भारतीय राजकारण, लोकशाही आणि लोक चळवळी हे एकाच साच्यातील असल्यासारखं आहे. आणि त्यातून स्त्री चळवळींचा भारतातील आयाम आणखी जाणून घेण्यासारखा. फुले-शाहू-आंबेकडर आणि गांधी-नेहरू यांनी स्त्रियांची पारंपरिक मध्ययुगीन अवस्था बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच पायावर पुढे अनेक नेत्या-राजकारणी-समाजकारणी, चळवळीतील कार्यकर्त्या घडल्या. त्याचा लेखाजोखा सुनीता भागवत या अभ्यासातून (राजकारण आणि स्त्री चळवळ भाग २) घेत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष आणि भारत: आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाने भारतातील स्त्रियांना आधुनिक पाश्चात्त्य स्त्रीवादी विचार आणि चळवळींचा परिचय झाला. महाराष्ट्रातही स्त्रीवादी चळवळीला प्रोत्साहन मिळाले. भारतात विविध वर्गांमध्ये राजकीय, सामाजिक चळवळी सुरू होत्या. १९३०-३२ पासून स्त्रीशक्ती जागरणाने महाराष्ट्रात चळवळीत मध्यमवर्गीय सुशिक्षित स्त्रियांच्या संख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होत गेली. नवनिर्माण चळवळ, ग्राहक चळवळ अशा आक्रमक चळवळी सुरू झाल्या. पण ग्रामीण भागातील स्त्रिया मात्र यापासून दूर होत्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सातत्याने दलित स्त्रियांमध्ये राजकीय जाणीव-जागृतीसाठी प्रयत्न करत होते. तेव्हा शांताबाई दाणींसारख्या स्त्रिया पुढे आल्या.
१९८०-८१ नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशनचा पुरस्कार करण्यात आला. या धोरणानुसार मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले. शिवाय, शिक्षणात समानता, धर्मनिरपेक्षता इ. मूल्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. अभ्यासक्रमात, अध्ययनात व संशोधनात स्त्रियांच्या समस्यांचा समावेश असावा म्हणून स्त्रीअभ्यास शाखेच्या मागणीवरून इंडियन असोसिएशन ऑफ विमेन स्टडीज या संस्थेची स्थापना झाली. १९८८च्या मुंबईतील कार्यशाळेत स्त्रीअनुभवांचा अंतर्भाव करण्यासाठी अनेक विद्यापीठांमध्ये स्त्रीअभ्यास केंद्रे उघडली गेली.
लाटणे मोर्चा : १९७०च्या सुरुवातीला महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला. महागाई व काळाबाजार यामुळे सामान्य लोकांचे जीवन असह्य झाले. समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे व प्रमिला दंडवते, आणि कम्युनिस्ट नेत्या अहिल्या रांगणेकर या तिघींनी त्या विरोधात आघाडी उघडली. महागाई विरोधी संयुक्त समितीची स्थापना केली. या समितीने १९७३मध्ये मुंबईत महागाई विरोधी आंदोलन सुरू केले. स्त्रिया रस्त्यावर उतरून थाळीवर लाटणे मारून निषेध करत. याला लाटणे मोर्चा म्हणत. या आंदोलनाने स्त्रियांना एकत्र आणले. महाराष्ट्रात सुमारे शंभर वेगवेगळ्या ठिकाणी अशी आंदोलने करण्यात आली. चळवळ झपाट्याने वाढून ग्राहक संरक्षणाचे जन आंदोलन बनले. हजारो स्त्रिया यात सहभागी झाल्या. प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर हे त्रिकूट प्रसिद्धीस आले.
स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती : १९७९मध्ये मालिनी तुळपुळे, छाया दातार, लीला भोसले, कुमुद पोरे, सुलभा ब्रह्मे, सौदामिनी राव, निर्मला साठे, यांच्या पुढाकाराने 'स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती'ची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या वतीने पुण्यात दोन दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. यात सर्व वर्गातील स्त्रियांचा सहभाग होता.
१९७५ नंतर महाराष्ट्रात अनेक महिला संघटना स्थापन झाल्या. पुरोगामी स्त्री संघटना (१९७७), तलाक मुक्ती मोर्चा (१९८५), स्त्रीमुक्ती संघटना (१९७८), जातविरोधी समिती (१९७२), विदर्भ मोलकरीण संघटना (१९८०), क्रांतिकारी महिला संघटना (१९८१), बलात्कार विरोधी मंच (१९८०), नारी समता मंच (१९८२), लिंग निर्धारणाविरुद्ध मंच (१९८५), स्त्रीमुक्ती संघर्ष (१९८६), महिला दक्षता समिती (१९८४), परित्यक्ता मुक्ती आंदोलन (१९८७), स्त्रीआधार केंद्र (१९८४), पुरुष उवाच (१९८७), मासुम, नँशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमन (१९९३), महाराष्ट्र दलित महिला संघटना (१९९५)
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील स्त्रिया : १९७५ ते १९८५ या दशकाचाच आपण येथे विचार करणार आहोत. या कालावधीत राजकारणात अर्थातच स्त्रियांना फारशी संधी देण्यात आली नव्हती. नेहमीप्रमाणे स्त्रियांना राजकारणातले काय कळते, हा नेहमीचा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्याविरोधात जोरदार भाषण करून संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक प्रथम मांडले मुंबईतील खासदार प्रमिला दंडवते यांनी जे अनेक वर्षांनी २०२३मध्ये पारित करण्यात आले.
प्रमिला दंडवते : प्रमिला दंडवते या समाजवादी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या होत्या. त्या प्रखर स्त्रीवादी होत्या. तरुणपणी त्यांनी कोकण राष्ट्र सेवा समितीच्या स्थापनेत भाग घेतला होता. सायकॉलॉजीत एम.ए. व जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधून पेंटिंगमध्ये त्यांनी डिप्लोमा घेतला.
१९५५मध्ये प्रमिलाताईंनी गोवा मुक्ती आंदोलनात भाग घेतला. त्यावेळी त्यांचे पती मधु दंडवते हे गोळीबारामध्ये जखमी झाले होते. इंग्लंडला जाण्यासाठी त्यांना युनेस्को शिष्यवृत्ती मिळाली होती. १९६८मध्ये प्रजा समाजवादी पक्षाकडून त्या मुंबईच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. महिला दक्षता समितीच्या स्थापनेमध्ये त्यांनी भाग घेतला होता व महागाई विरोधात लाटणे मोर्चामध्ये त्यांनी अहिल्या रांगणेकर व मृणाल गोरे यांच्याबरोबर अनेक स्त्रियांना एकत्रित करून महागाईचा विरोध केला होता. १९७१मध्ये मधु दंडवते यांची लोकसभेत निवड झाल्याने ते दिल्लीला गेले, तेव्हा त्यांनी मधु दंडवतेंच्या कोकण मतदारसंघाचे काम पाहिले. १९७०मध्ये त्या उत्तर-मध्य मुंबईतून लोकसभेवर निवडून आल्या. महिला अधिकार समितीच्या त्या अध्यक्ष होत्या. हुंडाबळीच्या विरोधात त्यांनी आंदोलन चालवले. १९७५ नंतर आणीबाणीच्या काळात त्यांना १८ महिने कारावास सोसावा लागला. १९८०मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की गेल्या दशकभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील स्त्रियांच्या रोजगारात घट झाली आहे. एका सरकारी उद्योगात स्त्रियांना सेवा निवृत्ती नंतर केवळ पुरुष वारसदाराचेच नाव सुचवण्याचे पत्रक काढण्यात आले. तेव्हा त्याला प्रमिलाताईंनी विरोध केला. दिल्लीला गेल्यावर त्यांनी तिथेही महिला दक्षता समितीची स्थापना केली. पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संस्थेच्या त्या संस्थापक सदस्य होत्या.
सातव्या लोकसभेत प्रमिला दंडवते यांनी प्रथम महिला आरक्षण बिल मांडले. संसदेत महिलांना ३३% आरक्षण असावे ही मागणी करताना त्यांनी संसदेत ४०% व मंत्रीमंडळात ५०% महिलांचा समावेश असलेल्या स्वीडनचे उदाहरण दिले.
प्रमिलाताई म्हणाल्या, “देशाच्या राजकारणात महिलांच्या निर्णायक म्हणण्याची गरज आहे. राजकारण सर्व काही ठरवते. महिलांना आरक्षण मिळाल्यास देशात अधिक विकासात्मक कामे होतील. लष्करीकरण आणि उपभोगवादाच्या संस्कृतीकडे जाण्याची गती कमी होईल.”
पुरुषी वर्चस्वातून स्त्रियांच्या सुटकेचा मार्ग राजकीय सत्ता मिळवणे आणि मतदानाचा अधिकार सावधपणे वापरणे यातच आहे. निवडणुकीत राजकीय पक्ष स्त्रियांना तिकीट देत नाहीत. बहुतेक पक्ष स्त्रियांना राजकारणात फ्लॉवर पॉट किंवा लोणच्यासारखे (शोभेच्या वस्तू व अल्प प्रमाणात) वापरतात, असे त्यांचे मत होते.
मृणाल गोरे : मृणाल गोरे या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख समाजवादी नेत्या होत्या. राजकारणात पुरुषांचा दबदबा असणाऱ्या त्या काळामध्ये त्यांचे नेतेपण विशेष उठून दिसायचे. मृणाल गोरे यांनी राष्ट्र सेवा दल संघटनेच्या माध्यमातून तरुणपणी सामाजिक कार्याला सुरुवात केली. एमबीबीएसचा शेवटच्या वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरू असताना, त्यांनी शिक्षण सोडून सामाजिक कार्याला वाहून घेतलं. समाजसुधारणेसाठी सेवा दल हीच संस्था असल्याचे त्यांचे मत होते. त्या आयुष्यभर राष्ट्र सेवा दलातून काम करत राहिल्या. मुंबईतील खार ते चेंबूर या भागातील सेवा दलाच्या प्रौढ शाखांवर, राजकीय घडामोडींवर बौद्धिक घेण्याचे त्या काम करत होत्या. आंतरजातीय विवाहानंतर त्या गोरेगाव येथे राहायला गेल्या.
गोरेगाव महिला मंडळाच्या कामात या सक्रिय सहभागी झाल्या. तेथे त्यांनी कुटुंब नियोजनाचे केंद्र सुरू केले. १९५३ साली गोरेगाव ग्रामपंचायतीत त्या निवडून आल्या. १९५५ नंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायतीचा राजीनामा दिला व आंदोलनाला वाहून घेतले. १९५७पर्यंत गोरेगाव मुंबईच्या हद्दी बाहेर होते. ही हद्द वाढवून गोरेगाव मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी मृणालताई व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलने केली. गोरेगाव मुंबई महापालिकेत समाविष्ट झाले व त्या गोरेगावमधून महापालिका निवडणुकीला उभ्या राहिल्या, तेव्हा त्यांच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आले होते.
१९६१ साली मृणालताईंनी महापालिकेत पाण्याचा प्रश्न हाती घेतला. १९६२ साली मुंबई उपनगरातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाणी परिषद भरवली. त्यावेळी त्या विधानसभेत विरोधी पक्ष नेत्या होत्या. त्यावेळी झोपडपट्टीला मुंबई महापालिका नळ देत नव्हती; परंतु मृणाल गोरेंच्या यशस्वी आंदोलनानंतर १७ एप्रिल १९६४पासून झोपडपट्ट्या पाणी देण्यासाठी अधिकृत मानल्या जायला लागल्या. या लढ्यामुळे 'पाणीवाली बाई' म्हणून मृणालताई ओळखल्या जाऊ लागल्या.
१९७२च्या निवडणुकीत मृणालताई विधानसभेत निवडून गेल्या. विधानसभेच्या १९७२ ते जून १९७५ पर्यंतच्या कामकाजासाठी त्या फक्त नऊ दिवस गैरजर होत्या. त्यावेळी विधानसभेत सरकारला विचारल्या गेलेल्या ९६० प्रश्नांपैकी ४२५ प्रश्न मृणालताईंनी विचारलेले होते. महागाई विरोधी संयुक्त महिला समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारून लाटणे मोर्चात त्या अग्रस्थानी असत. मुंबईतील स्त्रियांसाठी लोकल ट्रेनमध्ये डबे वाढवून मिळवण्याची पहिली मागणी व त्यासाठीचे यशस्वी आंदोलनही त्यांनी केले. १९७५च्या आणीबाणीत त्यांनी तुरुंगवास भोगला. अकोल्याच्या तुरुंगात त्यांचा अक्षरशः छळवाद मांडण्यात आल्याचे त्या सांगतात. १९७८ मध्ये मृणालताई उत्तर मुंबईतून लोकसभेत निवडून गेल्या. मोरारजी देसाई नंतर चौधरी चरण सिंग यांच्या सरकारात त्यांना मंत्रिपद देऊ करण्यात आले होते. परंतु सामान्य स्त्रियांशी संपर्क राहणार नाही, म्हणून त्यांनी ती पदे नाकारली. १९८५ साली गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या. झोपडपट्टीवासियांना सर्व सोयींनी युक्त घर मिळावे यासाठी त्यांनी यशस्वी आंदोलन केले. कमाल जमीन धरणा कायद्याच्या अन्वये गोरेगाव परिसरात नागरी निवारा परिषदेतर्फे जमीन मिळवून त्यावर गरीब गरजू लोकांच्या खिशाला परवडतील अशी घरे बांधण्याचा प्रकल्प मृणालताई गोरे व समाजवादी नेते प .बा. सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे राबविण्यात आला. या प्रकल्पातून ६००० गरजू कुटुंबांना स्वतःची हक्काची घरे मिळाली आहेत. केशव गोरे ट्रस्ट तर्फे त्यांनी अनेक समाजोपयोगी उपक्रम राबवले. त्यांच्या विविध आंदोलनांचे त्यांच्या विरोधकांनीही नेहमीच कौतुक केले.
अहिल्या रांगणेकर : अहिल्या रांगणेकर या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या होत्या. कॉलेजमध्ये असताना १९४२ च्या चळवळीत मोर्चा काढल्याबद्दल त्यांना तुरुंगात जावे लागले. १९४३मध्ये अहिल्याताई भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाल्या. गिरणी कामगार महिलांना बाळंतपणाचा भत्ता, पगार वाढ, योग्य काम मिळावे यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यांनी परळ महिला संघाची स्थापना केली. महागाई प्रतिकार मोहीम सुरू केली. १९४३मध्ये दूध महाग झाले होते, तेव्हा मोर्चा काढून मुलांना अर्ध्या किमतीत दूध मिळवून दिले. झोपडपट्टीतील गरीब लोकांचे प्रश्न धसास लावले. द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रसार मोहिमेत सहभाग घेतला. ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशनच्या कार्याध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. २२ फेब्रुवारी १९४६ रोजी झालेल्या गोळीबारात अहिल्या व त्यांची बहीण कुसुम रणदिवे सुदैवाने वाचल्या; पण सहकारी कमल दोंदे मात्र शहीद झाल्या. १९४८मध्ये रेल्वे कामगारांना पाठिंबा दिल्यामुळे दीड वर्ष व १९५७च्या लढ्यामध्ये एक वर्ष अहिल्याबाईना तुरुंगवास झाला. तुरुंगात त्यांनी २१ दिवसाचा अन्न सत्याग्रह केला. १९५०च्या दशकात हिंदू कोड बिलाच्या बाजूने संघटनेकडून त्यांनी पाठिंबा दिला होता. १९६१ पासून १९ वर्षं त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेविका म्हणून काम करत होत्या. १९६२मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात साडेतीन वर्षांचा तुरुंगवास अहिल्याबाईंना भोगावा लागला. महागाई विरोधामध्ये लाटणे मोर्चा जेव्हा काढण्यात आला त्यावेळेला मृणाल गोरे आणि प्रमिला दंडवते यांच्या बरोबरीने अहिल्यादेवी रांगणेकर त्याच्यामध्ये होत्या आणि महागाई विरोधात या तिघींनी जोरदार निदर्शने केली होती.
१९७४मध्ये झालेल्या रेल्वे संपामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल अहिल्याताईंना अटक झाली होती. १९७५च्या आणीबाणीच्या काळात दुर्गाबाई भागवत, जयवंतीबेन मेहता यांच्यासह त्या आर्थर रोड जेलमध्ये होत्या.
१९७७मध्ये अहिल्या रांगणेकर लोकसभेमध्ये निवडून आल्या. समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांचे प्रश्न व स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. बलात्कार विरोधी कायदा बदलून घेतला; परंतु त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही याची त्यांना खंत वाटे. स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी त्या आग्रही व प्रयत्नशील होत्या. अहिल्याबाईंनी कम्युनिस्ट पक्षात अनेक पदांवर काम केले. ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक असोसिएशनच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य युनिटच्या सचिव, केंद्रीय समिती सदस्य, भारतीय कामगार संघटना केंद्राच्या उपाध्यक्ष, इंडियन ट्रेड युनियनच्या उपाध्यक्ष अशी अनेक पदे त्यांनी भूषवली होती.
प्रतिभा पाटील : प्रतिभा पाटील या २५ जुलै २००७ रोजी भारतीय गणराज्य बाराव्या राष्ट्रपती म्हणून विराजमान झाल्या. भारताच्या सर्वोच्च पदावर निवडून येणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. राष्ट्रपती पदावर विराजमान होण्यापूर्वी २००४ ते २००७ या कालावधीत या राजस्थान राज्याच्या राज्यपाल म्हणून कार्यरत होत्या. प्रतिभाताईंनी जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयात सनदी वकील म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीचा आरंभ केला. वयाच्या अवघ्या २७व्या वर्षी विधानसभेची पहिली निवडणूक जिंकून त्या कॉंग्रेस पक्षातर्फे जळगाव मतदारसंघाच्या आमदार झाल्या. त्यानंतर १९८५पर्यंत त्या सातत्याने चार वेळा एदलाबाद (मुक्ताईनगर) मतदारसंघाच्या आमदार म्हणून निवडून आल्या. पुढे १९८५ ते १९९०पर्यंत त्या राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेल्या. त्यानंतर लगेचच त्यांनी राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाची धुरा सांभाळली. १९९१च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या अमरावतीच्या खासदार म्हणून निवडून आल्या. शासन स्तरावर प्रतिभा पाटील यांनी वेगवेगळ्या स्तरावर जबाबदारीची पदे भूषवली. त्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सर्वात तरुण सदस्य होत्या. महाराष्ट्र शासनाची विविध मंत्री पदे त्यांनी सांभाळली.
जयवंतीबेन मेहता : जयवंतीबेन मेहता या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक होत्या. १९६२मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. १९६८ मध्ये त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेविकापदी निवडून आल्या. दहा वर्षे त्यांनी नगरसेविका म्हणून काम केले. १९७५च्या आणीबाणीमध्ये त्यांना १९ महिने जेलमध्ये राहावे लागले. १९७८मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा सभेमध्ये त्यांची निवड झाली. १९८५पर्यंत ऑपेरा हाऊस मतदार संघातून त्या दोन कार्यकाळ विधायक होत्या. १९८०मध्ये त्यांना भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्य बनवले गेले व १९८८मध्ये अखिल भारतीय सचिव बनवले. १९८९ मध्ये त्या पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आल्या आणि त्यानंतर १९९६ व १९९९ मध्ये त्यांची दोनदा खासदार म्हणून निवड झाली. १९९९ ते २००४ पर्यंत वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांना ऊर्जा राज्यमंत्री बनवले. १९९१ ते १९९५ पर्यंत त्या भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष आणि १९९३ ते १९९५ पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या उपाध्यक्ष राहिल्या.
ताराबाई वर्तक : ताराबाई वर्तक या महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या राजकीय नेत्या होत्या. १९८० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेल्यावर त्यांनी समाज कल्याण राज्यमंत्री म्हणून काम केले होते. त्या भारतातील जिल्हा परिषद प्रमुख पदी असलेल्या पहिला महिला होत्या. त्यांनी वसई-विरार भागात अनेक शिक्षण संस्था स्थापन केल्या.
प्रभा राव : प्रभा राव या काँग्रेसच्या नेत्या १९७२मध्ये प्रथम विधानसभेवर निवडून गेल्या. १९७२ ते १९८९; तसेच १९९५ ते १९९९ या कालावधीत त्या आमदार होत्या. वर्धा जिल्ह्यातील देवळी हा त्यांचा मतदारसंघ. हा मतदारसंघ काँग्रेसचा गड मानला जात होता. १९७६-७७मध्ये त्या शिक्षण, क्रीडा व युवा खात्याच्या कॅबिनेट मंत्री होत्या. १९७८मध्ये पर्यटन व सहकार विभागाच्या मंत्री होत्या. १९७९ मध्ये त्या महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेत्या होत्या. १९८४ ते १९८९पर्यंत सांस्कृतिक व महसूल विभागाच्या मंत्री होत्या. १९८५ ते १९८९; तसेच, २००४ ते २००८ या कालावधीत प्रभाराव या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्ष होत्या. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी आपला वेगळा ठसा उमटवला.
प्रभा राव या भूविकास बँक, महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष व राज्य सहकारी बँकेच्या डायरेक्टर होत्या. त्यांनी काँग्रेस पक्षामधील काँग्रेस कार्य समिती सदस्य, केंद्रीय निवडणूक समितीच्या महासचिव, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या उपाध्यक्ष अशा अनेक पदांवर काम केले. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी विविध पदे भूषवली. त्या राजस्थान व हिमाचल प्रदेश राज्यांच्या माजी राज्यपाल होत्या. तेराव्या लोकसभेच्या सदस्य होत्या.
शालिनीताई पाटील : शालिनीताई पाटील या महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी. त्या काँग्रेसमधील महत्त्वाकांक्षी राजकारणी होत्या. १९८०च्या दशकात त्यांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदे भूषवली. १९८०च्या काळात भारतीय संसदेत सांगली मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले . १९९९ ते २००९ या काळात महाराष्ट्र राज्य विधानसभा कोरेगाव, सातारा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९९०मध्ये त्यांनी जनता दलासाठी आणि १९९६मध्ये अपक्ष म्हणून जागा लढवल्या. शालिनीताई पाटील या मराठा समाजाच्या हक्कांबद्दल बोलण्यासाठी प्रसिद्ध होत्या.
संसदेत महिला आरक्षण : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई येथील 'ॲडव्हान्स सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज'च्या माजी प्राध्यापक विभूती पटेल म्हणतात, ‘बहुतेक मुख्य प्रवाहातील पक्ष महिलांना तिकीट देत नाहीत. ज्यांनी पक्षाला ४०-५० वर्षे समर्पित केलेली आहेत, त्यांनाही बायपास करतात. पटेल यांच्या मते फक्त मतांचे विभाजन करण्यासाठी किंवा जिंकता न येणाऱ्या मतदारसंघात, महिलांना तिकीट दिले जाते. संस्कृतीत बदल घडवून आणण्यासाठी महिला आरक्षण महत्त्वाचे आहे. संसदेत किमान महिलांची संख्या महत्त्वाची असल्याने त्यांचा आवाज असल्याचे सुनिश्चित होते. शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी करण्यासाठी स्त्रिया एकत्र येऊ शकतात. असभ्य भाषेचा प्रतिकार करू शकतात. लैंगिकता, दुराचार, मनी पॉवर किंवा माफिया शक्ती विरुद्ध पर्यायी शक्ती संबोधित करू शकतात, म्हणून महिलांना संसदेमध्ये आरक्षण मिळालेच पाहिजे.
आता स्त्रियांनी राजकारणाची माहिती करून घेणे गरजेचे झाले आहे. आपल्या आशा-आकांक्षा, राजकीय पक्षांची धोरणे विचारात घेऊन, चर्चा करणे, मते व्यक्त करणे, मिळाल्यास राजकारणातील पदे स्विकारणे व सजगपणे मतदान करणे गरजेचे झाले आहे, तरच राजकारणात सक्षम स्त्रीशक्ती उभी राहून गैरव्यवहारांना आळा बसेल व देशाचे भविष्य घडवू शकेल. काही स्त्रीनेत्यांना स्त्रियांचा राजकीय पक्ष स्थापन करणे अधिक योग्य वाटते. त्यावरही विचार करण्याची गरज आहे.
सुनीता भागवत, मिळून साऱ्याजणी प्रतिनिधी, पुणे
मोबाइल : ९४२२३१०३७८