१९७० चे दशक जगभरात विद्यार्थी आणि स्त्रियांच्या चळवळीचे दशक म्हणून ओळखले जाते. भारतातही या काळात विविध आंदोलन सुरू होती. या आंदोलनांमध्ये विद्यार्थी आणि स्त्रियांचा मोठा सहभाग होता. गुजरात आणि बिहारमध्ये साथी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनांनी देशाचे राजकारण बदलले. राजसत्तेला जनतेच्या प्रश्नांचे भान आले. विविध पंचवार्षिक योजना असूनही देशातील स्त्रियांच्या जीवनमानात फारसा फरक पडला नव्हता. अजूनही देशाच्या अनेक भागात स्त्रियांना बालविवाह, हुंडा प्रथा, कौटुंबिक अत्याचार, शिक्षणातील घटते प्रमाण, इत्यादी प्रश्नांचा सामना करावा लागत होता. स्त्रियांच्या नव्याने उभ्या राहत असलेल्या चळवळी या विषयांवरती आवाज उठवत होत्या. सरकारलाही या प्रश्नांची जाणीव होत होती. १९७१ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील महिलांच्या स्थितीच्या अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमला. आयोगाने देशभर फिरून महिलांच्या स्थितीचा अभ्यास केला. डिसेंबर १९७४ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे दिला. या अहवालाचे शीर्षक होते ‘समानतेकडे वाटचाल’ ‘Towards Edality’. अहवालात भारतीय स्त्रियांच्या परिस्थितीविषयी अनेक झाकल्या गेलेल्या गोष्टी पुढे आल्या. केंद्र सरकारला स्त्रियांच्या प्रश्नासाठी भूमिका घ्यावी लागली. अनेक योजना आखाव्या लागल्या. आजही भारतीय स्त्रियांच्या परिस्थितीचा विचार करताना हा अहवाल विचारात घ्यावा लागतो. 

१९८० चे दशक भारतातील स्त्रियांच्या चळवळीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. हुंडा, बालविवाह, लैंगिक अत्याचार असे अनेक प्रश्न स्त्रियांच्या चळवळीने पुढे आणले. याच काळात कष्टकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे शासन करत असलेल्या दुर्लक्षाकडे स्त्री चळवळीने लक्ष वेधले. त्यामुळे जानेवारी १९८७ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील स्वयंरोजगार करणाऱ्या तसेच अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकरी महिलांच्या परिस्थितीविषयी अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमला. स्त्रियांच्या चळवळीच्या दृष्टीने या आयोगाच्या अहवालाला देखील अतिशय महत्त्व आहे.

अहमदाबादच्या इलाबेन भट या आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. इलाबेन यांनी अहमदाबाद शहरात कष्टकरी समूहातील स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सेवा ही संस्था स्थापन केली. या रचनात्मक कार्यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय किर्तीचा मॅगसेसे पुरस्कार आणि भारत सरकारचा पद्मभूषण किताब मिळाला होता. आरमायटी देसाई, मृणाल पांडे, जया अरुणाचलम, वीणा कोहली, आर. थम्माराजक्षी या स्त्रियांच्या प्रश्नांविषयी कार्य करणाऱ्या आणि अभ्यासक स्त्रिया आयोगाच्या अन्य सदस्य होत्या. 

आयोगाच्या सदस्यांनी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्यक्ष प्रवास करून अनेक कष्टकरी स्त्रियांची भेट घेतली. या स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञांनाही भेटल्या. स्त्रिया विविध क्षेत्रात करत असलेल्या कष्टांविषयी आयोगाच्या सदस्यांनी जाणून घेतले. सगळ्याच सदस्य अतिशय संवेदनशील होत्या. कोणत्याही चौकटीत न अडकता त्या स्त्रियांना घरी जाऊन, शेतात, जंगलात, रस्त्याच्या कडेला भेटल्या. त्यांच्या श्रमाचे स्वरुप, मिळणारा मोबदला आणि कामातील अडचणी सदस्यांनी समजून घेतल्या. काही प्रश्नांवर विशेष अभ्यास गट नेमून अभ्यास करून घेतले. आयोगाने दीड वर्ष प्रचंड मेहनत घेऊन मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे जून १९८८ मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला. अहवालाचे शीर्षक आहे, 'श्रमशक्ती अहवाल'.

दिवसभर काबाडकष्ट करून पाणी, जळण, वैरण यासाठी मैलोनमैल चालत जाणाऱ्या, घराची व मुलांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या स्त्रियांच्या कामाचे काहीच मोल होत नाही. त्यांच्या कष्टांना आर्थिक भाषेत काम समजले जात नाही. आणि राष्ट्रीय संपत्तीत त्या मोलाची भर घालत आहेत याची कोणी दखल घेत नाही, हे आयोगाच्या अहवालात स्पष्टपने नोंदवले आहे. साडेतीनशे पानाच्या या अहवालात देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या स्थितीचे विदारक दर्शन घडते. बासष्ट पानांमध्ये सरकारकडे विविध शिफारशी करण्यात आल्या. 

आयोगाचे काम सोपे नव्हते. भाषेची अडचण होती. महिलांना सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना कशी, काय उत्तर द्यावीत याची जाणीव नव्हती. स्त्रियांशी जवळीक साधत सदस्यांनी त्यांना बोलते केले. कष्टांचा मिळणारा कमी मोबदला हा प्रश्न तर होताच त्याच बरोबर कुटुंबामध्ये होणारा छळ तसेच घराबाहेर पडताना कुटुंब सदस्यांचे नसलेले सहकार्य अशा अनेक गोष्टी पुढे आल्या. अंगमेहनत करणाऱ्या या स्त्रियांना कौशल्याचे काम करण्याची संधी आणि प्रशिक्षण अतिशय कमी मिळत असल्याचे लक्षात आले. अनेक स्त्रिया अर्धपोटी राहत होत्या. त्यांच्या वाट्याला कुपोषण आणि रातांधळेपणा आला होता. जंगल रक्षक, पोलिसांकडून महिलांचे शोषण होत होते. अनेक वेळा लैंगिक अत्याचारही होत होते. अनेक संकटांचा सामना करत बहुसंख्य स्त्रिया आपल्या एकटीच्या कमाईवर घर चालवत होत्या. कष्टाच्या या चक्रातून आपली कधी सुटका होईल अशी कोणतीच आशा स्त्रियांना वाटत नव्हती. 

देशभर फिरत असताना सदस्यांना कोठेच महिलांसाठी विशेष धोरणं आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी झालेली दिसत नव्हती. सदस्यांच्या वाटेला रोज अस्वस्थता येत होती. या गरीब कष्टकरी स्त्रियांच्या बाबतीत सरकारी अधिकारी प्रचंड संवेदनशून्यतेने वागत होते. ही स्त्री शक्ती जणू अदृश्यच आहे असे सगळे वातावरण होते. 

सगळ्यात धक्कादायक होते ते समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना या महिलांविषयी काहीही कल्पना नव्हती. जंगलात जाऊन जळण गोळा करणाऱ्या, मध अगर डिंक यासारखे पदार्थ गोळा करणाऱ्या किंवा गुरे पाळणाऱ्या स्त्रिया या असंघटित स्वयंरोजगार उपलब्ध करून घेणाऱ्या कष्टकरी आहेत हेच मुळी अधिकाऱ्यांना माहीत नव्हते. ग्रामीण भागात एकटी दुकटी स्त्री आपलं कुटुंब चालवण्यासाठी करत असलेले कष्ट पूर्णतः दुर्लक्षित होते. स्त्रियांची इच्छा असूनही त्यांना कोणतेही कुशल कामाचे प्रशिक्षण मिळत नव्हते. केवळ शिवणवर्ग चालवणे एवढा एकमेव प्रशिक्षणाचा भाग आयोगाला दिसला. स्त्रियांनी आयोगाशी बोलताना त्यांना दुग्ध व्यवसाय, शेती, लाकूड व्यवसायाचे प्रशिक्षण मिळावे अशी इच्छा व्यक्त केली. 

फार लवकर मुलींना कुटुंबासाठी कष्ट करावे लागत असल्याचे आयोगाच्या लक्षात आले. काही ठिकाणी आठव्या वर्षापासून मुली हातमागावर कापड विणण्याचे किंवा कपड्यावर कलाकुसर करून रोजगार करत असलेल्या दिसल्या. या मुलींच्या शालेय शिक्षणाबाबत सरकार अतिशय उदासीन होते. अनेक ठिकाणी शाळाही नव्हत्या.

या स्त्रियांसाठी कुठल्याही कर्ज योजना नव्हत्या. याबाबतीत चौकशी केल्यावर कुटुंबप्रमुखाला कर्ज दिल्यानंतर स्त्रीला कर्ज देण्याचा विषय कुठे येतो? अशी भूमिका आढळली. एक आर्थिक घटक म्हणून स्त्रियांकडे बघितले जात नसल्याचे कटू वास्तव आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नोंदवले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर आयोगाने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या या उपेक्षित श्रमशक्तीच्या मागोवा घेतला. या गरीब स्त्रिया वेगवेगळे व्यवसाय व काम करत असल्या तरी त्यांच्या समोरील अडचणी आणि प्रश्न समानच आहेत. केलेल्या श्रमाचा मिळणारा अपुरा मोबदला, कामाच्या ठिकाणची भयावह स्थिती, निवाऱ्याची नीट सोय नसणे, कामाचे ठराविक तास नसणे, मुलांच्या देखभालीसाठी कोणतीही व्यवस्था नसणे असे अनेक प्रश्न समोर आले. स्त्रियांचा रोजच्या जगण्यासाठीचा संघर्ष जटिल होता.

देशभर सर्वत्रच शेती क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. शेतीतील काम हंगामी स्वरूपाचे असल्याने कायमचा रोजगार न मिळणे ही या स्त्रियांची महत्त्वाची समस्या होती. स्त्रिया आणि पुरुष एकच काम तितकाच वेळ करत असले तरी स्त्रीला पुरुषा इतके वेतन मिळत नाही हा सार्वत्रिक अनुभव आयोगाला आला. 

आपल्या देशात एकूणच स्त्रियांच्या आरोग्याकडे प्रचंड दुर्लक्ष केले जाते. सतत वाकून काम करावे लागत असल्यामुळे अनेक स्त्रियांच्या मागे कंबरदुखी, पाठदुखी सारखे आजार लागलेले होते. तर पंजाबमधील वाढत्या औद्योगीकरणामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून आलेले मजूर तेथे कमी कमी दरात काम करत होते. विषारी तण आणि पिकावरील कीड मारण्यासाठी किटकनाशकांचा वापर केला जात असल्यामुळे शेतात काम करताना भोवळ येणे, अस्वस्थता वाटणे यासारखे विकारही जडतात. त्यावर कोणतेही उपचार मिळण्याची सोय नव्हती.

पशुपालन, कुकुटपालन, मासेमारी, हातमाग, रेशीम उत्पादन, खाण कामगार, तंबाखू आणि विडी कामगार, विविध हस्तोद्योग, खाद्य पदार्थ उद्योग, गोधड्या, रजई शिवणे, गालिचे विणणे, कपडे रंगवणे, बांधकाम अशा विविध उद्योगातील कष्टकरी स्त्रियांना आयोगाच्या सदस्या भेटल्या. मुंबईसारख्या महानगरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या स्त्रियांना भेटल्या. मोठ्या उद्योगांना गरजेची असणारी अनेक कामे या स्त्रिया करतात परंतु त्यांना त्या उद्योगातील कामगार म्हणून मान्यता नाही ही कटू वस्तुस्थिती आयोगाने अहवालात नोंदवली. विक्रेत्या आणि फेरीवाल्या स्त्रियांचे अनुभव ऐकतांना आयोगाच्या सदस्यांना धक्का बसला. आपल्याला केवळ 'दोन टोपल्यांची' जागा मिळावी आणि ओळखपत्र मिळावे इतकीच या महिलांची मागणी होती.

शहरात घरोघरी जाऊन घरकाम करणाऱ्या महिलांना कामाची आणि वेतनाची कोणतीच सुरक्षितता नाही. मुंबईत पेडर रोडवरील एका सात मजली इमारतीच्या लिफ्टवर नोकर, कुत्री आणि सामानाला मनाई असल्याचा बोर्ड असल्याचे घरकामगार महिलांनी सांगितले. 

आयोगाच्या सदस्यांशी बोलताना स्त्रियांनी त्यांना काय हवे आहे ते सांगितले. आपल्याला कामगार म्हणून मान्यता मिळावी अशी इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे समान कामाला समान वेतन मिळावे, मुलांसाठी पाळणाघर असावे, आरोग्याच्या सुविधा असाव्यात, सन्माननीय वागणूक मिळावी, आजारपणाचा पगार कापू नये अशा साध्या अपेक्षा या स्त्रियांच्या होत्या. 

दाई, सुईन, नर्स, देवदासी, वेश्या, धोबीनी, हातगाड्या हाकणाऱ्या चिंध्या कागद तुटक्या वस्तू गोळा करणाऱ्या, गोदीमध्ये काम करणाऱ्या, लोखंडी गज आणि गंधक पावडर ट्रकमध्ये चढवण्या-उतरण्याचे काम करणाऱ्या, कपाशीची बोंडे फोडणाऱ्या, छत शाकारणाऱ्या, भाजी-भाकरी केंद्रात काम करणाऱ्या, अंगणवाडी शिक्षिका, टंकलेखन संस्थेत काम करणाऱ्या अशा विविध प्रकारची काम करणाऱ्या स्त्रियांना आयोगाचे सदस्य भेटले. गोदी कामगार स्त्रियांव्यतिरिक्त सर्वांनाच अपुरे पैसे मिळतात, असे आयोगाच्या सदस्यांच्या लक्षात आले. गोदी कामगारांमध्ये काम नियमित नसते. तसेच गंधक व लोखंडी गंज यांची शरीराला इजा पोहोचते. गंधकाच्या उष्णतेमुळे गर्भाशयावरही परिणाम होतो, असे काही स्त्रियांनी सांगितले. या स्त्रियांशी बोलत असताना आयोगाच्या एका सदस्य महिलेची पांढरी साडी पिवळी दिसू लागली. त्या म्हणाल्या, "इथल्या स्त्री कामगारांची गर्भाशय देखील अशीच दिसत असतील."

ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविका, परिचारिका म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रियांनी आपल्या अडचणी आयोगाच्या सदस्यांपुढे मोकळेपणाने मांडल्या. या महिलांचा सर्वात गंभीर प्रश्न होता तो सुरक्षिततेचा.

देवदासी प्रथा स्त्रियांना भीक मागायला लावते किंवा वेश्याव्यवसाय करायला लावते, हे कटू सत्य आयोगाने मोठ्या दुःखाने नोंदवले आहे. या स्त्रियांनी आपल्या मुलींना शिक्षण मिळावे तसेच वृद्धापकाळी राहण्यासाठी वृद्धाश्रमाची सोय असावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 

शहरांमध्ये सफाई काम करणाऱ्या स्त्रियांनी त्यांना येणाऱ्या अस्पृश्यतेच्या अनुभवाबद्दल सदस्यांना सांगितले. या स्त्रिया वर्षानुवर्ष तात्पुरत्या स्वरूपाचे काम करतात. अन्यायकारक वागणूक आणि शोषण हेच त्यांच्या वाट्याला येते. 

प्रत्यक्ष कारखान्यात जाऊन काम करणाऱ्या स्त्रियांना त्या मानाने चांगला पगार मिळतो. कामगार कायदे लागू असल्याने कामगार म्हणून मान्यता मिळते, ही बाब आयोगाने नोंदवली. अनेक कारखान्यांमध्येही स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा कमी पगार दिला जातो हेही लक्षात आणून दिले.

घरी दारी कष्ट करणाऱ्या या स्त्रियांशी चर्चा करताना आयोगाच्या सदस्यांच्या लक्षात आले की या सतत कामात असलेल्या आणि कामाचा मोबदल्या मिळवण्यात आणि खर्च करण्यात अडकलेल्या बायका आहेत. आपल्या कुटुंबाची भूक भागवणे आणि दारिद्र्यापासून आपल्या बचाव करणे हेच त्यांचे एकमेव ध्येय आहे. 

भारतीय राज्यघटनेने स्त्रियांना समता व न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका मान्य केली आहे. किमान वेतन कायदा, समान वेतन कायदा, दलाल आणि कामगारांचे शोषण करू नये म्हणून असलेला कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍक्ट असे अनेक कामगार कायदे आहेत. त्याचबरोबर सामाजिक सुरक्षा व आरोग्याच्याही योजना आहेत तरीही स्त्री कामगारांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होतो आहे. वरील कायद्यांनी दिलेली सुरक्षितता त्यांना मिळत नाही, असे आयोगाने नोंदवले आहे. 

स्त्रियांच्या नावावर मालमत्ता नसणे ही त्यांच्या विकासातील महत्त्वाची अडचण आहे. नावावर मालमत्ता नसल्याने वित्तीय संस्था स्त्रियांना कर्ज द्यायला तयार नाही. आयोगाला आढळून आले की जितके कुटुंब गरीब तितका त्याचा संपूर्ण आर्थिक भार स्त्रिया उचलतात. आमच्या माहितीनुसार तुलनेने पाहिले तर दक्षिण भारतात संपूर्ण कुटुंबाचा भार केवळ स्त्रिया अधिक प्रमाणात उचलतात या बायकांनी सांगितले की त्यांचे पुरुष बेकार, आजारी, दारुडे किंवा कुठेतरी बाहेर काम करून घरात पैसे न देणारे असे आहेत. अनेक एकट्या राहणाऱ्या परित्यकता, विधवा व कुमारी माता असणाऱ्या स्त्रियांची आयोगाच्या सदस्यांनी भेट घेतली.

सहकारी संस्थांमध्ये बहुतांश वेळा स्त्रियांना सभासदत्व देण्याचे टाळले जात असल्याचे आयोगाच्या लक्षात आले काही संस्थांमध्ये नावापुरते स्त्रियांना सभासदत्व दिले होते. परंतु अधिकार मात्र कुठलेच नव्हते. 

आपले सकारात्मक अनुभव नोंदवताना आयोगाने म्हटले की सर्व राज्यांमध्ये महिला मंडळ, महिला समित्या, मातांचे क्लब, महिला संगम आणि स्त्री संघटना मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या आहेत. या संस्थातून स्त्रिया सर्व पातळ्यांवर कामे करतात. महाराष्ट्रात महिला मंडळांचा दृष्टिकोन प्रगतिशील आहे. त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू स्त्रिया आणि समानता हा आहे. त्यांचे कार्यक्रम भजनापासून मोर्चापर्यंत सर्व प्रकारचे असतात. 

देशभराच्या दौऱ्यात दारु हे कुटुंबाच्या बरबादीचे मोठे कारण असल्याचे सर्व स्त्रियांनी सदस्यांना सांगितले. अनेक ठिकाणी दारु बंदीची मागणी केली. आयोगाने काही स्वयंसेवी संस्थांना भेटी दिल्या या संस्था कष्टकरी स्त्रियांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करतात. काही संस्थांनी स्त्रियांच्या हक्काचा प्रश्न हाती घेतला आहे तर काही संस्थांनी कल्याणकारी सेवांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या सूचनांचा आयोगाने आपल्या शिफारशीत समावेश केला आहे. 

स्त्रियांच्या श्रमशक्तीचा शोध घेणाऱ्या या अहवालात स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीचाही शोध घेतला आहे मुख्य म्हणजे लैंगिक असमतोल पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचा कमी होणाऱ्या जन्मदर, बालिकांचे मृत्यू बाळंतपणातील मृत्यू, स्त्रियांचे कमी आयुष्यमान, बालविवाह याबद्दल याबद्दलच्या नोंदी अहवालात आहेत त्याचप्रमाणे स्त्रियांमधील साक्षरतेचे प्रमाण मुलींची शाळेत होणारी गळती याचीही नोंद अहवालाने घेतली आहे. 

आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले की अनेक अभ्यासानुसार दिवसभरात स्त्रिया पुरुषांपेक्षा अधिक तास काम करतात त्यांची अधिक श्रमशक्ती खर्च होते परंतु आपल्या पारंपारिक पद्धतीमुळे व विचारांमुळे स्त्रीच्या कामाला दृश्य स्वरूप नसते. काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी ९३% स्त्रिया असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात त्यामध्ये स्वयंरोजगार करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. स्त्रियांमधील बेरोजगारी आणि निमरोजगारी याचाही उल्लेख अहवालात आला आहे.

सतत काम करणाऱ्या या स्त्रिया आपल्या घराच्या आणि राष्ट्रीय संपत्तीतही भर घालत असतात परंतु याची कुठेच नोंद नाही. याबद्दल निश्चित असे काही सांगता येत नाही, असे आयोगाने नोंदवले आहे.

आयोगाने अहवालात नोंदविलेले काही निष्कर्ष 

१) गरीब समाजातील सर्वच स्त्रिया काम करतात. त्यांना विविध स्वरुपाची कामे करावी लागतात. कुटुंबाच्या भरण पोषणात तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नात या स्त्रियांचा मोठा वाटा आहे. परंतु त्याची नोंद होत नाही.

२) कमी वेतनावर स्त्रियांकडून काम करुन घेतले जाते.

३) अत्यंत अस्वच्छ आणि आरोग्याला विघातक अशा जागेत व वातावरणात स्त्रियांना काम करावे लागते. त्यांना पुरेसे पोषक अन्न मिळत नाही.

४) वेतन, बाळंतपणाचे काळातील सुविधा, मुलांची देखभाल, सामाजिक सुरक्षा याबाबतीत असलेल्या संरक्षक कायद्यांचा लाभ गरीब स्त्रियांना मिळत नाही.

५) निर्णय प्रक्रियेत कष्टकरी स्त्रियांचा क्वचित सहभाग असतो. या स्त्रिया विकास योजनेच्या कक्षे बाहेर राहतात.

 ६) विकास योजनांचा केंद्रबिंदू कष्टकरी स्त्री हा असला पाहिजे याची जाणीव नाही.

 ७) स्त्रियांच्या प्रश्नांबद्दल राष्ट्रीय पातळी वर समग्र आणि एकत्रित विचार केला जात नाही.

आयोगाने अहवालात आपले निष्कर्ष नोंदवतांना कष्टकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत शासन, प्रशासन आणि सर्वच यंत्रणांच्या उदासीनतेकडे लक्ष वेधले. 

घरी काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रश्नांचा आयोगाने जाणीवपूर्वक उल्लेख केला आहे. घरबसल्या काम म्हणजे कामगार म्हणून मान्यता नाही. कामगार कायद्याचे संरक्षण नाही.

शिफारशी 

सरकारी धोरणातील दुरुस्ती, कायद्यांचे संरक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यम इत्यादी विषयक शिफारशी केल्या आहेत. असंघटीत कामगार आयुक्तांचे स्वतंत्र कार्यालय असावे, गरीब स्त्रियांना कुशल कामाचे प्रशिक्षण द्यावे, बँकांनी स्त्रियांना कर्ज देण्याबाबत उदार धोरण घ्यावे, स्त्रियांनी तयार केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी विशेष केंद्र स्थापन करावेत, एकटे राहणाऱ्या कष्टकरी स्त्री पुरुषांसाठी वसतिगृह असावीत, स्त्रियांचा सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी उत्तेजन द्यावे, बाजार, कार्यालय, दवाखाने, विद्यापीठ इत्यादी ठिकाणी पाळणाघर असावीत, स्त्रिया करीत असलेली कामे, त्यातील सुविधा, आरोग्याचे प्रश्न यावर संशोधन करण्यासाठी 'राष्ट्रीय संशोधन आणि आखणी संस्था' या संस्थेच्या विनियोगातील ३५% रक्कम खर्च करावी या काही निवडक शिफारशी आहेत.

कायद्याच्या संरक्षणा बाबत आयोगाने केलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक स्त्री पुरुषांसाठी कामाचा हक्क मूलभूत हक्क मानण्यात यावा, राष्ट्रीय पातळीवर किमान वेतन दर पातळी निश्चित करावी, केंद्रीय कायद्याद्वारे समान संधी आयोग स्थापन करुन कामगार क्षेत्रातील कुप्रथा आणि स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्याची विशेष यंत्रणा उभी करावी, स्त्री कामगारांचे कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षे साठी मध्यवर्ती निधी उभा करावा, इ. स.२००० पर्यंत बालकांच्या रोजगाराची कुप्रथा बंद करावी अशा अनेक शिफारशी करण्यात आल्या.

मालमत्ता कायदे, परित्यक्ता, विधवा यांचे प्रश्न या शीर्षकाखाली आयोगाने विशेष शिफारशी केल्या आहेत. त्यात वडिलार्जित मालमत्तेत मुलींना हिस्सा मिळावा, लग्नात तिला मिळालेली मालमत्ता स्त्रीधन समजावी, नवऱ्याच्या मालमत्तेवर स्त्रीची संयुक्त मालकी असावी, विधवा व परित्यक्तांना सरकारी नोकऱ्या, जमीन वाटपात व घरबांधणीत पसंतीक्रम द्यावा. तसेच, सरकारने दारूबंदी करावी इत्यादी सूचना केल्या आहेत.

स्त्रियांच्या आरोग्याकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाविषयी आयोगाने चिंता व्यक्त केली. त्यासाठी सरकारने ग्रामीण पातळीवरील आरोग्य सेवेत अल्प शिक्षित स्त्रियांना प्रशिक्षित करुन सहभागी करून घ्यावे हा विचार मांडला. त्याचप्रमाणे मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली.

आधुनिक काळातील तंत्रज्ञान अनेकदा स्त्रियांच्या विरोधी असते असा अनुभव आयोगाने नोंदवला. नवीन तंत्रज्ञानामुळे स्त्रियांचा रोजगार हिसकावला जातो. स्त्रियांना नवे तंत्र शिकवण्याचे प्रयत्न मात्र होत नाही. तंत्रज्ञान संशोधन विकासासाठी राष्ट्रीय पातळीवर उपलब्ध निधीपैकी ३५% निधी स्त्रियांशी संबंधित कामांसाठी राखून ठेवावा अशी शिफारस आयोगाने केली. तसेच गर्भनिरोध आणि लिंगनिश्चिती करणाऱ्या स्त्री विरोधी तंत्रज्ञानावर बंदी घालण्याची सुचना केली.

असा हा श्रमशक्ती अहवालाचा थोडक्यात आढावा. या अहवालाने देशातील कष्टकरी स्त्रियांच्या जीवनाचे विदारक दर्शन शासन आणि समाजाला घडवले. कष्टकरी स्त्रियांच्या जीवनाचा जणू आरसा शासन आणि समाजापुढे धरला.

आज या अहवालाविषयी विचार केला तर लक्षात येते की अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि तीन वर्षांनी १९९० मध्ये केंद्रसरकारने जागतिकीकरण आणि खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. या धोरणामुळे सरकारचे गरीब, कष्टकरी समाजाविषयीचे दायित्व कमी झाले. तरीही पुढील काळात महिला बाल कल्याण खात्याकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा केंद्रबिंदू कष्टकरी आणि ग्रामीण स्त्रिया राहिल्या. तसेच २००९ मध्ये आलेल्या मनरेगा सारख्या योजनेचा पाया या अहवालाने रचला. 

स्त्रियांच्या संघटना आणि देशातील कामगार संघटनानी हा अहवाल गांभीर्याने घेतला. असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांच्या संघटना निर्माण झाल्या. स्त्री प्रश्नांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थानी कष्टकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांशी जोडून घेतले.

१ मे हा दिवस आपण कामगार दिन म्हणून साजरा करतो. श्रमशक्ती अहवाल वाचतांना आजही कष्टकरी स्त्रियांच्या जगण्याचा संघर्ष संपलेला नाही याची तीव्र जाणीव होते. नवभांडवली अर्थव्यवस्थेत सुरक्षित रोजगार निर्मितीची प्रक्रिया थांबली आहे. स्त्रिया मोठ्या संख्येने असंघटित क्षेत्रात ढकलल्या गेल्या आहेत.आदिवासी समुहांच्या जगण्याची साधनं हिसकावली जात आहेत. या समुहांचे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होते आहे. वीटभट्टी, बांधकाम मजूर किंवा मिळेल ते काम करणाऱ्या स्त्रियांना अतिशय वाईट स्थितीत काम करावे लागते.त्याची दखल अर्थव्यवस्थेला नाही. या स्त्रियांचे श्रम पुन्हा अदृश्य झाले आहेत. सरकारच्या अंदाजपत्रकात महिला आणि बाल कल्याणावरील तरतूद कमी केली जात आहे.

बचत गट ते मायक्रो फायनान्सच्या नावाने उभ्या राहिलेल्या कर्ज योजनांमध्ये महिलांचे आर्थिक शोषण झाल्याचे अभ्यास पुढे येत आहेत. शिकलेल्या स्त्रियांना मॉल, कॉल सेंटर्स मध्ये असुरक्षित वातावरणात काम करावे लागते. उच्चवर्ण आणि वर्गांची तुच्छता झेलावी लागते. सफाई आणि घरकाम करणाऱ्या महिलांना लिफ्ट वापरता येत नाही. त्यांच्यासाठी वेगळी स्वच्छतागृह आहेत. श्रमशक्ती अहवालाने कष्टकरी स्त्रियांच्या जीवनाचा आरसा देशा समोर धरला. आज या आरशातील चित्र अधिक काळवंडले आहे. पुन्हा एकदा श्रमशक्ती अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी संघर्ष उभा करावा लागेल. तरच आरशातील चित्र उजळ होईल.

निशा शिवूरकर, संगमनेर

advnishashiurkar@gmail.com