतिनिधींनी द्वेष, हिंसा, बदला, धडा शिकवणे अशा प्रकारची वक्तव्य केली. केंद्र सरकारमधील विद्यमान मंत्री गर्दीला भडकवत म्हणाले, ‘यांना गोळ्या घाला’ ते निदर्शकांबद्दल बोलत होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजय सिंग बिश्त उर्फ योगी आदित्यनाथ दिल्लीतील प्रचार सभेत म्हणाले ‘बोलीसे नही गोली से मानेंगे’. माननीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा म्हणाले, ‘८-२-२०२० रोजी मतदान यंत्र एवढे जोरात दाबा की येथील विरोध करणाऱ्यांना धक्का बसेल’. भाजपाचे खासदार श्री. परवेश शर्मा म्हणाले ‘शाहीन बागेत लाखो जमतात. ते तुमच्या घरात घुसतील. तुमच्या पोरी बाळींवर बलात्कार करतील. त्यांना ठार मारतील.’ त्या संदर्भात पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहून त्यांना संविधानिक कर्तव्ये पाळण्याची आठवण करून दिली गेली पण या सर्व गोष्टींवर पंतप्रधान चुप्प होते. कारण या गोष्टी त्यांच्या उघड संमतीने होत होत्या.

दिल्लीत निवडणूक होण्याआधी जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या एकतर्फी मुस्लीमद्वेषी हिंसेच्या विरोधात सरकारला दिलेल्या निवेदनात पुढील मागण्या केल्या होत्या. ‘दिल्लीतील अत्यंत गरीब स्तरातील मुस्लीम नागरिकांवर हल्ले केले. त्यांची आयुष्य उद्ध्वस्त केली. त्यांना मदत छावण्यात ढकलले. अनेक हिंदू कुटुंबांचीही हानी झाली. अशा काळात सरकारने दिलासा द्यायला हवा. त्या ऐवजी राजाश्रय असणारी माध्यमं द्वेषाला खतपाणी घालत आहेत. वास्तविक नागरिकांनी केलेल्या निदर्शनात सर्व स्तरातील स्त्री-पुरुष आपल्या हक्कांसाठी एकत्र आले होते. स्त्रियांनी या आंदोलनात प्रशंसनीय भूमिका पार पाडली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी सरकार शांततेच्या मार्गाने निदर्शन करणाऱ्यांवरच खोटेनाटे आरोप लावत त्यांना बेल न मिळेल अशी योजना करून तुरुंगात टाकत आहे. त्यामध्ये गुल्फिषा, सफुरा झरगर, इशरत जहान, खालिद सैफी, मिराण हैदर, शर्जील इमाम, शीफा उर रेहमान, उमर खालिद, सफरूल इस्लाम खान इत्यादी आहेत. समाजाचा विवेकी आवाज असणारी तरुणाई खास करून इस्लाम धर्मीय तरुणाई तुरुंगात खितपत पाडली आहे. आपल्या भाषणातून जे द्वेष पसरवत आहेत, हल्ले करीत आहेत यांच्यावर ताबडतोबीने कारवाई करावी. खोट्या केसेस मागे घ्याव्यात. NPR CAA NRC या संदर्भात बोलणी सुरु करावीत. NPR आणि जनगणना हे विभक्त करावे. आमचा निदर्शकांना पाठींबा आहे. नागरिकांच्या लोकशाही हक्कासाठी सरकारने वाटाघाटी सुरू कराव्यात आणि सर्व पोलिसी कारवाई थांबवावी.’ संघटनांनी निदर्शने केली, निवेदने दिली आणि त्यावर सतत संघर्ष चालू ठेवला.

कोणत्याही आपत्तीत सरकारने नागरिकांना दिलासा मिळेल असे वागायला हवे. पण मार्च २०२० नंतर कोविड-१९ या साथीचा मुकाबला करताना सर्वात गरीब, मोलमजुरी करून पोटाची खळगी भरणारे, कष्टकरी, कामकरी, अल्पसंख्य, पारलिंगी, स्त्री-पुरुष या सर्वांचे रोजगार नष्ट झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शहरातील लोंढा कुटुंबातील म्हातारी माणसं आणि मुलाबाळांसह आपल्या गावी जाण्यासाठी स्थलांतरित होत होता. त्यांच्यावर सुरक्षेच्या नावे कर्फ्यू मोडला म्हणून लाठीहल्ला करण्यात आला. त्यांना अपमानित करून जाहीर शिक्षा करण्यात आल्या. त्यांच्यावर जंतुनाशक फवारा मारण्यात आला! हे सर्व गरिबांच्या वाटेला आले. मात्र दुसऱ्या देशातून विमानाने परतणाऱ्या सुखवस्तू, श्रीमंत भारतीयांना योग्य वागणूक दिली. यावरून सरकार गरीब, शोषित यांच्या बाजूने नाही हे प्रत्यक्ष पाहून विवेकी भारतीयांच्या माना शरमेने खाली गेल्या. सरकारने आपले डोके ठिकाणावर ठेवले आहे का असे वाटून गेले. तरी आपल्या सर्व प्रशासनाला योग्य त्या सूचना देऊन गरीब आणि असाहाय्य नागरिकांना सुसंस्कृत वागणूक द्यावी. प्रतिनिधींचे ते कर्तव्य आहे.’ शासनाला अनेक जनसंघटनांनी अशा स्वरुपाची निवेदने दिली.

वेळोवेळी सत्तेला अडचणीचे प्रश्न विचारणाऱ्यावर अर्बन नक्षल, नक्षल, देशद्रोही, आंदोलन जीवी असे शिक्के मारत त्यांना खोट्या आरोपाखाली अटक करून सरकारने त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. त्या विरोधात सरकारने आपली नीती बदलावी म्हणून अनेकांनी आवाज उठवला. छत्तीसगडमधील सोनी सोरी आणि कवासी हिडमेसारख्या आदिवासी कार्यकर्त्या, भीमा कोरेगाव प्रकरणात देशद्रोही कारवाया केल्याचे आरोप ठेऊन तळागाळातील कष्टकऱ्यांच्या हक्कासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करणारे काही कार्यकर्ते आणि अभ्यासक, राजस्थानमधील सरपंच नरोतीबाईचा लढा, सर्वधर्मसमभाव स्थापित करण्यासाठी सातत्याने हस्तक्षेप करणाऱ्या व्यक्ती, सैन्याला नागरीकांविरुद्ध अनिर्बंध बळाचा एकतर्फी वापर करण्याचा अधिकार देणारा आर्मड फोर्सेस स्पेशल कायदा मागे घेण्यासाठी ४-११-२००० ते ९-८-२०१६ असे सोळा वर्ष प्रदीर्घ उपोषण करणारी मणिपूरची शर्मिला इरोम, हिंसेत होरपळणाऱ्या मणिपूरमधील अमानुष लैंगिक हिंसा झालेल्या स्त्रिया आणि या सारख्या अनेकांना चळवळीने पाठींबा दिला.

नोटबंदी, शेतकरी आंदोलन, कोविड १९ साथ, झुंडबळी आणि दंगली म्हणत केले जाणारे एकतर्फी हल्ले इत्यादी गोष्टीत किती नागरिकांनी आपले प्राण गमावले, रोजगार गमावले, किती लोक विस्थापित झाले याची साधी मोजदादही सरकार ठेवत नाही! जे अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे.

पुनःपुन्हा समान नागरी कायद्याची चर्चा: उत्तराखंडमधील शायरा बानोने तीन तलाकला एप्रिल २०१६ मध्ये कोर्टात आव्हान दिले होते. शायरा बानोच्या याचिकेला बेबाक, भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन (BMMA) आणि मजलिस या तीन संघटनांनी पाठींबा जाहीर केला. या तिन्ही संघटनांचे दृष्टीकोन वेगवेगळे होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धर्मग्रंथाच्या अभ्यासाच्या आधाराने कुराणातील अनेक तरतुदींचा समतेसाठी वापर करणे शक्य आहे. केवळ संकुचित मानसिकता असलेल्या उलेमा, मौलवींकडून त्याचा अर्थ स्त्रीविरोधी लावला जातो. स्त्री हक्क दृष्टीकोनातून ही उणीव सहज दूर करता येते. त्यामुळे संविधान आणि शरीया यांचे योग्य एकत्रीकरण करून स्त्री हक्क स्थापित करता येतात अशी BMMA ची भूमिका होती. संविधानातील समतावादी तरतुदींचा वापर स्वायत्त स्त्री संघटना करू शकतात. दूर पल्ल्याच्या स्थैर्यासाठी ते आवशक आहे, असा बेबाकचा सूर होता. या दोन्हीपेक्षा वेगळी भूमिका मजलिसची आहे. ती अशी. आजचे राजकीय वातावरण बघता शायरा बानोला समर्थन देणे घातक आहे. वर्तमान कायद्याचा वापर करत स्त्रीला न्याय मिळू शकतो. वास्तविक स्त्रियांना न्याय मिळाला पाहिजे हा सर्वांचाच दृष्टीकोन आहे. पण त्यासाठीचे डावपेच कोणते असावेत याबद्दल मतभिन्नता आहे. स्त्री संघटना या दोन्हीमधून आपली वाट काढत असतात. एकाचवेळी एकजूट, सहकार्य, मतभेद आणि विविधता अशा बाजू चळवळीच्या प्रतिसादात सर्वसाधारणपणे दिसतात. हा कायदा पारित होण्याची प्रक्रिया २०१७ पासून सुरू होती. शायराबानोच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाने २२-८-२०१७ रोजी तीन तलाक अवैध ठरवत या आधी अन्य उच्च न्यायालयांनी असे निर्णय दिले असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यानंतर सरकारने लोकसभेत बिल पारित केले. ते दोन्ही सभेत संमत न सरकारने अध्यादेश काढला. त्यानंतर २०१९ मध्ये दोन्ही सदनांत भाजपा सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्यामुळे हे बिल संमत झाले व कायदा झाला. स्त्री संघटनांचे मत लक्षात न घेता या नवीन गरज नसलेल्या कायद्याने तीन तलाक हा तीन वर्ष तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा असलेला फौजदारी गुन्हा ठरवला गेला. तलाकचा विषय हा कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रतिबंधाच्या कायद्यात येतो. मग तो कायदा पुरेसा असतांना या कायद्याची गरजच नव्हती. या कायद्यामुळे मुस्लीम पुरुषाला गुन्हेगार ठरविण्याची तरतूद केली गेली. तीन तलाक या अन्याकारक रूढीपासून आता मुस्लीम महिला मुक्त झाल्या आहेत, असा खोटा प्रचार केला. अशा कार्य पद्धतीला बहुमताच्या जोरावर संसदेचा गैरवापर म्हणता येईल.

एवढेच नव्हे, तर शायरा बानो प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान लॉ कमिशनने एक प्रश्नावली तयार करून समान नागरी कायदा या मुद्द्यावर सामान्य नागरिकांचा प्रतिसाद घ्यायला सुरवात केली. त्यातील त्रुटी दाखवून स्त्री संघटनांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. ते असे: विशेष विवाह कायद्याची दखल न घेणे; त्या कायद्याखाली जर दोन्ही पक्ष ‘हिंदू’ असतील तर हिंदू वारसा हक्क लागू होणं; विविध जमातीतील सामायिक जमिनीबद्दल स्त्रियांच्या वहिवाटीचा उल्लेख नसणं; लिव्ह इन अथवा समलिंगी, पारलिंगी सहजीवनाचा मुद्दा लक्षात न घेणं या व यासारख्या इतर काही गोष्टी लक्षात घेता ताबडतोबीने जनमत आजमावण्यासाठी प्रसारित केलेली प्रश्नावली मागे घेण्याची मागणी स्त्री संघटनांनी केली. तसेच मुस्लीम नागरिकांना बीफ व्यापाराचा, सेवनाचा संशय घेऊन झुंडबळी करणे याकडे लक्ष न देता त्या समाजातील स्त्रियांचं कल्याण कसे करू शकणार असे प्रश्न उपस्थित केले.

एकंदरीतच परंपरागत पद्धती, रिती-भाती, धर्म, कर्मकांड आणि त्याचा प्रभाव, व्यक्तिगत कायद्यांतील स्त्रीपुरुष विषमता, संविधानातील तरतुदी, समता या सर्वांचा विचार करत, चर्चेने न्याय कायदे करणे, असलेल्यात सुधारणा करणे, असे करत राहावे लागणार आहे.

बिल्किस आणि सद्सद्विवेक: स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवी भाषणात १५-८-२०२२ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘नारी शक्ती’ आणि स्त्रियांचा सन्मान याचे कौतुक केले. आणि त्याच दिवशी इकडे गुजरात सरकारने सामूहिक बलात्कार आणि खून असे गंभीर आरोप सिद्ध होऊन तुरुंगात असणाऱ्या बिल्किसच्या केसमधील ११ गुन्हेगारांना आजन्म कारावासाच्या शिक्षेत सूट देत मुक्त केले. कर्नाटकातील स्त्री संघटन, जनसंघटना आणि सजग नागरिकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत ‘बिल्किस बानोच्या गुन्हेगारांना पुन्हा तुरुंगात पाठवा’ अशी मागणी करत बिल्किसला न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष करण्याचा निर्धार १-९-२०२२ रोजी व्यक्त केला. सह्यांची मोहीम हाती घेतली. कलाकार, लेखक, कामगार संघटना, वकील, पारलिंगी, स्त्री-मानवी हक्क-दलित हक्क संघटना आणि इतर त्यात सहभागी झाले होते. सदसदविवेकबुद्धी असणाऱ्या १०००० नागरिकांनी याचा निषेध करत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी सरन्यायाधीशांना१—९-२०२२ रोजी ‘बिल्किसला न्याय द्या’ असे जाहीर पत्र लिहून केली. गुजरात दंगलीमध्ये ३-३-२००२ रोजी हा गुन्हा घडला होता. बिल्किस बानो या हल्ल्यातून वाचली आणि म्हणूनच गुजरात दंगलीत किती अमानुषपणे मुस्लीम नागरिकांना संपवले होते हे सत्य समोर आले.

बिल्किस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना १५-८-२०२२ रोजी शिक्षा माफ करून गुजरात राज्य सरकारने सोडले. या आधी पॅरोलवर सुटलेल्या या गुन्हेगारांनी पसरवलेल्या दहशतीचे प्रसंग बिल्किसला आठवले. या धक्क्याने सुरवातीला बिल्किस जवळ जवळ कोलमडली. पण नेटाने तीने स्वतःला सावरले. तिची वकील शोभा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. दीड वर्षांनी आलेल्या या निकालानुसार गुजरात राज्य सरकारचे हे कृत्य अवैध ठरले व परिणामी गुन्हेगारांना शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा तुरुंगात पाठवले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा होता. बिल्किसने ८-१-२०२४ रोजी तिच्या वकिलांतर्फे एक निवेदन सादर केले. त्यात ती म्हणते, “हे माझ्यासाठी खरोखर नवीन वर्ष आहे. सुटकेचे अश्रू मी ढाळत आहे. मला आणि माझ्या कुटुंबियांना मोकळा श्वास घेता येत आहे. १५-८-२०२२ रोजी मी पूर्ण कोलमडले होते. मला न्याय मिळण्यासाठी असंख्य लोकांनी अर्ज देत समर्थन दिले होते. केवळ माझ्यासाठी नाही तर सर्व स्त्रियांसाठी हा न्याय आहे. कायद्याचे राज्य आणि कायद्यासमोर सर्व समान हीच प्रार्थना माझ्या ओठावर आहे.”

बिल्किस आणि निर्भया (ज्योती) यांचे निकाल मे २०१७ मध्ये काही दिवसांच्या अंतराने आले. बिल्किसचे २००२ मधील आणि ज्योतीचे २०१२ मधील प्रकरण. या दोन्ही बलात्काराच्या घटनांना समाजातील सर्व स्तरातून जो वेगळा प्रतिसाद, प्रतिक्रिया आल्या त्याचा अंतर्मुख होऊन अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

समारोप: कोणताही आढावा परिपूर्ण असणे अवघड आहे. आधुनिक स्त्री चळवळींच्या पाचव्या दशकाचे शेवटचे वर्ष नुकतेच सुरू झाले आहे. ते संपेपर्यंत अनेक नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. सरणाऱ्या दशकातील आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पातळीवरील काही घटना; स्त्री चळवळींच्या परिषदा, वृत्तांत; अहवाल; आंदोलने, निवेदने, निदर्शने आणि हस्तक्षेप इत्यादी गोष्टी आपणचार भागात पाहिल्या.

समान कामासाठी समान वेतन, कामाच्या जागी योग्य सुविधा, रोजगारासाठी संधी आणि साधनं, नागरिक म्हणून समान हक्क उदा. मतदानाचा हक्क, विना किंवा अल्प मोबदला कामाचे मोल, लिंगाधारित कामाची विभागणी बदलणे, युद्धाला विरोध आणि यासारख्या इतर अनेक गोष्टींसाठी ‘भाकरी आणि फुलं’ हे गाणं रचणारी स्त्री चळवळ प्रगल्भ होत गेली. आज आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर लोकशाहीची पीछेहाट; धर्म-जात यांच्या संकुचित अस्मितांवर पोसलेल्या हुकुमशाहीचा वेगाने होणारा प्रसार; कामगार-शेतकरी-आदिवासी-अल्पसंख्याक-दलित-विस्थापित-स्थलांतरित-विशेष क्षमता असणारे, विविध लैंगिक कल असणारे यांच्या हक्कांची वाताहात; युद्ध आणि अनिर्बंध नफा यावर आधारित अमेरिकादी राष्ट्रांची अर्थसत्ता; मोठ्या प्रमाणावर होणारे हवामान बदल; सोशल मिडिया व इतर आभासी जगातील असत्य माहितीचा भडीमार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या परिणामांचा अंदाज नसणारा रेटा या सारखी आव्हाने उग्र रूप धारण करीत आहेत. अशा बिकट समस्यांचा मुकाबला करण्याचे आव्हान वेगवेगळ्या मार्गाने प्रतिकार करणाऱ्या नागरी समाजातील विविध घटकांना आणि स्त्री चळवळींना पेलायची आहेत. अर्थातच त्यांचा आवाज बुलंद असला तरी दिवसेंदिवस अधिक उग्र आणि जटील होत असलेल्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी तो पुरेसा नाही. व्यापक एकजूट, हस्तक्षेप आणि सैद्धांतिक अभ्यास हे सतत करत राहावे लागणार आहे. त्यासाठी गेले अर्धशतकच नव्हे तर आपल्या मागील पिढ्यांनी केलेल्या संघर्षाचा इतिहास जाणून घेणे, वर्तमानातील लढ्यांना समर्थन देणे आणि येणाऱ्या काळासाठी समताधिष्टीत समाज निर्मितीचे स्वप्न पाहणे असे आवर्जून केल्याने सर्वांना उर्जा मिळत राहील. सहकार्य, संवाद, समावेशकता, संघर्षयातून निर्भय बनण्यासाठी बिल्किस बानो सारख्यांचा निर्धार बळ देत राहील.

स्त्री चळवळींचा १९७५ ते २०२५ या पाच दशकांच्या वाटचालीतील शेवटच्या दशकाचा चार भागातील आढावा सुपूर्द करताना पुन्हा एकदा वाचकांनी यात भर घालावी असे आवाहन करते. वाचकांच्या प्रतिसादाचे व सूचनांचे स्वागत आहे.

जिंदाबाद!

अरुणा बुरटे, पुणे 

aruna.burte@gmail.com