सर्व जात, वर्गातल्या पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यामध्ये सर्व क्षेत्रात मोठी दरी आहे हे आता मान्य झालं आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक परिस्थिती, राजकीय हक्क, सामाजिक सन्मान, कायद्यांची रचना यामध्ये स्त्रियांना पुरुषांबरोबर आणण्यासाठी धोरण, कायदे निर्माण करण्यासाठी आणि सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात स्त्री पुरुष समता येण्यासाठी स्त्री चळवळ गेली पन्नास वर्षे कार्यरत आहे. स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाचा वेध घेण्यासाठी जीवनाच्या अधिकाधिक क्षेत्रांमध्ये सैद्धांतिक पद्धत वापरली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर समन्वयक इंदिरा हिरवे यांचा, 'सामाजिक विकास अहवाल: स्त्रियांच्या सशक्तीकरणातील अडथळे', हा अहवाल अतिशय मोलाचा आहे. याचा संक्षिप्तपणे आढावा स्त्री चळवळीतल्या बिनीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या छाया दातार यांनी घेतला आहे. स्त्रिया स्वतःच्या घरात बारा महिने २४ तास बिनमोबदल्याचं काम करतात ते जागतिक उत्पन्नात धरलं गेलं तरच बाईच्या दुय्यमत्वा चं निराकरण होऊन तिचं सशक्तीकरण होईल अशी खूणगाठ आपण मनाशी बांधायला हवी. त्यामुळे महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मतांची बेगमी करण्यासाठी आलेल्या 'लाडकी बहीण' या योजनेकडे कमावत्या भावांनी बहिणीला औदार्य दाखवत मोठ्ठं काही दिलं आहे या दृष्टीकोनातून स्त्रियांनी त्या योजनेकडे बघू नये. वर्षानुवर्ष करत असलेल्या बिनमोबदल्याच्या कामाची ती अत्यल्पशी परतफेड आहे. स्त्रियांच्या हक्काचं याहून कितीतरी अधिक मोल आहे हे सर्वच राजकीय पक्ष आणि सरकारांना ठामपणे सांगायची गरज आहे. हे अधोरेखित करणारा हा अहवाल जरूर वाचा.

सामाजिक विकास अहवाल : स्त्रियांच्या सशक्तीकरणातील अडथळे

समन्वयक : इंदिरा हिरवे

युनोतर्फे १९७५ साली ‘स्त्रियांचे वर्ष’ साजरे करण्यात आले आणि जगातील बहुतेक देशांनी आपापल्या देशातील स्त्रियांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून त्याचे अहवाल सादर केले. आपल्याकडे हा अहवाल ‘समानतेकडे’ या नावाने प्रसिद्ध झाला. वीणा मुजुमदार या त्या कमिटीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. अहवालामुळे नुकत्याच जागृत होऊ लागलेल्या आमच्यासारख्या तरुण मुलींच्या हातात महत्त्वाचे हत्यार, किंवा शिदोरी मिळाली. भारतातील स्त्रिया जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कशा मागे पडत आहेत आणि संविधानामध्ये वर्णन केलेली नागरिक, सामाजिक आणि आर्थिक समानता अजूनही त्यांच्यापासून किती दूर आहे, हे शिरा ताणून ताणून आम्ही सांगू लागलो, लिहू लागलो आणि स्त्रियांची चळवळ एका नव्या अर्थाने सुरू झाली. स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांनी भाग घेऊन खूपच प्रगती केली होती. नंतर ‘महागाई प्रतिकार समिती’सारख्या चळवळीतून प्रेरणा घेऊन आणीबाणीसारख्या परिस्थितीला तोंड देत शहरातील स्त्रियाही रस्त्यावर उतरायला शिकल्या होत्या. आमचे विषय थोडे वेगळे होते. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणे आता पुरे झाले, आम्हाला समानता मिळवण्यासाठी लढायचे आहे, असे आमचे मागणे होते. वर्गयुद्ध झाले पाहिजे, जातीअंताची लढाई आवश्यक आहे, हे आम्हाला मान्य आहे. पण सर्व वर्गांतील, सर्व जातीतील पुरुष व त्याच जातीतील स्त्रिया यामध्ये मोठी खाई आहे, हे आधी मान्य करा आणि त्यासाठी जीवनातील सर्व क्षेत्रांमध्ये उदा. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक परिस्थिती, राजकीय हक्क, सामाजिक सन्मान, कायद्यांची रचना यामध्ये स्त्रियांना पुरुषांबरोबर कसे आणता येईल, हे बघा. त्या दॄष्टीने धोरणे तयार करा, कायदे तयार करा, परिस्थिती निर्माण करा, असा सांगावा घेऊन ही स्त्री-मुक्ती चळवळ उभी राहिली. आजही तिचे स्वरूप अधिक स्तरांवर, जीवनाच्या अधिकाधिक क्षेत्रांमध्ये, अधिकाधिक सैद्धान्तिक पद्धतीने स्त्रियांच्या दुय्यमपणाचा वेध घेत, बारकावे शोधत धोरणांच्या पातळीवर उपाय योजना सुचवण्यासाठी आक्रमक झालेले दिसते आहे. युनोने सर्व देशांसाठी ’शाश्वत विकास’ हे ध्येय ठेवले आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणून २०३०पर्यंत गरिबी, भूक संपून उत्तम शिक्षण आणि जीवनभर शिक्षणाच्या नव्यानव्या संधी निर्माण करणे, पर्यावरणीय स्थिरता व शांती या गोष्टी स्त्रियांनाही मिळतील असे पाहण्याचे मार्ग, धोरणे, सर्वांनी अंगीकारावी असे आवाहन केले आहे. केवळ आर्थिक विकास हे उद्दिष्ट देशांनी आपल्यासमोर न ठेवण्यासाठी त्यांना परावृत्त केले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर हा सामाजिक विकास अहवाल पुढे आला आहे. त्याचा बराचसा भाग हा सैद्धान्तिक आहे; पण त्याचबरोबर वरील उद्दिष्टे सिद्ध करण्यासाठी काही संस्थांनी आपापल्या पातळीवर काय प्रयत्न केले आहेत, याची उदाहरणे विस्तृत पद्धतीने मांडण्यात आली आहेत. सर्वच प्रकरणे पूर्णपणे मांडणे शक्य नाही; पण काही महत्त्वाच्या भागांचा परिचय मी करून देते आहे. मला गंमत अशी वाटते की, मी जेव्हा एम.ए. शिकायला गेले होते आणि त्यानंतर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था येथे स्त्री अभ्यास केंद्रामध्ये ‘स्त्रिया व काम’ हा विषय शिकवत होते, तेव्हा स्त्रियांची अर्थव्यवस्थेमधून हकालपट्टी होत आहे, त्यासाठी कोणते बदल जबाबदार आहेत याबद्दल जे काही मुद्दे जोरात पुढे आले होते, तेच आता पुन्हा एकदा सैद्धान्तिक पद्धतीने मांडले जात आहेत. मला आठवते, युनोमधील एका अर्थतज्ज्ञ बाईने त्याही वेळी म्हटले होते की, जागतिक खरे उत्पन्न किती आहे? हे केवळ पैशाने मोजले जाणारे उत्पन्न नव्हे, तर बिनमोबदल्याची कामेसुद्धा त्यामध्ये घेतली गेली, तरच खरे जागतिक उत्पादन किती झाले ते कळू शकेल. वरील अहवालामध्ये, जवळ जवळ ५० वर्षांनी ही कल्पना उचलून धरली आहे आणि हे उत्पादन कसे मोजायचे याविषयी मार्गदर्शन केले आहे. स्त्रियांचे सशक्तीकरण का होऊ शकत नाही, याचाच ऊहापोह बहुतेकांनी केला आहे. आणि सध्या चालू असलेल्या प्रयत्नांपेक्षा, म्हणजेच केवळ कल्याणकारी योजनांपेक्षा, काही वेगळ्या उपाययोजना करून ते करावे लागेल, अशी मांडणी केली आहे. या अहवालामध्ये इला भट यांनी स्थापन केलेल्या ‘सेवा’ या अहमदाबादस्थित संस्थेचे विस्तृत उदाहरण दिले गेले आहे. स्त्रियांना नव्या तऱ्हेने एकत्र करायचे असेल तर केवळ SHGs, बचत गट बनवून चालणार नाही, तर त्यांना उद्यमशील बनवण्यासाठी सेवा संस्थेसारखे प्रयत्न करावे लागतील. यासाठीच हा अहवाल ‘टाईम युज सर्व्हे’ ह्या स्टॅटिस्टिकल पद्धतीचा अवलंब करण्याचा सल्ला देतो आहे. आपली माहिती गोळा करणारी यंत्रणा फारच जुनाट पद्धतीने माहिती गोळा करते, त्यातून ‘बिनमोबदला काम’ हा महत्त्वाचा घटक सुटून जातो. ह्या कामाला पुढे आणण्यासाठी आणि त्यातून किती मोठे उत्पादन होते आहे, हे पाहण्यासाठी व आपल्या स्थूल उत्पादनाच्या आकडेवारीमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी आणि त्यावर आधारीत बजेटमध्ये या घटकाचा समावेश होण्यासाठी ही नवी पद्धती मान्य झाली पाहिजे, असे आग्रहाने म्हटले आहे.

दोन मुख्य मुद्दे :

१. आपल्या समाजामध्ये असलेली पुरुषसत्ताक संरचना ही कशी विरचित करता येईल याचा विचार करायला गेले तर त्यामध्ये अर्थात सांस्कृतिक घटकांचा समावेश मोठा आहे, हे लक्षात येते. 

२. आपली अर्थव्यवस्थेची रचना अशी आहे की, स्त्रिया या ज्या कामाला मोबदला मिळू शकत नाही अशा कामांना जास्तीत जास्त वेळ देतात. हे बिनमोबदल्याचे काम सध्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्याख्येमध्ये ‘उत्पादक श्रम’ म्हणून गणले जात नाहीत. पण उत्पादनाच्या सीमा वाढवण्यात आल्या तर हे बिनमोबदल्याचे घरगुती श्रम, ज्यामध्ये काळजी घेण्याचे कामही मोडते हे सहज समाविष्ट होईल. बाहेर अर्थव्यवस्थेमध्ये केलेले उत्पादक श्रम व घरगुती श्रम हे एकमेकांना पूरक आहेत. ह्या दोन्ही व्यवस्थांचा एकत्र विचार केला, तरच स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने सत्ता व ताकद दोन्ही मिळू शक्तील. अर्थात, इतरही व्यवस्था आहेत. जसे वंश, धर्म, जाती आणि त्या स्त्रियांच्या किंवा लिंगभाव व्यवस्थेला छेद देतात. पण तिथेही स्त्रिया पुरुषांच्या दुय्यम अवस्थेमध्ये असतात. 

अनेक स्त्री-अर्थशास्त्रज्ञांनी अशी मांडणी केली आहे की, श्रम बाजाराच्या सिद्धान्तामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. बिनमोबदला कामाचे मूल्य पैशामध्ये मोजण्याची गरज आहे आणि त्यामुळे देशाचे स्थूल उत्पादन खूपच वाढलेले आढळेल व त्याचा उपयोग देशाच्या पातळीवरील विशाल आर्थिक धोरणे बनवून राबवण्यासाठी होऊ शकेल. तसं पाहिले तर हे बिनमोबदल्याचे काम जैविक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहे. आणि ते जर समाविष्ट केले गेले नाही तर खरे वास्तव पुढे येत नाही. स्त्रियांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि समानतेच्या ध्येयापर्यंत पोचण्यासाठी हेच एक वास्तववादी उत्तर असू शकते.

पद्मिनी स्वामिनाथन हिने तर मांडणी केली आहे की, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मूलभूत सामाजिक बदल अंतर्भूत होणे आवश्यक आहे. त्यातूनच समाजाच्या सर्व वंचित वर्ग व जातींच्या समानतेसाठी धोरणे आखली जातील व त्यामध्ये स्त्रियांचा, लिंगभावाचा समावेश होईल. योग्य तऱ्हेने प्रश्न उभे केले की, संकल्पना व त्यासाठी लागणारी संस्थात्मक व्यवस्था ही आपोआपच उभारून येते. तिने उदाहरण दिले आहे की, स्त्रियांना संपत्तीचा, विशेषत: जमिनीवरील मालकी हक्काचा अधिकार नाही, मग त्या कोणत्याही जातीतील, धर्मातील, वर्गातील असोत ही परिस्थिती आहे. खरं म्हणजे कायद्याने हा अधिकार दिला आहे. स्थलांतर करून स्वत:चा विकास करण्याचाही अधिकार त्या वापरू शकत नाहीत. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही ते स्त्रियांसाठी किती उपयोगी आहे, याचा विचार करूनच त्याबाबतीत निर्णय घ्यावा लागेल. जे तंत्रज्ञान स्त्रियांसाठी हानिकारक असेल, ते वापरता कामा नये. स्वामिनाथन यांनी असे म्हटले आहे की, भारत सरकारचे धोरण, जे स्त्रियांच्या/ लिंगभावाच्या विकासासाठी आहे म्हणून सांगितले जाते, ते खरं म्हणजे स्त्रियांचा वापर करून देशाचा विकास करणे अशा प्रकारचे होत आहे. त्यामध्ये स्त्रियांना झीज सोसावी लागत आहे.

गोविंद केळकर हे या प्रश्नाकडे एक राजकारणामध्ये गुंडाळलेला अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून बघतात. लिंगभावावर आधारित विषमता ही अतिशय सावकाश पद्धतीने दूर होत आहे आणि त्याला सांस्कृतिक कारणे दिली जात आहेत. त्यामानाने कायदेशीर बाबी आणि तांत्रिक बाबी जोराने पुढे जाऊन स्त्रियांना समानता देण्याच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले. त्यांच्या मते, पहिली गोष्ट स्त्रियांना सर्व प्रकारचे मालकी हक्क मिळाले पाहिजेत, मग ते जमिनीवरील असोत, घरांवर असोत, किंवा नवे तंत्रज्ञान असो. दुसरी गोष्ट, त्यांना जर गटांमध्ये, सहकारी पद्धतीने संघटित केले तर ह्या सर्व साधनांवर त्यांचा हक्क आणि नियंत्रण टिकून राहील. तिसरी गोष्ट, त्यांना नव्या प्रकारचे ज्ञान, कौशल्ये, तंत्रज्ञान शिकवले गेले पाहिजे आणि त्याबरोबरच पैशाचीही, कर्जाचीही व्यवस्था झाली पाहिजे. चौथी गोष्ट, आपण २००५ साली वडिलोपार्जित वारसा हक्काच्या कायद्यामध्ये करण्यात आलेला बदल व त्याचे परिणाम पाहिले आहेत. त्यामुळे सामाजिक बंधने खूपच कमी होतात. हातात संपत्ती असली की सत्ताही येते. न्यायासाठी लढणे सोपे जाते. मात्र, आपण पाहिले आहे की शासनाने स्त्रियांच्या चळवळीच्या मागण्यांना मान्यता देऊन कायदेशीर बदलही केले आहेत. मात्र, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी होत नाही, ही गोष्ट दु:खद आहे. स्त्रिया अजूनही अर्थिकदृष्ट्या पुरुषांवर अवलंबून आहेत.

सोना मित्राने सरकारी धोरणाचे स्त्रियांना सबलीकरण करण्यासाठी जे फ्रेमवर्क तयार केले आहे, त्यामध्ये अनेक गोष्टींचा विचार केला नाही अशी तक्रार नोंदवली आहे. स्त्रीवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी अनेक गोष्टींकडे लक्ष वेधले आहे. विशेषत: हळूहळू स्त्रियांचा एकूण नोकऱ्यांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण कमीकमी होत चालले आहे. एका बाजूला अर्थव्यवस्था जोरात वाढत आहे असे चित्र आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला या श्रमांच्या बाजारात स्त्रियांचे वेतन कमी झालेले आढळते, रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. शिवाय, नोकरीचे प्रकारही कमी कमी होत आहेत. ही झाली एक बाजू. पण दुसऱ्या बाजूला तिचे घरगुती श्रमसुद्धा उत्पादक आहेत, हे मान्य करणे महत्त्वाचे आहे. पण स्त्रियांना नोकरीच्या संधीचा लाभ घेतांना हे घरगुती श्रम एकप्रकारचा अडथळा ठरतात, हे मान्य केलेच पाहिजे. पुरुषांना हा अडथळा सहन करावा लागत नाही. मित्राने विश्लेषण केले आहे की, शासकीय धोरणे, त्यावर आधारित प्रोग्रॅम्स, आणि योजना, किंवा स्कीम्स यांच्यामध्ये सुसंगती नाही. त्यामुळे बिनमोबदल्याच्या कामाबद्दल वाटाघाटी होऊ शकत नाही. तिच्या मते अतिशय सबळ हस्तक्षेप करून एखादे साधन निर्माण करावे लागेल आणि त्यामुळे परिणामकारक वित्तीय धोरणे तयार होतील व श्रम बाजारामध्ये स्त्रियांना स्थान मिळू शकेल. तसेच, बिनमोबदल्याचे काम कमी होईल किंवा निदान ते काम वाटले जाईल. असे झाले तरच स्त्रिया या खऱ्या अर्थाने आर्थिक क्षेत्रामध्ये बदल करू शकणाऱ्या कर्ता असे नाव मिळवू शकतील.

पुरुषसत्ता आणि बिनमोबदल्याचे काम

स्त्रियांचे सबलीकरण आणि लिंगभाव समानता याबाबत चर्चा करतांना अनुभवजन्य साहित्य गोळा करावे लागते आणि त्यामध्ये पुरुषसत्ता व बिनमोबदला असलेले काम याचा अन्योन्न संबंध असल्याचे लक्षात येते. नीथा हिने केअर वर्क, म्हणजेच काळजी घेतली जाते अशा प्रकारचे काम, ज्यामध्ये दोन्ही प्रकार येतात, बिनमोबदल्याचे काम आणि पैसे मिळत असलेले काम. घरात ज्याप्रकारचे काम, सेवा घरची बाई करते. उदा. मुलांची काळजी, ज्येष्ठ लोकांची शुश्रुषा आणि घराचे व्यवस्थापन, यासाठी आजकाल मोबदला देऊनही काम मिळवता येते. यासाठी जो श्रम बाजार तयार झाला आहे, त्यामध्ये मुख्यत: स्त्रिया दिसून येतात आणि त्याचे कारण घरात सेवा करणाऱ्या स्त्रिया आहेत, तेव्हा या कामाचे स्वरूप त्यांना माहिती असेलच असे मानले जाते. त्यामुळे जी बाई या क्षेत्रामध्ये रोजगार मिळवण्यासाठी बाहेर पडते तिला दोन्ही ठिकाणी तीच कामे करावी लागतात.

या क्षेत्रामध्ये कामासाठी शिरणाऱ्या स्त्रिया या काहीशा हतबल, किंवा शंकीत असतात त्यामुळे त्यांना वेतनही कमी मिळते. त्यांची संख्याही कमी आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या नोकरीच्या आशेने या क्षेत्रामध्ये उतरतात त्यांना जास्त वेळ काम करावे लागते. त्यामानाने पगार कमी असतो आणि सामजिक सुरक्षा जवळ जवळ नसतेच. तरीही, अनेक संस्था व शासकीय धोरणे मात्र याप्रकारचे काम हे स्त्रियांना योग्य कसे आहे, याचे गुणगान गात असतात. थोडक्यात, पुरुषसत्ता आणि सामाजिक संकेत यामुळे स्त्रियांची प्रगती घरी आणि श्रम बाजारामध्येसुद्धा कमी दिसून येते. तसे पाहिले तर स्त्रिया कितीतरी जबाबदाऱ्या घरीही उचलत असतात आणि बाहेरही नोकरी करत असतात. तरीही, त्यांना बाहेर अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाच्या संधी मिळू शकत नाही. शासनाने त्यांना अधिक उत्तेजन देणे आवश्यक आहे. 

दीपा चोप्रा हिने स्त्रिया श्रम बाजारात उतरतांना त्यांना संरचनात्मक अडचणी येतात, असे म्हटले आहे. आणि त्यामुळे लिंगभाव समानता आणि स्त्रियांचे सबलीकरण या दोन्हीचा विचार करतच पुढे गेले पाहिजे, असे आग्रहपूर्वक मांडले आहे. जगातील इतर देशांमध्येही स्त्रिया या घरातील बिनमोबदला असलेले काम करतच बाहेर पडतात आणि पुन्हा घरी गेल्यावर त्यांना बिनमोबदल्याचे काम करावे लागते. परंतु त्यातूनच त्यांच्या कुटुंबाचा विकास होतो, समृद्धी येते. त्या या सर्व कामांमध्ये बॅलन्स साधण्याचा प्रयत्न करतात. एका बाजूला पुरुषसत्तेमुळे घरची कामे त्यांनाच करणे भाग असते. दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे की, स्त्रियांच्या वेळेला मर्यादाच नाहीत. तिच्याकडे विपुल वेळ आहे असे मानले गेले आहे. आणि म्हणून त्यांना त्या करत असलेल्या कामासाठी मदत मिळाली पाहिजे, याचे भान कोणालाच नाही. गरिबीमध्ये तर स्त्रियांच्या धडपडीला मर्यादाच नाहीत. त्यामुळे मिळेल त्या वेतनावर त्या कामाला जात राहतात. वाटाघाटी करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसते. त्यामुळेच त्यांचा वेळ आणि त्यांची शक्ती यावर त्यांचे नियंत्रण नाही. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश येथे चोप्रा यांनी खोलवर अभ्यास केला आहे. त्यातून तिने निष्कर्ष काढला आहे की, ही जी सर्वव्यापी संरचना आहे त्यामुळे त्यांना श्रम बाजारामधील स्पर्धेला तोंड देता येत नाही. याचा परिणाम म्हणून स्त्रियांचे काम वेगळे, पुरुषांचे काम वेगळे अशी श्रम विभागणी तयार होते. शिवाय, स्त्रियांसाठी उपलब्ध कामांमध्ये कामगारांची गर्दी होते. आपापसातील स्पर्धा वाढते, अनौपचारीक कामामध्ये, आणि फारसे कौशल्य लागत नसलेल्या कामामध्ये त्यांना सामावून घेतले जाते. या परिस्थितीला तोंड कसे देता येईल यासाठी ती तीन प्रकारे विचार करते. बिनमोबदल्याचे काम करावे लागते, हे सतत विचारात घ्यावे लागते. म्हणूनच घरातील ते काम स्त्रिया व पुरुष या दोघांनी वाटून घ्यावे. शिवाय, डिसेंट काम दोघांनाही मिळाले पाहिजे. 

अनुराधा सेठ यांनी लिंगभाव असमानता आणि घरगुती कामांमधील असमानता या नावाच्या संशोधन पत्रिकेमध्ये घरगुती उपभोगामध्ये असलेल्या असमानतेवर भर देण्यात आला आहे. तिच्यामते एखाद्या घरामध्ये स्त्रीला त्यांच्या घरात येणाऱ्या आर्थिक कमाईतील ५०% वाटासुद्धा मिळणे कठीण असते. एखाद्या व्यक्तीला घरातील साधनांचा उपभोग घेतांना काही प्रमाणात वाटाघाटी करूनच आपला वाटा निश्चित करता येतो. पण या वाटाघाटी करतांना तिची क्षमता, तिचे तर्कशास्त्रीय आकलन हे महत्त्वाचे ठरते. घरातील उत्पन्नांमध्ये तिचा वाटा किती आहे, त्या उत्पन्नांवर तिचे निय़ंत्रण किती प्रमाणात आहे, काही कमी-जास्त घटना घडून उत्पन्न कमी झाले, तर संकटकाळी मदत होऊ शकेल अशी काही व्यवस्था आहे काय अशी सर्व परिस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. अनुराधाने भारतातील १० असे संशोधन आधारित अभ्यास तपासले आहेत आणि तिच्या असे लक्षात आले आहे की, अन्नाचा उपभोग किती आणि कसा होतो याबाबतीत फारच विषमता आढळली. तसेच, आरोग्य आणि शिक्षण या बाबतीतही ही विषमता दिसून येते. अगदी स्तनपान करण्यापासून मुलींना या विषमतेला तोंड द्यावे लागते. तिच्या मते देशाच्या पातळीवरील जी धोरणे आखली जातात त्याचा परिणाम ह्या घरातील किंवा कुटुंबातील परिस्थितीवर निश्चित होत असतो. विशेषत: खाजगीकरणाची प्रक्रिया सध्या जोर धरत आहे. त्यामुळे अनेक सेवा महाग होत चालल्या आहेत. शिवाय, स्त्रियांना श्रम बाजारात कमी वेतन मिळत आहे. स्त्रियांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांचेही प्रमाण कमी झाले आहे.

इंदिरा हिरवे आणि आनंदिता घोष यांनी मुख्यत: शासनाची जी धोरणे स्त्रियांची ’बिनमोबदल्याची कामे’ कमी व्हावीत किंवा त्या कामांचे स्त्री व पुरुषांमध्ये वितरण व्हावे या हेतूने सिद्ध केली आहेत. त्यामुळे स्त्रिया अधिक सबळ झाल्या आहेत का किंवा त्यांना पुरुषांबरोबर समानता येत असल्याची जाणीव होत आहे का याचा शोध घेण्याचे ठरवले. प्रथम त्यांनी ही धोरणे तयार करतांना कोणत्या संकल्पना वापरल्या गेल्या याचा शोध घेतला. प्रथम स्त्रियांच्या बिनमोबदल्याच्या कष्टांची जाणीव होणे, कमी करण्यासाठी काय करता येईल याचा शोध घेणे आणि मग ती कामे नव्याने घरातील स्त्री-पुरुषांमध्ये कशी वितरित करता येतील यासाठी योजना आखणे. आतापर्यंत असे निदर्शनास आले आहे की, या तऱ्हेने जर धोरण आखले गेले तर स्त्रियांना थोडा तरी अधिक वेळ घरकामातून स्वत:साठी काढता येणे शक्य होते. त्यांना एकतर अभ्यास करायला व स्वत:चे करीअर घडवण्याचे प्रयत्न करणे शक्य होते. तसेच, श्रम बाजारामध्ये जाऊन चांगली नोकरी शोधणेही शक्य होऊ शकते. अर्थात, हे कायमस्वरूपी सशक्तीकरणासाठी पुरेसे नाही. यामुळे काही प्रमाणात उत्साह मिळू शकतो. पण सर्वात महत्त्वाचे आहेत ते संस्थात्मक बदल. ते म्हणजे स्त्रियांना मालमत्तेचे वाटप समान पद्धतीने झाले पाहिजे. तसेच, राजसत्तेच्या कोणत्याही संस्थेमध्ये त्यांना आपला आवाज उठवता आला पाहिजे. एकूणच जे संस्थात्मक वातावरण आहे, ते त्यांना आवाज उठवण्यासाठी पोषक असले पाहिजे. त्यांच्या मते आपल्या सरकारने परिपूर्ण पद्धतीने धोरण आखून या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा केला आहे असे नाही; तरीही, काही घेतलेले कार्यक्रम स्त्रियांवरील हे बिनमोबदला कामाचे ओझे काही प्रमाणात कमी होत आहे. पण तरीही सरकारचे धोरण फारसे आशादायक नाही. बिनमोबदला कामासाठी ’टाईम युज’ सर्वेक्षण, म्हणजेच थोडक्यात कोणत्या कामाला किती वेळ लागतो आणि किती कॅलरीज खर्च होतात, हे पुरेशा प्रमाणात झालेले नाही. त्यामुळे पहिला टप्पा म्हणजे ’दखल घेणे’ हे अधुरे आहे. दुसरा टप्पा म्हणजे कामामध्ये कमी वेळ जाणे, किंवा कामे कमी होणे यासाठी योग्य विचार झाला नाही. आणि तिसरा टप्पा म्हणजे घरातील कामामध्ये पुरुषांचा जास्तीत जास्त सहभाग, निम्मा निम्मा हे तर अजूनही सरकारी धोरणांचा भाग म्हणून गणले जात नाही. तेथे खऱ्या अर्थाने पुरुषसत्ता अजूनही काम करते असे दिसून येते आहे.

आशा कपूर मेहता आणि समिक चौधरी यांनी आरोग्य विभागावर भर देऊन लिंगभाव किंवा स्त्री-पुरुष विषमता याचा परिणाम एकूणच स्त्री जीवनावर कसा आणि किती प्रमाणात होतो याचा आलेख दिला आहे. स्त्री-पुरुष विषमता, व पूर्वग्रह याचा परिणाम म्हणून मुलगी जन्माला येणार किंवा नाही, जन्माला आली तर तिचे पालन पोषण कसे होईल आणि वाढ योग्य तऱ्हेने होईल की नाही हे सांगता येत नाही. आजारी पडली तर तिला मेडिकल उपाययोजना केल्या जातील की नाही, तिला शिक्षण मिळेल की नाही, त्यापुढे कामाच्या संधी मिळतील की नाही, पुरेसे उत्पन्न मिळेल का आणि तिचे जीवन गुणवत्तापूर्ण असेल का, दीर्घ आयुष्य लाभेल का या सर्वाचा विचार करावा लागतो. या जोडीला जात, वर्ग, ती कुठे राहते, तेथील लोकसंख्येची दाटी किती आहे. तसेच, तिच्या आजूबाजूला वातावरण कसे आहे, या सर्वाचा तिच्यावर परिणाम होत असतो. पुरुषसत्ता ही लिंगभावाच्या मुळाशी आहे आणि तिचा परिणाम जीवनातील प्रत्येक अंगावर होत असतो, विशेषत: आरोग्यावर हे समजून घेणे आवश्यक आहे. यामुळेच युनोने जाहीर केलेल्या ‘चिरंजीवी उद्दिष्टांपैंकी’ उद्दिष्ट नंबर १, गरिबी, विशेषत: अत्यंत टोकाची गरिबी २०३०पर्यंत निकालात निघेल हे भारतामध्ये शक्य नाही. तसेच, उद्दिष्ट नं. २, आरोग्यपूर्ण जीवन जीवनाच्या सर्व टप्प्यांमध्ये मिळू शकेल याची शाश्वती देता येत नाही. 

याचा विचार करून या लेखकद्वयाने मिळू शकणारा सर्व डेटा, आधी झालेल्या संशोधनावरून घेतला आणि असा निष्कर्ष काढला की स्त्रियांबद्दलचे पूर्वग्रह, कुटुंबामधून व सार्वजनिक जीवनातून मोठ्या प्रमाणावर हजर असतांना स्त्रियांच्या आरोग्यामध्ये खूप प्रमाणामध्ये कमतरता जाणवते. भारतामधील सरकारी खर्च इतर अनेक देशांपेक्षा खूपच कमी आहे आणि त्यामुळे खाजगीरीत्या आरोग्यावर खूप मोठा खर्च करावा लागतो. त्यातून असे आढळले की, घरातील पुरुषांवर बराच मोठा खर्च केला जातो, त्यामानाने स्त्रिया व मुली यांच्यावर फारच कमी खर्च होतो. शिवाय, कुटुंबातील कोणीही आजारी पडला की तेथील स्त्रियांची सेवा शुश्रुषेची कामे वाढतात. आजाऱ्याचे पोषण, विशिष्ट पदार्थांचे सेवन व मानसिक आधार देणे याचाही त्यामध्ये समावेश आहे. देशातील अर्ध्याहून जास्त स्त्रिया या अशक्त असतात. पोषण अपुरे असते आणि आजारी पडल्या तर त्या लवकर बऱ्या होणे संभवत नाही. 

गीता मेनन व अपराजिता शर्मा यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाचा शोध घेतला आहे. १९५१ साली ८.८६% महिला साक्षर होत्या त्यांचे प्रमाण आता ७०.३ % झाले आहे. तरीही, ३० % स्त्रिया या निरक्षर आहेत. केरळामध्ये ९२.२ % साक्षरतेचा दर आहे; पण बिहारमध्ये ६०.५ % व राजस्थानमध्ये फक्त ५७.६ % आहे. याच्याशी तुलना करता देशाच्या पातळीवर पुरुषांमध्ये साक्षरता ८४.७ % आढळते. स्त्रियांची साक्षरता वाढवण्यासाठी सरकारने बऱ्याच योजना आखल्या आहेत. शाळेतील शिक्षण फी न देता घेता येते. त्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या योजना आहेत. शाळेतही मुलींना अधिक संवेदनाशील वागणूक मिळते. पण माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत त्या मागे पडत आहेत. शाळा दूर अंतरावर असणे, शाळांमधील कारभार ढिल्या पद्धतीने चालणे आणि गरिबी ही मुख्य कारणे आढळून आली आहेत. लेखिकांच्या मते मुलींसाठी खास प्रयत्न करण्याची, नव्या वाटा शोधण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांना आत्मभान येण्यास मदत होईल, स्त्री असूनही मी विचार करू शकते, मी माझ्यातील सर्व गुंणांचा विकास करून आत्मविश्वास मिळवू शकते. पुरुषसत्तेला आव्हान देणे हे काम तीच करू शकेल. त्यांच्या मते, याच तऱ्हेने दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि इतर उपेक्षित समाजांसाठीही अशा नव्या वाटा शोधणे आवश्यक आहे. तरच हे सर्व गट आणि स्त्रिया या समर्थपणे आर्थिक व नागरी जीवनात भागीदारी करू शकतील. अर्थात, यासाठी एकूणच वातावरण अधिक चैतन्यमय असण्याची गरज आहे, स्त्रियांसाठी कामाचे तास सोयीस्कर पाहिजेत, तसेच प्रवासाची चांगली सोय पाहिजे. मुलांसाठी पाळणाघरे व बाळंतपणाची योग्य रजा हेही आवश्यक आहे. अशा वातावरणामध्ये नोकरी करणाऱ्या स्त्रीबद्दल अधिक उदारपणे विचार केला जाईल. 

पुरुषसत्तेचा आणखी एक महत्त्वाचा आविष्कार म्हणजे स्त्रियांवरील वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाणारी हिंसा. पुरुषांमधील अहंकार हा या वेगवेगळ्या मार्गाने बाहेर पडतो. किशोरवयीन मुलींना पळवून नेणे, त्यांना विकून धंद्याला लावणे, किंवा बापानेच मुलींना विकणे, हुंडाबळी तर आहेतच, पण बाईला जाळून टाकणे, स्त्रीचा उपमर्द करणे, तिचा पाठलाग करणे, तिची चित्रे सोशल मिडियावर प्रसिद्ध करणे, विधवा स्त्रीचा वापर करणे, बायकोला छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी अपशब्द बोलणे, मारणे, मानसिक आणि शारिरीक त्रास देणे ही असंख्य हिंसेची उदाहरणे आहेत. याबद्दल कायदेशीर व्यवस्थेचा विचार करायला लागलो तर हे कायदेशीर संरक्षण संस्थात्मक संरचनेमधूनच मिळू शकते. ही रचना स्त्रियांबद्दल अतिशय अ-संवेदनशील आहे, असे म्हणावेसे लागते. इतक्या प्रकारचे अडथळे निर्माण होत असतात, विशेषत: परिस्थितीचा तपासणी अहवाल तयार करणाऱ्या पोलिसांच्या मानसिकतेवर बरेच काही अवलंबून असते. बरेच वेळा हा तपास स्पष्टता आणण्यापेक्षा गोंधळात टाकणारा असतो. त्यामुळे अपराध्यांना न्यायालयामध्ये सोडून दिले जाते. तसेच काही वेळा पीडितेला मिळणारी नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. एव्हढेच नव्हे तर ज्या तऱ्हेने खटला चालवला जातो, त्यामुळे त्या स्त्रीचा अपमान केला जातो, तिला लाजिरवाणे केले जाते. तसेच, ज्यावेळी अशा खटल्यांमध्ये राजकीय दबाव आणला जातो, तेव्हा तर पीडितेला फारच भीषण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. पुष्कळदा चौकशी समिती, कमिशन नेमले जाते; पण तिचे सभासद जर पीडितेच्या जमिनी परिस्थितीबाबत पुरेसे परिचित नसतील तर पीडितेला न्याय मिळणे कठीण असते. थोडक्यात असे म्हणता येते की, सामाजिक संस्कार आणि पूर्वग्रहदूषित न्यायप्रक्रिया यामुळे न्याय पळवला जातो. 

लेखिकेने शेवटच्या प्रकरणामध्ये ‘टाईम युज सर्व्ह’ या पद्धतीचा शोध घेतला आहे. एन.एस.ओ. ही भारतातील आकडेवारी गोळा करणारी महत्त्वाची संस्था आहे. तिने प्रथम २०१९ मध्ये अशा प्रकारचा टाईम युज सर्व्हे केला. या अभ्यासाचे अतिशय काटेकोर विश्लेषण इंदिरा हिरवे हिने केले. त्यातून मिळालेला डेटा तपासून बाघितला. त्यावर आधारीत तिने ह्या पद्धती अधिक काटेकोर कशा करता येतील यासंबंधी लिखाण केले आहे. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने गुणवत्तापूर्ण डेटा आपल्याला मिळू शकेल असे तिचे म्हणणे आहे. एकदा या डेटा जवळ जाण्याची वाट सापडली की स्त्रियांच्या सशक्तीकरणाची व पुरुषांबरोबरीच्या समानतेचीही वाट सापडू शकेल आणि स्त्रियांचे भविष्य उज्ज्वल होऊ शकेल, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे.

छाया दातार, मुंबई

chhaya.datar1944@gmail.com