युनोनं १९७५ मध्ये महिला वर्ष जाहीर केल्यानंतर पुढं महिला दशकाची घोषणा केली. जून २०२४ च्या अंकात आपण १९७५-१९८५ या दशकात कुटुंब, समाज, राजकारण प्रशासन, न्यायालय, कायदे आदी क्षेत्रात काय काय घटना-घडामोडी झाल्या, कसे-कसे कायदे निर्माण झाले आणि त्यातून परिस्थिती कशी बदलली याचा 'साऱ्याजणी'च्या ज्येष्ठ कायदेतज्ञ असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ता-मैत्रिणीनं घेतलेला ओघवत्या भाषेतला हा महत्त्वाचा आढावा पाहिला. पुढच्या म्हणजे १९८६ ते १९९५ या दशकाबद्दलची या लेखात त्यांनी चर्चा केली आहे. स्त्रीचळवळी विषयीची आपली समज प्रगल्भ करायला मदत करेल असा विश्वास वाटतो.
जून महिन्याच्या अंकात आपण १९७५-१९८५ या दशकातील स्त्री चळवळीच्या प्रभावामुळे झालेल्या बदलांचा मागोवा घेतला. या लेखात पुढील दहा वर्षांचा आढावा घेणार आहोत. अनेक सामाजिक व राजकीय घडामोडी या दशकात झाल्या. १९९०मध्ये केंद्र सरकारने खुले आर्थिक धोरण व जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला. त्यामुळे १९८५-९० आणि १९९० नंतर आलेले जागतिकीकरण अशा दोन टप्प्यांमध्ये विचार करायला हवा. १९९० पर्यंत आपल्या देशात कल्याणकारी राज्यव्यवस्था व मिश्र अर्थव्यवस्था होती. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण या क्षेत्राची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारवर होती. देशातील कष्टकरी, दलित, आदिवासी, महिला इ. घटकांपर्यंत विकासाची फळे काही प्रमाणात पोहचत होती. कष्टकऱ्यांच्या तसेच अन्य चळवळींकडून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांचा सरकारच्या धोरणावर परिणाम होत होता. या वातावरणात स्त्रीवादी चळवळीलाही आपल्या मागण्या पुढे नेता आल्या.
केंद्र सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर त्यातून कल्याणकारी राज्यव्यवस्था संपवत आणली. वर उल्लेख केलेल्या सर्व क्षेत्रातील सरकारची जबाबदारी कमी करण्याचे धोरण अमलात आले. महिला व उपेक्षितांच्या संदर्भातील अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर केला जाणारा खर्च कमी होत गेला. खाजगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली. रोजगाराची संधी कमी होत गेली. स्त्रियांच्या रोजगारावर परिणाम झाला. संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण कमी झाले. स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात ढकलल्या गेल्या. रोजगाराच्या ठिकाणची असुरक्षितता हा या काळातील प्रमुख मुद्दा बनला.
१९८५पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप परिवाराने रामजन्मभूमी मुक्ती अभियान सुरू केले. गंगाजल यात्रा, राम मंदिरासाठी विटा गोळा करणे, लालकृष्ण अडवाणींची २५ सप्टेंबर ते ३० ऑक्टोबर १९९० या काळातील सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा इ. कार्यक्रम राबविले गेले. मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करून हिंदू मतपेटी तयार करण्यासाठी देशभर सांप्रदायिक विद्वेषाचे वातावरण निर्माण केले गेले. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी संघ परिवाराने नियोजनपूर्वक बाबरी मशीद पाडली. या काळात देशातील सामाजिक सलोख्याचे आणि धर्मनिरपेक्ष वातावरण नष्ट केले गेले.
देशातील सहिष्णुता आणि मिश्र संस्कृतीला ग्रहण लागण्याचा हा काळ होता. धर्मनिरपेक्ष आणि शांततेच्या वातावरणातच स्त्रियांच्या चळवळींना ताकद व स्वीकार्हता मिळते. मागील दशकात कौटुंबिक अत्याचार, हुंडा विरोध, बलात्कार विरोधी आंदोलनात सक्रिय असणाऱ्या महिला संघटनांना या काळात अधिक व्यापक आवाहनांचा सामना करावा लागला. अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांच्या विशेषत: महिलांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या समाजातील स्त्रिया असुरक्षित झाल्या. मुस्लीम स्त्रियांवरील बंधनं वाढली. हिंदुत्ववाद्यांनी बाबरी मशिद पाडल्यानंतर १९९२ पूर्वी या कुटुंबात बुरखा नव्हता, आता तिथे बुरखा पोहचला.
हिंदू समाजातील मध्यमवर्गीय स्त्रियांमध्ये स्त्री चळवळीविषयी आस्था होती. त्या महागाई, बलात्कार व हुंडा विरोधी आंदोलनात सहभागी असत. रामजन्मभूमी मुक्तीच्या नावाने उभ्या केलेल्या बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाला मध्यमवर्गामध्ये मान्यता मिळण्याचा हा काळ होता. याचा परिणाम स्त्रियांच्या चळवळीवर झाला. हिंदू समाजातील मध्यमवर्गीय स्त्रिया चळवळीपासून दूर जायला लागल्या. स्त्रीवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी या आवाहनाचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु फारसे यश मिळाले नाही.
आणीबाणी नंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. जनता पक्षाचे सरकार आले. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी ‘सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची ओळख व प्रगतीचे निकष’ ठरविण्यासाठी १ जानेवारी १९७९ रोजी समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहियांचे सहकारी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेत आयोग नेमला. ३१ डिसेंबर १९८० रोजी बी.पी. मंडल यांनी आपला अहवाल सरकारकडे दिला. त्यापूर्वीच जनता पक्षाचे सरकार पडले होते. इंदिरा गांधी व राजीव गांधींच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले. २ डिसेंबर १९८९ रोजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय मोर्चाच्या सरकारने साहसी निर्णय घेत १३ ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. मंडल आयोगाप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७% आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण आरक्षणाची मर्यादा ४९% पर्यंत गेली. देशाच्या सामाजिक व राजकीय इतिहासातील ही महत्त्वाची घटना होती. याचा परिणाम राजकीय सत्तेतील व अन्य क्षेत्रातील इतर मागासवर्गीयांच्या भागीदारीवर होणार होता.
या निर्णयानंतर देशभर एक वादळ उठले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील सर्व संघटना आणि भाजपने ‘मंडल विरोधी कमंडल’ आंदोलन सुरू केले. अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. अडवाणींच्या रथयात्रेला व्ही. पी. सिंगांनी विरोध केल्यानंतर भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. ७ नोव्हेंबर १९९० ला व्ही. पी. सिंगांनी राजीनामा दिला.
मंडल आयोग समर्थकांनी जागृतीसाठी देशभर कार्यक्रम घेतले. विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात मंडल आयोगाच्या वैधते विरुद्ध याचिका दाखल केली. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केला. ८ सप्टेंबर १९९३ ला मंडल आयोग देशभर लागू झाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत इतर मागासवर्गीयांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कायद्यामध्ये दुरुस्ती होऊन ओबीसींसाठी २७% जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे ओबीसी समूहाला प्रतिष्ठा मिळाली. या समूहातील स्त्रिया सत्तेत आल्या.
पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न १९८९ पासून सुरू झाला होता. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८९मध्ये ‘नया पंचायत राज’ हे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले. तर १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारनेदेखील असे विधेयक मांडले. परंतु त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. २० एप्रिल १९९३ ला राजीव गांधींच्या सरकारने ७३ वी घटना दुरुस्ती करून पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ३३% जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. हा फार मोठा सामाजिक बदल होता. स्त्रियांचा सत्तेतील सहभाग वाढला. या स्त्रियांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पी. व्ही. मंडलिक ट्रस्टच्या नीला पटवर्धन आणि रोहिणीताई गवाणकर यांनी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शिबिरं घेतली.
अशा विविध घटनांमुळे हे दशक देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. याच काळात एका बाजूने परिवर्तनवादी व दुसऱ्या बाजूने प्रतिगामी आपापल्या व्यासपीठावर प्रभावी ठरत होते. त्यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत होते. याचा परिणाम स्त्रियांच्या राजकीय सहभागावर झाला. तसेच, स्त्रियांमध्ये प्रतिगामी विचारांची स्वीकार्हताही वाढत चालली. विसंगतीपूर्ण अशा या काळात स्त्री चळवळींपुढे विविध आवाहनं उभी राहिली.
या दशकाच्या शेवटी १९९५मध्ये प्रथमच महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. स्त्री चळवळीचा शासनाशी असलेला संवाद खंडीत होण्याच्या काळाची सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्षशील संघटनांऐवजी बिगर सरकारी स्वयंसेवी संस्थांविषयींचे आकर्षण याच काळात वाढीस लागले. या पार्श्वभूमीवर या लेखात आपल्या विषयाचा वेध घेतला आहे.
घरगुती हिंसाचार मानवी हक्कांचा मुद्दा १९९४
या दशकातील सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे जगभर स्त्रियांच्या कुटुंबात घेणाऱ्या छळाची चर्चा जागतिक व्यासपीठावर आली. केवळ दक्षिण आशियातच नव्हे, तर दुनियेत सर्वत्रच स्त्रियांना घरगुती छळाचा सामना करावा लागतो. याबाबतीतील अनेक अभ्यास अहवाल याच काळात प्रसिद्ध झाले. खाजगी प्रश्न म्हणून घरगुती छळाकडे दुर्लक्ष होत होते. ‘Personal is Political - जे जे खाजगी ते ते राजकीय’, म्हणत जगभरातील स्त्री संघटनांनी त्या विरुद्ध आवाज उठवायला सुरुवात केली. हिंसामुक्त जीवन हा स्त्रियांचा अधिकार आहे. ही भूमिका पुढे आली. त्यातूनच सन १९९४मध्ये झालेल्या ‘व्हिएना’ परिषदेतील ठराव त्यानंतरचे बीजिंगमधील घोषणापत्र आणि सन १९९५ मधील प्लॅटफॉर्म फॉर अ‍ॅक्शनच्या सभेमध्ये झालेल्या चर्चेत घरगुती हिंसाचार मानवी हक्कांचा विषय असल्याबाबत एकमत झाले. बीजिंगच्या प्लॅटफॉर्म फॉर अ‍ॅक्शन १९९५च्या परिच्छेद ८९ व ९२मध्ये म्हटलेय, “स्त्रियांना आयुष्यातील सर्वोच्च आनंद उपभोगण्याचा, चांगल्या शारिरिक, मानसिक आरोग्याचा अधिकार आहे. सर्जनशील जगण्यासाठी चांगले आरोग्य गरजेचे आहे. हा प्रत्येक स्त्रीचा अधिकार आहे. स्त्रियांचा जननक्षमतेवरील नियंत्रणाचा अधिकार हीच स्त्रियांची सामर्थ्यशीलता आहे. बहुसंख्य स्त्रियांना चांगले आरोग्य व समृद्ध आयुष्य नाकारले गेले आहे.’’
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महिलांविरुध्दच्या भेदभावांचे निर्मूलन करण्यासंदर्भातील समितीने (CEDAW) केलेल्या शिफारसीनुसार सर्व सभासद राष्ट्रांनी आपल्या राष्ट्रांमध्ये महिलांविरुद्धचा हिंसाचार, विशेषत: कुटुंबांतर्गत होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी कृती करावी, असे सुचवण्यात आले. डिसेंबर १९९३मध्ये जनरल असेंब्लीने स्त्रियांवरील हिंसाचार नष्ट करण्याबाबत ठराव केला. तेव्हापासून भारतातील स्त्री संघटनांनी केंद्र सरकारकडे महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्याची अशी मागणी केली. कौटुंबिक हिंसाचाराची विस्तृत व्याख्या करावी, सर्व नात्यातील पीडित स्त्रियांना आणि त्यांच्या अज्ञान मुलांना कायद्याची मदत, आरोग्य सुविधा, आधार व संरक्षणाची तरतूद व्हावी, दोषी व्यक्तींवर कारवाई व्हावी. तसेच, नुकसान भरपाई मिळावी इ. मागण्या करण्यात आल्या. स्त्री संघटनांनी ‘घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्या’संबंधी मसुदा तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवले. १३ सप्टेंबर २००५ला कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांना संरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आला. त्यासाठीची वातावरण निर्मिती या दशकात झाली. देशातील सर्व जाती, धर्माच्या स्त्रियांना संरक्षण देणाऱ्या या कायद्याने धर्मनिरपेक्ष कायद्याची परंपरा पुढे नेली.
शहाबानो बेगमचा पोटगीचा प्रश्न आणि मुस्लिम महिला घटस्फोटीत संरक्षण कायदा, १९८६
इंदोरच्या तलाकपीडित महिला शहाबानो बेगम यांच्या पोटगीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल १९८५ रोजी दिलेल्या निकालपत्रानंतर उठलेल्या वादळाविषयी मागील लेखात चर्चा केली आहे. या वादानंतर मुस्लीम महिला घटस्फोट संरक्षण विधेयक १९८५ संसदेत सादर करण्यात आले. नवऱ्याने टाकून दिल्यानंतर उपजीविकेसाठी पतीकडून पोटगी मागण्याची तरतूद क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १२५मध्ये आहे. कायद्याची ही तरतुद सर्व भारतीय स्त्रियांना लागू होती. मुस्लीम महिला घटस्फोट संरक्षण कायद्याने तलाकपीडित मुस्लिम महिलांना कलम १२५ च्या संरक्षणातून वगळण्यात आले. त्यामुळे पुरोगामी पक्ष, संघटना व महिला संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
१९ मे १९८६ रोजी ‘मुस्लीम महिला घटस्फोट संरक्षण कायदा’ अस्तित्वात आला. या कायद्याविषयी स्त्री चळवळीचे अनुमान काहीसे चुकले. मुस्लीम महिला घटस्फोट संरक्षण कायदा आल्यानंतर तलाक दिलेल्या पत्नीला इद्दत काळातील तीन महिन्याची पोटगी, मेहेरची रक्कम दिली की नवऱ्याची जबाबदारी संपली, असा समज झाल्याने मुस्लीम स्त्रियांचं न्यायालयात येण्याचं प्रमाणं कमी झाल होतं. इद्दत काळ म्हणजे नवऱ्याने तलाक दिल्यानंतरचा तीन महिन्यांचा काळ. देशभर विविध न्यायालयांमध्ये इद्दत काळातील म्हणजे केवळ तीन महिन्यांची पोटगी, की या तीन महिन्यांत तलाक दिलेल्या पत्नीची आयुष्यभराची तजवीज करायची यावर विचारमंथन झालं. अनेक न्यायालयांनी ‘केवळ तीन महिने’ असा अर्थ काढून नवऱ्याची सुटका केली. १९८८मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या कलम ३(१)(अ) प्रमाणे आपल्या पत्नीला घटस्फोट देणाऱ्या पुरुषावर तिची केवळ इद्दत काळापुरती जबाबदारी नाही, तर इद्दत काळात त्याने तिच्या भविष्याची योग्य व रास्त तरतूद करायची आहे, असा निर्णय दिला. गुजरात व मद्रास उच्च न्यायालयांनीही याप्रमाणेच निर्णय दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील सन २००० मध्ये मुस्लीम स्त्रीच्या अधिकारावर तलाक नंतर काय परिणाम होतो, याची सविस्तर चर्चा केली. त्यातदेखील पत्नीचा पुनर्विवाह होईपर्यंत पतीवर तिची जबाबदारी राहील. त्यामुळे त्यानी इद्दत काळातच तिच्या भविष्यकालीन पोटगीची केली पाहिजे, असा निर्णय दिला. वरील निर्णयांमुळे तलाकपीडित मुस्लिम स्त्रियांना न्यायाची द्वारं खुली झाली. भविष्यकालीन तरतुदीच्या मोठ्या रक्कमांच्या आदेशांच्या भीतीमुळे पत्नीला टाकलं तरी तोंडी तलाक देण्यावर मर्यादा आली.
तलाक पूर्वी किंवा नंतर पत्नीने दोन वर्षांचे मूल सांभाळले असेल तर पूर्वीच्या पतीने तिला मुलाच्या जन्मापासून दोन वर्षांच्या कालावधीपर्यंत मुलाच्या संगोपनासाठी वाजवी व न्याय्य अधिक रक्कम देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. एक प्रकारे मातृत्वाच्या जबाबदारीबद्दल केलेला हा सन्मानच आहे.
गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा- महाराष्ट्र १९८८ आणि केंद्र सरकारचा कायदा १९९४
मागील लेखात या विषयी सविस्तर चर्चा केलेली आहे. चळवळीच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात सर्वात प्रथम सन १९८८मध्ये सरकारने वरील कायदा केला. संपूर्ण देशात काही सुधारणांसह ‘गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्ण गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा, १९९४’ या नावाने अस्तित्वात आला. या कायद्याप्रमाणे सोनोग्राफी सेंटरवर कडक निर्बंध घालण्यात आले. राज्य व जिल्हापातळीवर विशेष अधिकारी नेमण्याची व सात सदस्यांची समिती स्थापन करण्याविषयीची तरतूद करण्यात आली. गर्भलिंग चिकित्सा हा दखलपात्र, अजामीनपात्र व तडजोड न करता येणारा गुन्हा ठरविण्यात आला. महाराष्ट्रात कायद्याचा भंग केल्यामुळे अनेक गुन्हे दाखल झाले. त्यात शिक्षा झाल्या. स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९८४ ते १९८६
मागील लेखात १९७५-१९८५च्या दशकात झालेल्या हुंडा विरोधी चळवळींमुळे १९६१च्या हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात स्त्री चळवळीच्या मागण्यांप्रमाणे १९८४ ते १९८६ या काळात अनेक दुरुस्ती करण्यात आल्या. २ ऑक्टोबर १९८५ रोजी नवीन दुरुस्तीसह कायदा अंमलात आला. त्यात प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली. लग्नात मुलीला दिलेल्या सर्व वस्तू, भेटी, कपडे, रोख रक्कम, सोने, इ.चा. समावेश हुंड्याच्या वस्तूंची यादी करणे बंधनकारक करण्यात आले. ही यादी वधूकडेच ठेवली जाईल. यादीवर वर-वधू दोघांची सही असेल. हुंडा देण्याघेण्याचा गुन्हा करणाऱ्यांना पाच वर्षे कारावासाची आणि १५ हजार रु. किंवा हुंड्याच्या रक्कमेइतक्या दंडाची रक्कम अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. हुंड्याची मागणी हादेखील गुन्हा ठरवण्यात आला. त्यासाठी कमीतकमी सहा महिने ते दोन वर्षापर्यंतच्या कारावासाची आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. हुंडा देण्याघेण्या संबंधी केलेले करार-मदार निरर्थक समजण्यात येतील. हा गुन्हा दखलपात्र तडजोड न करता येणारा आहे. कडक कायदा झाल्यानंतरही हुंड्याची देवघेव सुरूच आहे. हुंड्याची मागणी केली किंवा दिला-घेतला म्हणून फारशा तक्रारी दाखल होत नाहीत. विवाहानंतर हुंड्यासाठी छळ केला म्हणून दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या मोठी आहे. महाराष्ट्रात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून पाळण्यात येतो.
महाराष्ट्रातील पहिले कुटुंब न्यायालय, १९८८
स्वातंत्र्यसैनिक आणि संविधानसभेच्या सदस्या दुर्गाबाई देशमुख यांनी सन १९५३मध्ये प्रथम कुटुंब न्यायालय- फॅमिली कोर्ट संकल्पनेची गरज मांडली होती. त्यावेळी या विषयावर बरीच चर्चा झाली. न्यायालयीन प्रक्रियेतील रूक्षता, गुंतागुंत व दिरंगाईमुळे स्त्रियांना न्याय मिळणे मुश्किल होते. स्त्री चळवळीने वैवाहिक प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय असावीत ही मागणी सातत्याने केली. प्रत्यक्षात कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यासाठीचा कायदा १४ सप्टेंबर १९८४ रोजी अस्तित्वात आला. वैवाहिक प्रकरणात समझोता करून मार्ग काढण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. राज्य शासन दहा लाख लोकसंख्येसाठी एक कुटुंब न्यायालय स्थापन करू शकते. महाराष्ट्रातील पहिले कुटुंब न्यायालय सन १९८८मध्ये पुण्याला स्थापन झाले. समुपदेशकाच्या मदतीने सहज व संवेदनशीलतेने कौटुंबिक कलह सोडवण्याची प्रक्रिया हे कुटुंब न्यायालयाचे वैशिष्ट्य आहे. हा कायदा सर्वधर्मीय नागरिकांना लागू आहे. सध्या महाराष्ट्रात १४ आणि देशात ७१५ कुटुंब न्यायालयं आहेत.
बालविवाह विरोधी संघर्ष आणि विशाखा कायद्याची निर्मिती
राजस्थानात बालविवाहाचे प्रमाण मोठे आहे. आजही अक्षयतृतीयेच्या दिवशी वाजत गाजत मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होतात. १९९२मध्ये राजस्थानातील महिला विकास परियोजनेमार्फत ‘साथीन’ या कर्मचाऱ्यांकडून अक्षयतृतीयेला होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली. भटेरिया गावची दलित समाजातील भवरीदेवी साथीन म्हणून काम करणारी प्रभावी कार्यकर्ती.
भटेरीया गावातील गुजर समाजातील रामकरण गुजर याच्या ९ महिन्याच्या मुलीचा ठरलेला विवाह भवरीदेवीने थांबविण्याचा प्रयत्न केला. अक्षयतृतीयेच्या दिवशी गावात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस निरीक्षक पोचले. त्यांनी लग्न थांबवले. पण दुसऱ्या दिवशी लग्न झाले. त्याचा वृत्तान्त भवरीदेवींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. भवरीदेवीच्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकला गेला. भवरीला नोकरी सोडावी लागली.
गुजर कुटुंबीय एवढ्यावरच थांबले नाही. २२ सप्टेंबर, १९९२ रोजी भवरीदेवीचे पती मोहनलाल यांना रामकरण व अन्य पाच जणांनी बेशुद्ध होईपर्यंत मारले. पतीला वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भवरीवर गयारीसा व बद्रीगुजर यांनी बलात्कार केला. भवरीदेवीने पोलींसाकडे तक्रार केली. पैसे घेऊन तिने तक्रार मागे घ्यावी म्हणून तिच्यावर दबाव आणला गेला. ती झुकली नाही. जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रकरण चालले. न्यायालयात खटला सुरू असतांनाच राजस्थानमधील भारतीय जनता पार्टीच्या कन्हैयालाल मीना या आमदाराने आरोपींना निर्दोष सोडावे म्हणून जयपूरमध्ये मोर्चा काढला. या मोर्चात पक्षाच्या स्त्री कार्यकर्त्या व स्त्री आमदारही सहभागी झाल्या होत्या. जिल्हा सत्र न्यायालयाने १९९५मध्ये या प्रकरणाचा दिलेला निकाल न्यायाधीशांच्या पुरुषप्रधान व जातवर्चस्ववादी मनोवृत्तीचे दर्शन घडवणारा आहे. निकालपत्रात त्यांनी, ‘आरोपी निर्दोष आहेत कारण उच्चवर्णीय पुरुष हे दलित स्त्रीवर बलात्कार करणार नाहीत’, असा निर्वाळाच दिला. स्त्री चळवळीने या निकालाच्या विरोधात देशभर निषेध केला. महिला संघटनांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. पंतप्रधान नरसिंहरावांनी जातपंचायतीच्या बहिष्काराबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून भवरीदेवीला २५,००० रुपये दिले. भवरीदेवीच्या संघर्षामुळे राजस्थानातील बालविवाह प्रतिबंधक चळवळीला बळ मिळाले.
या विषयावर ‘बवंडर’ हा सिनेमा निघाला. भवरीदेवीला नीरजा भानोत मेमोरियल अवार्ड यासारखे अनेक पुरस्कार मिळाले. भवरीदेवीवरील अत्याचाराच्या विरोधात महिला संघटनांनी एकत्र येऊन केलेला हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरला. या हस्तक्षेपामुळे लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा निर्मितीसाठी वातावरण तयार झाले. राजस्थानातील महिला संघटनांनी एकत्र येऊन सन १९९२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान ही फौजदारी याचिका दाखल केली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट १९९७ रोजी कामाच्या ठिकाणी होणारे स्त्रियांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी, ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रारनिवारण)’ याबाबत विशाखा गाईडलाईन दिली. या याचिकेमुळे कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात संरक्षण देणारा कायदा २०१३ अस्तित्वात आला.
या दशकात घडलेल्या बदलांचा आवाका मोठा आहे. त्यामुळे दोन भागात आढावा घेणार आहोत. पुढील लेखात याच दशकाविषयी आधिक माहिती समजून घेऊया.
निशा शिवूरकर, संगमनेर, जि. अहमदनगर
advnishashiurkar@gmail.com