‘जातवास्तव आणि स्त्रिया’ या सदरात जातिव्यवस्थेचा स्त्रियांवर कसा आणि काय परिणाम होत असतो याचे विश्लेषण केले जाणार आहे. जात ही एक स्थिर व्यवस्था मानली गेली असली तरी काळानुसार जातीव्यवस्थेत बदल झाले आहेत. धर्म, वर्ण, वर्ग, जात या संकल्पनांच्या आधारे पितृसत्ता स्त्रियांचे शोषण करत असते. यात जातीव्यवस्था स्त्रियांवरची पकड घट्ट करण्यासाठीची मूलभूत संस्था आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा करत असताना जातीव्यवस्थेची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. जातीचे वर्तमान वास्तव गुंतागुंतीचे आहे. हे वर्तमान तपासणे आणि समकाळात याच्या स्त्रियांच्या प्रश्नांवर त्याच्या होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करणे हा या सदराचा उद्देश आहे. जातीच्या उतरंडीवर स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात झालेल्या बदलांची चर्चा असणारं हे सदर मराठीच्या प्राध्यापक आणि संचालक, का. स. वाणी मराठी प्रगत अध्ययन संस्था, धुळे यांच्या अभ्यासातून साकारलं आहे. 

भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ७२.२ टक्के लोकसंख्या खेड्यात राहते. यात महाराष्ट्रात १००० पुरुषांमागे ९६६ स्त्रिया आहेत. शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या अभावी आजही ग्रामीण भागातील स्त्री, पुरुष पारंपरिक व्यवस्थेत बंदिस्त आहेत. गावगाड्यातील स्त्रियांचे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होणारे शोषण आजपर्यंत कोणत्याही सिद्धांतनात पुरेशा प्रमाणात मांडले गेलेले नाही. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. आजही भारतात ६० ते ६५ टक्के लोक पारंपरिक पद्धतीने शेती व्यवसाय करतात. शेती व्यवसायात कोणत्याही एका जातीचा समावेश नसून महाराष्ट्रातील अनेक जाती शेती आणि शेतीला पूरक उद्योग, व्यवसाय करतात. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या जातीजमातीतील स्त्रिया श्रमव्यवस्थेत पुरुषांइतकाच किंवा पुरुषांपेक्षा अधिक वाटा देत असतात. जातीच्या उतरंडीवर स्त्रियांच्या श्रमाची  तीव्रता वाढत जाते. आणि तेवढाच त्यांचा सामाजिक दर्जा घसरत जातो. शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजेपासून आपल्या सगळ्याच मानवी अधिकारापासून संविधान निर्मितीच्या ७५वर्षानंतर देखील या स्त्रिया वंचित आहेत. शेतीव्यवस्था आणि तिला पूरक असलेल्या सगळ्याच व्यवसायांमध्ये स्त्रिया प्रचंड श्रमाची कामे करत आलेल्या आहेत, पण त्या श्रमाचा योग्य तो मोबदला त्यांना मिळत नाही. खेड्यांची व्यवस्था आजही फार बदललेली नाही. त्यामुळे तेथील अलुतेदारी, बलुतेदारी पर्यायाने कारू-नारू व्यवस्था नष्ट झाली असे चित्र वरवर दिसत असले तरी अलुतेदारी - बलुतेदारीच्या अंतर्गत असलेली जातीव्यवस्था आहे त्या स्वरूपात आजही अस्तित्वात आहे.

अलुतेदार आणि बलुतेदार वर्ग हा प्राचीन काळापासून श्रमव्यवस्थेशी अविभाज्यपणे जोडलेला वर्ग आहे. बारा बलुतेदारीत चौगुला, महार, सुतार, लोहार, चांभार, कुंभार, न्हावी, सोनार, जोशी, परीट, गुरव, कोळी यांचा समावेश होतो. अलुतेदारांमध्ये अठरा अलुतेदार आहेत. तेली, तांबोळी, साळी, सनगर, शिंपी, माळी, गोंधळी, डवरी, भाट, ठाकर, गोसावी, जंगम, मुलाणा, वाजंत्री, घडशी, कलावंत, तरा, कोरबू या जातीजमातींचा समावेश होतो. जाती आणि वर्णव्यवस्थेच्या उतरंडीवर या सगळ्या जातींचा समावेश शूद्र आणि अतिशूद्र वर्णात होतो. या सगळ्या जातीजमाती इथल्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक राजकारणाच्या बळी ठरलेल्या आहेत. येथल्या उच्चवर्णीयांची सेवा करण्याचे काम येथल्या धार्मिक व्यवस्थेने त्यांच्यासाठी निहित केले आहे. गावगाडा आणि कृषीव्यवस्थेशी या सगळ्या जाती संबंधित आहेत. या सगळ्याच जातीतील स्त्रियांचे सामाजिक स्थान त्यांच्या जातीप्रमाणे ठरलेले आहे. गावाची रचना  जातीय उतरंडीच्या आधारेच झालेली दिसते. प्रत्येक जाती जमातीच्या वाड्या, वस्त्या कोणत्या ठिकाणी असाव्यात हे ठरलेले असते. आजही गावाची रचना त्याच स्वरूपाची आहे. या बंदिस्त व्यवस्थेला संरक्षित करण्याची जबाबदारी स्त्रियांवर होती/आहे. गावगाड्यातील मुस्लिम, आदिवासी आणि इतर अल्पसंख्यांक स्त्रियांचे स्थान धर्मव्यवस्थेच्या उतरंडीवर अजून वेगळे आहे.

या सगळ्या स्त्रियांचे प्रश्न जात आणि धर्माच्या आधारे पुरुषसत्ताक व्यवस्था नियंत्रित करत असते. अलुतेदारी आणि बलुतेदारी व्यवस्थेत वसाहत काळापूर्वी विनिमयाचे साधन पैसा नसून शेतात उत्पन्न झालेले पीक असे, त्यामुळे संपूर्ण गावगाडा शेतीवर अवलंबून असे. शेतकरी शेतीचा मालक असल्यामुळे आणि बाकी सगळे त्याच्यावर अवलंबून असल्यामुळे आणि या सगळ्यांवर पुरोहितशाही, सावकारशाही आणि सरंजामशाहीचे वर्चस्व असल्यामुळे ही व्यवस्था विषमतामूलक होती. अशा परिस्थितीत स्त्रिया समाजरचनेच्या सगळ्यात तळाशी होत्या. मुळात या स्त्रियांमध्ये व्यवस्थेने निर्माण केलेली सामाजिक आणि आर्थिक दरी असली आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संघर्षाची वेगवेगळी प्रारुपे समाज जीवनात अस्तित्वात असली तरी या स्त्रियांची सामंजस्याची पातळी प्रगल्भ होती. त्यांच्यातील भगिनीभावाची समज निर्माण झालेली  होती. त्याचे अवशेष वसाहत काळापासून आजतागायत उद्ध्वस्त होत जाणाऱ्या गावगाड्यात दिसतात. या स्त्रियांची विभागणी वर्ण-जाती आणि धर्मव्यवस्थेत झाल्यामुळे त्यांच्या एकत्वावर, भगिनीभावावर फार चर्चा झाली नाही. विशिष्ट काळातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्थित्यंतरानुसार गावगाड्याची परिस्थिती बदलत गेली या बदलत्या परिस्थितीत स्त्रियांचे जगणे बदलले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर खेड्यांचा सर्वांगीण विकास होण्याची आवश्यकता होती या विकासाचा केंद्रबिंदू अर्थातच खेड्यातील स्त्रिया असाव्यात अशी ही एक अपेक्षा होती कारण खेड्याची पर्यायाने प्रदेशाची सांस्कृतिक आणि आर्थिक व्यवस्था जपण्याचे काम ग्रामीण भागातील स्त्रिया पूर्वापार करत आलेल्या आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर खेड्यापाड्यातून जे पक्षीय राजकारण सुरू झाले त्यातून जातीव्यवस्थेच्या भिंती अधिक बळकट केल्या गेल्या. याचा सरळ परिणाम गावगाड्यातील सलोख्यावर झाला. गावाच्या सत्तेची सूत्रे कायमच गावातील जमीनदार आणि सरंजामदारांकडे राहिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणामुळे इतर जाती-जमाती आणि मुख्यतः या जाती-जमातीतील स्त्रिया जेव्हा राजकारणात सहभागी होऊ लागल्या त्यामुळे देखील गावागावातील संघर्ष झालेला दिसतो. राजकीय सत्ता आणि धर्मवादी शक्तींनी गावातील वेगवेगळ्या सांप्रदायिक वातावरणाचा गैरफायदा घेत गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी राजकारणाची रुजवण खेड्यापाड्यातून केली. यामुळे स्त्रिया अधिक पारंपरिक चौकटीत बंदिस्त झाल्या. त्यात प्रसारमाध्यमांनी खोट्या, अपप्रचारी, द्वेषमूलक वातावरणाची निर्मिती केली. त्यातून गावागावांतील धर्मांध वातावरण वाढत गेलेले आहे. आधुनिक काळात सत्यशोधक चळवळ, गांधी चळवळ आणि आंबेडकरी चळवळीच्या प्रभावातून जो एक रॅशनल वर्ग खेड्यापाड्यातून निर्माण होत होता त्याला नष्ट करण्याचे काम धर्मवादी आणि प्रसारमाध्यमे यांनी हातात घालून केले. याच्या पहिल्या बळी अर्थात खेड्यातील स्त्रिया आहेत. यातून स्त्रियांच्या पातळीवर गावगाड्यात जो सलोखा होता तो देखील नष्ट झाला; प्रत्येक व्यक्ती एकमेकाकडे संशयाने बघू लागली याला स्त्रिया देखील अपवाद नाहीत.

महात्मा फुले यांनी स्त्रिया आणि शूद्रातिशूद्र यांच्या प्रश्नांची मांडणी करत असतांना शोषण प्रक्रियेचा आधार घेतला आहे. वर्ण आणि जात यांच्या आधारे जी आर्थिक शोषण व्यवस्था निर्माण केलेली आहे त्यांचे नेमके स्वरूप काय आहे, याची चिकित्सा ते करतात. श्रमाच्या आणि जातीच्या आधारे स्त्रियांच्या शोषणाचे रूप कसे बदलते हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ते अखंडामधून ब्राह्मण स्त्री आणि कुळंबीण स्त्री यांच्या सामाजिक श्रमातील वाट्याब‌द्दल आणि त्यातील तफावतीबाबत मांडणी करतात. त्याचबरोबर तृतीयरत्न या नाटकातूनही माळी, साळी, कुणबी या शेती व्यवस्थेतील स्त्रियांचे शोषण ब्राह्मणी व्यवस्थेकडून कशा पद्धतीने होते याची ते मांडणी करतात. याला कारण शिक्षणाचा अभाव आहे याची मांडणी महात्मा फुले वारंवार करतात. श्रम परंपरेशी बांधील असलेल्या स्त्रियांनी आणि पुरुषांनीही आधुनिक शिक्षण घेतले तरच ते विषमतामुलक व्यवस्थेतून आणि आर्थिक तसेच सांस्कृतिक शोषणातून बाहेर पडू शकतात हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. १८८३ मध्ये लिहिलेल्या 'शेतकऱ्याचा आसूड' या ग्रंथात तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने लादलेले कर आणि शेतकऱ्यांच्या शोषणासाठी अंमलात आणलेल्या नव्या पद्धती याचीही चिकित्सा महात्मा फुले करतात. ब्रिटिशपूर्व सरंजामशाही, ब्रिटिशकालीन करप्रणाली, रयतवारी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात भांडवलशाहीचा केलेला स्वीकार या बदलत्या परिस्थितीत अल्पभूधारक शेतकरी  आणि शेतमजूर आणि स्त्रिया यांच्या शोषणाचे स्वरूप बदलले. शोषणाची तीव्रता मात्र उत्तरोत्तर वाढत गेली. शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या स्त्रियांचेआणि पुरुषांचे शोषण धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था कशा पद्धतीने करतात यांचे विवेचन महात्मा फुले यांनी केले. भटजी आणि शेटजी यांनी अशिक्षित स्त्री-पुरुषांच्या केलेल्या शोषणाची नेमकी चिकित्सा महात्मा फुलेंनी केली. यातून धर्मव्यवस्था राजसंस्था सरंजामशाही सावकारी

व्यवस्था यांच्या हितसंबंधातून शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण लक्षात येऊ शकते. यातून स्त्रियांचे केवळ आर्थिक शोषण झाले नाही तर जातउतरंडीवर त्यांचे लैंगिक शोषण केले गेले. कुटुंबातील पितृसत्ताक व्यवस्थेने या स्त्रियांचे शोषण केलेच, पण सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय परिस्थितीने प्रत्येक काळात स्त्रियांच्या शोषणाचे नवे व्यूह निर्माण केले.

कॉ. शरद् पाटील याविषयी विवेचन करताना म्हणतात, "प्राचीन भारताचे पहिले धननिर्माते वरकड मालाच्या अर्थीदास व शूद्र होते. सुमारे ३००० वर्षे त्यांनी ऊर फुटेतो अखंडपणे केलेल्या श्रमांनी जी महान प्राचीन भारतीय संस्कृती जन्माला घातली व पोसली, तिनेच त्यांच्या गुलामगिरीच्या बेड्या घडवल्या व घट्ट केल्या. राजसंस्थेने त्यांना धुमसत्या दास्यात दडपून ठेवले, धर्माने त्यांच्या जन्मजात दास्याच्या कर्म कहाणीचे संकीर्तन केले, आणि तत्त्वज्ञानाने त्यांना 'या' दुःखमय जगाच्या क्षणभंगुरतेचा व मिथ्यात्वाचा आणि 'त्या' आनंदमय जगाच्या शाश्वततेचा व सत्याचा साक्षात्कार घडवला! या आधारे शूद्र आणि स्त्रिया यांच्या गुलामगिरीचे भारतीय प्रारूप तयार झाले."

स्वातंत्र्यानंतर भांडवलशाहीचा स्वीकार करण्यात आला. यात निसर्गाचे सहअस्तित्वच माणूस नाकारत गेला. त्यातून विकासाच्या विनाशकारी संकल्पना निर्माण झाल्या. भांडवलदार, राजकीय सत्ता आणि धर्मव्यवस्था यांच्या युतीतून शेतकरी, कष्टकरी, वंचित आणि मुख्यतः यातील स्त्रियांच्या शोषणाची पातळी वाढत गेली. श्रमाचा पुरेसा मोबदला या वर्गातील स्त्री पुरुषांना कधीही मिळाला नाही. त्यामुळे शेतीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. हरितक्रांतीच्या नावाखाली रासायनिक खताचा वापर वाढला. त्यामुळे शेती बंजर झाली. यातून गावगाडा उ‌द्धवस्त झाला. कुटुंबांच्या रोजंदारीचे साधन गेले म्हणजे त्याचा पहिला परिणाम स्त्रियांवर होतो / झालाही. जगण्याचे साधन सगळ्यात आधी स्त्रियांकडून काढून घेतले जाते. शेतीव्यवस्था मोडकळीस आली पर्यायाने यावर अवलंबून असलेले सगळेच व्यवसाय मोडकळीस आले. छोटे उ‌द्योग नष्ट झाले. यातून खेडी बकाल झाली. राजकारणाने नवी जातीय आणि धार्मिक समीकरणे रूढ केली गेली. यामुळे जाती टोकदार बनल्या. आतापर्यंत सलोख्याने जगणाऱ्या स्त्रिया जात, धर्मात विभागल्या गेल्या, विखंडित झाल्या. सत्संग आणि बुवाबाजी यांना उधाण आले. त्यामुळे धर्माच्या जाचक रुढी, परंपरेतून बहुजन स्त्रियांची सुटका होण्याऐवजी त्या अधिक त्यात अडकत गेल्या. जाणीवपूर्वक अडकवल्या गेल्या. याचा परिणाम म्हणून जातीव्यवस्था अधिक बंदिस्त झाली. एकीकडे आधुनिक जगण्याची ओढ तर दुसरीकडे धर्मांध व्यवस्थेची वाढती पकड अशा द्वंद्वात्मक स्थितीत ग्रामीण भागातील स्त्रियांची अधिक ससेहोलपट झाली. त्यांच्या शोषणाचे नवे पर्याय भांडवली व्यवस्थेने निर्माण केले. आत्तापर्यंत शेती-माती आणि घरातील दुहेरी श्रमातून उसंत नसलेल्या स्त्रिया एकीकडे भांडवली जगण्याचा मोह तर दुसरीकडे जगण्याची भ्रांत या संभ्रमात अडकल्या, तर तिसरीकडे धर्मांध व्यवस्थेच्या जाळ्यात अडकवल्या गेल्या. त्यातून जगण्याचे नवे अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध झाले नाहीत आणि आधीच्या जगण्यातील श्रमाशी बांधिलकी आणि भगिनीभावाशी जोडलेल्या चौकटी मोडकळीस आल्या.

दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि स्त्रिया यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याची हमी संविधानाने दिली आहे. मुळात आलुतेदार आणि बलुतेदार यांच्यात ज्या जातीजमातींचा समावेश होतो त्या जातीजमाती संविधानाच्या निर्मितीनंतर सामाजिक उतरंडीच्या आधारे एससी, एसटी, ओबीसी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. अर्थात या समुदायांमध्ये अनेक जाती त्यांच्या वर्गीय आणि सामाजिक स्थानानुसार समाविष्ट आहेत. सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी आणि समानतेकडे जाण्याचा प्रवास अधिक सुकर व्हावा, हा यामागचा खरा उ‌द्देश होता. घटनेने जरी लिंगभेदातीत समता काय‌द्याने प्रस्थापित केली तरी स्त्रियांच्या पातळीवर ती समता प्रत्यक्षात उतरताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने घटनेतील कोणत्याही स्त्री अधिकारांच्या विधेयकांची अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळे कायदा नुसता कागदावर असून चालत नाही तर तो लोकांच्या मानसिकतेत उतरणे गरजेचे असते याचा प्रत्यय आला. जातीव्यवस्थेसारखी अनैसर्गिक संकल्पना भारतात कशा पद्धतीने जोपासली गेली आर्थिक आणि सांस्कृतिक शोषणाशी जात कशी निगडीत आहे आणि त्यामुळे सगळ्यात आधी स्त्रियांवरची बंधनाची पकड कशी घट्ट केली जाते. याची चिकित्सा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली आहे. हिंदू कोड बिलाची पुनर्रचना करताना त्यांनी वेगवेगळ्या समुदायातील स्त्रियांचे सामाजिक स्थान लक्षात घेऊन त्याला काय‌द्याचे रूप दिले आहे. संविधानात सगळ्याच वंचित समुहांना समान सामाजिक अधिकार मिळावेत याची तरतूद केली.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणानंतर देखील ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष याला बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत आहे. शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकारापासून आजही बहुजन स्त्रिया मोठा प्रमाणात वंचित आहेत. उच्च शिक्षण क्षेत्रात बहुजन पर्यायाने आलुतेदार, बलुतेदार स्त्रियांचे प्रमाण नगण्य आहे. परत जातनिहाय जे पारंपरिक व्यवसाय केले जात होत त्यातून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशामुळे ही कुटुंबं आर्थिक विवंचनेत जगत आलेली आहेत. ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेकडे शासनाने गंभीरपणे लक्ष दिलेले नाही. बहुतेक खेड्यांमध्ये आजही सातवी किंवा दहावीपर्यंत शाळा आहे. यात मुलांच्या शिक्षणाचा वेगळा विचार केला जातो. पण मुलींना मात्र गावात शाळा आहे तोपर्यंतच शिकवले जाते. त्यातही अगदी लहान वयात कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मुलींवर लादल्या जातात. आई स्वतःच शेतात कामाला जात असेल किंवा मोलमजुरी करत असेल, किंवा इतर शेतीपूरक व्यवसायात नवऱ्याबरोबर श्रम करत असेल, अशा वेळेस घरातील जबाबदारी आणि भावंडांना सांभाळण्याची जबाबदारी थोरल्या मुलींवर येऊन पडते. त्यामुळे मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त असते. UDISE २०१८/१९ च्या अहवालनुसार मुलींचे प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण १.४% उच्च प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण ३.३% माध्यमिक शाळेतील गळतीचे प्रमाण १२.३% तर उच्च माध्यमिक शाळा स्तरावरील गळतीचे प्रमाण १७.३% आहे यात ग्रामीण भागातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण अधिक आहे.

बालविवाह फक्त राजस्थानमध्ये होतात असे नाही. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यांमध्ये सर्रासपणे पंधरा ते सतरा वर्ष वयोगटात मुलींची लग्ने लावून दिले जातात. कमी वयात होणारी शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण लादलेली बाळंतपणे यात शारीरिक श्रमाची कामे सक्तीने करावी लागतात. आहार पुरेसा मिळत नाही. स्त्रियांच्या आहाराविषयी कुटुंबांमध्ये कायमची विषमता आणि दुयमत्व असते. यात या स्त्रिया अॅनिमियापासून अनेक रोगांना सहज बळी पडतात.

कलम ३४० नुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी आयोग स्थापन करून त्यांच्या सामाजिक स्थानाची आणि आरक्षण आणि मानवी अधिकारांची पायमल्ली होऊ नये, म्हणून या आयोगाची स्थापना होणे अपेक्षित होते. १९६९मध्ये जनता पार्टी सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना करेपर्यंत इतर मागासवर्गीय म्हणून ज्या जाती गणल्या गेल्या त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकारांची फारशी चर्चा झालेली दिसत नाही. आपल्या संवैधानिक अधिकारांपासून हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिलेला दिसतो. बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल यांनी मंडल आयोगाच्या निमित्ताने जो अहवाल निर्माण केला त्यात भारतीय जातीव्यवस्थेमुळे सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा घसरलेल्या अनेक जातींची मीमांसा पुढे आली. या निमित्ताने या जातींची उतरंड आणि त्यातील शोषण परंपरेची गुंतागुंत नव्याने अधोरेखित झाली. १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारने मंडल आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या देशातील विषमतेचे आणि उच्चवर्णीय आणि वर्गीय मानसिकतेचे रूप नव्याने समोर आले. येथल्या ५४% श्रमजीवी जनतेला २७% आरक्षण देण्यात अनेक अडचणी निर्माण करण्यात आल्या. यानंतर भारतीय राजकारणाचे आणि धर्मांधतेचे नाते अधिक स्पष्ट होत गेले. सत्ता आणि भांडवली व्यवस्थेची सूत्रे ज्या मूठभर लोकांना आपल्या हातात ठेवायची आहेत. सांस्कृतिक आणि धार्मिक व्यवस्थेची जुनीच विषम प्रारूपे नव्याने मांडायला सुरुवात केली. वर्णीय आणि जातीय अहंकार संपुष्टात आलेला नाही हे नव्याने अधोरेखित झाले. या नंतर बाबरी मशिदीच्या वादापासून उत्तरोत्तर देशाचे वातावरण अधिक धर्माध होत गेले. यात प्रामुख्याने ओबीसी वर्ग लक्ष्य झाला. या भारतीय समाजाची धुरा ज्यांच्या श्रमावर अवलंबून आहे अशा वर्गाला कायमच दुर्लक्षित केले गेले. यात फुले -आंबेडकरोत्तर काळातील प्रागतिक चळवळींनी इतर मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले त्यामुळे या प्रवर्गातील स्त्रियांचे प्रश्न कधीच चळवळीच्या किंवा चळवळीतून उभ्या राहिलेल्या सिद्धांतनाच्या पृष्ठभागावर आले नाहीत. चळवळी देखील समूहकेंद्री झाल्यामुळे श्रम व्यवस्थेत महत्त्वाचा सहभाग असलेला हा वर्ग लोकशाहीच्या स्थापनेनंतर देखील उच्चवर्णीयांच्या दृष्टीने केवळ सेवा देणारा वर्गच राहिला. भारतीय समाज व्यवस्थेचा हा मोठा भाग सत्ता शोषण पद्धतीने शोषितच ठेवला यात सगळ्यात शोषित त्या जात-वर्गातील स्त्रिया आहेत. यात इतर मागासवर्गीय समुदायातील स्त्रियांच्या होणाऱ्या शोषणाकडे चळवळी आणि सिद्धांतकार यांचे लक्ष गेले नाही. या स्त्रिया घर आणि शेती या दोन्ही क्षेत्रात कौटुंबिक विनावेतन मजुरी करत राहिल्या. या विनावेतन श्रमातून त्यांनी सामाजिक जडणघडणीसाठी जे महत्त्वाचे योगदान दिले त्याचे मूल्यमापन आजतागायत झालेले नाही. गेल्या काही वर्षात भारतातील गरिबीचे प्रमाण ५०% नी वाढलेले आहे. यात ग्रामीण भागातील एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक स्त्रियांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. २००९ च्या जागतिक बँकेच्या अहवालात ८० टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया अल्पभूधारक शेतकरी महिला आहेत.

 १९९० नंतर आलेल्या जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाने येथले छोटे मोठे उ‌द्योग व्यवसाय नष्ट झाले. यामुळे बेरोजगारीची झळ बसलेल्या लोकांमध्ये मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण मोठे होते. मुळातच हा वर्ग शिक्षणापासून  वंचित आहे. यामुळे या वर्गातील स्त्रियांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली. ज्या कुटुंबांकडे शेती आहे त्या कुटुंबांचाही आर्थिक स्तर सारखा नाही. शेतीचे प्रमाण आणि कोरडवाहू शेती आणि बागायती शेती या आधारे या कुटुंबांचे स्तरीकरण झालेले दिसते. यातील जमीनदार वर्गातील स्त्रिया सरंजामशाही व्यवस्थेच्या बळी ठरल्या. जरी त्यांना शेतात जाऊन कष्ट करावे लागले नाही तरी पुरुषसत्ताक मालकी हक्कांच्या परिप्रेक्ष्यात त्या गुलाम होत्या. त्यांच्यावर पुरुषांचा मालकी हक्क होता/आहे. या मानाने प्रत्यक्ष शेतीत काम करणाऱ्या स्त्रियांची परिस्थिती मात्र वेगळी होती आहे. त्यांच्यावरही पुरुषांचा मालकी हक्क असला तरी श्रमव्यवस्थेत त्यांचा प्रत्यक्ष आणि अनेकदा पुरुषांपेक्षाही अधिक वाटा असल्यामुळे किमान थोडे मोकळे जगण्याची संधी त्यांना मिळत होती, आणि शेतीतील श्रमाच्या निमित्ताने गावगाड्यातील इतर समुदायातील स्त्रियांशी त्यांचे एक वेगळे नातेही निर्माण होत होते. पण स्त्रियांचा संपत्तीवरचा मालकी हक्क नाकारल्यामुळे या स्त्रिया दुय्यमच होत्या. या स्त्रियांची श्रमाची पातळी दुहेरी आहे. कुटुंब, मुले आणि वृद्ध यांचे संगोपन करणे, नवऱ्याची मर्जी सांभाळणे आणि शेतीत कष्ट करणे या अनेक पातळ्यांवर या स्त्रियांचे शोषण होत असते. या स्त्रियांचे सगळेच श्रम अतिरिक्त आहेत. त्यांचे मूल्य व्यवस्थेने कधीही निर्धारित केलेले नाही. यानंतर शेतीत मजुरी करणाऱ्या स्त्रिया येतात. या स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत बिकट अवस्थेत जगत आलेल्या आहेत. (पान ४५ वर)

(पान ३१ वरून)  यात सगळ्याच जाती-धर्माच्या स्त्रिया असल्यामुळे त्यांचे सामाजिक स्थान अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. जंगलातून अनेक कारणांनी विस्थापित होऊन गावगाड्याबाहेर आलेल्या आदिवासी स्त्रियांचाही यात समावेश होतो. जातीच्या उतरंडीत या स्त्रियांचे होणारे सामाजिक, आर्थिक आणि लैंगिक शोषण खूप विदारक आहे. शेतीसाठी आणि गावगाड्यासाठी पूरक काम करणाऱ्या लोहार, सुतार, चांभार, कुंभार, तेली, साळी या सारख्या सगळ्याच जातीतील स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने कुटुंबाच्या व्यवसायात सहभाग देत असतात त्याचबरोबर कुटुंबातील सगळे श्रम करत असतात. करमणूक आणि कलेच्या क्षेत्रात काम करणे प्रस्थापित व्यवस्थेने हिणकस ठरवल्यामुळे यात खालच्या जातीच्या स्त्रियांचा सहभाग असे. त्यामुळे कला क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना सामाजिक दर्जा मिळत नसे. यात स्त्रियांकडे बघण्याचा पुरुषी दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असल्यामुळे अशा स्त्रियांना उपभोगाची वस्तू समजले जात असे.

अर्थात सगळ्याच स्त्रिया उपभोग्य असतात पण त्या कुटुंबाच्या चौकटीत जातीच्या उतरंडीत प्रत्येक खालच्या स्थानावरची स्त्री वरच्या वर्णातील पुरुषांसाठी उपलब्ध समजली गेली आहे. नवमध्यम वर्गाच्या उदयानंतर आणि जातीजातीत निर्माण झालेल्या वर्गांमध्ये स्त्रियांच्या शोषणाचे आणि लैंगिक शोषणाचे स्वरूप बदललेले दिसते.

वासाहतिक काळातील भांडवलशाही व्यवस्थेच्या उदयामुळे आणि शेतीवर लावलेले अवाजवी कर आणि विविध नैसर्गिक आणि मानवी आरिष्टांमुळे शेती मोडकळीस येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात विस्थापने सुरू झाली. यातील बहुतेक माणसे शिक्षणापासून वंचित असल्यामुळे असंघटित क्षेत्रात काम करू लागली. कोणत्याही विस्थापनाची पहिली बळी स्त्री ठरत असते. शहरात आल्यानंतर या स्त्रियांचे कामाचे स्वरूप बदलले. यामुळे शोषणाच्या पद्धतीही बदलल्या. यात जात जाणीव संपली नाही. ती अधिक घट्ट होत राहिल्यामुळे स्त्रियांचे शोषण आणि घुसमट वाढत राहिली.

प्रा. डॉ. वंदना महाजन

मराठी विभाग, मुंबई वि‌द्यापीठ

dr.vandanamahajan@gmail.com