अठरा पगड जाती जमाती-धर्म यात वाटलेला पण एकोप्यानं राहणारा आपला भारतीय समाज. त्यातील कोणत्याही पातळीवरची स्त्री आणि तिचं जीवन विचारात घेतलं तर अनेकांबाबतीत समानता आहे. लेखिका मुस्लिम समाजातून येते, तिला थोडी संधी मिळाली आणि तिनं त्याचं सोनं केलं पण स्वतःपुरतं मर्यादित ठेवलं नाही. तर स्त्रियांचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी चळवळीशी ती बांधील राहिली. तिच्या नजरेतून तिला दिसत असलेला आणि आत्ता जिथे आहे तो मुस्लिम समाज आणि स्त्रिया यांच्याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी तमन्नादिदींचा लेख वाचायला हवा.
स्त्री चळवळीची ओळख खूप आधीची. मी मुस्लीम स्त्रियांच्या संपर्कात आले आणि त्यांच्यासाठी खूप काम केले. पण त्यावेळी याला स्त्री चळवळ म्हणतात, समाजसेवा म्हणतात वगैरेचा काही बोध नव्हता. माझ्या राहत्या भागात मी जरा शिकलेली असल्याने जितके काही करत होते, तितके करत होते. माझ्या संपर्कात मुस्लीम आणि मुस्लिमेतरही स्त्रिया येत असत. आसपासचा सर्व मजूर, कष्टकरी, रस्त्यावरचा छोटा व्यापारी समाज, अशिक्षित, ग्रामीण भागातून आलेला; त्यात अतिशय गरीब, नवरा व्यसनी आणि बऱ्याच एकल महिला होत्या. माझ्या लहानपणी म्हणजे १९७०-७२ च्या काळात मुसलमान स्त्रियांत बुरखा, हिजाब घालण्याचे प्रमाण अगदी विरळ होते. माझ्या वस्तीत तर नव्हतेच. पण माझ्या नातेवाईक ज्या अगदी दूर खेड्यात राहायच्या त्या बुरखा नाही; पण डोक्यावर पदर घेतलेल्या असायच्या. तरुण महिला-मुली अंगभर ओढणी, डोक्यावर पदर घ्यायच्या. पुढे तब्गील जमातच्या प्रसार आणि प्रचारामुळे बुरख्याचे प्रमाण वाढले. यामागचे कारण तेव्हा धार्मिक होते. अल्लाहची, इस्लामच्या शिकवणीची भीती होती.
पुढे देखादेखीत हे प्रमाण वाढले. बुरखा घालणारी बाई आणि तिचे घर खानदानी, सभ्य, इस्लामला मानणारे आहे, ही धारणा त्याला चिकटली, बुरखा न घालणाऱ्या बाईला, तिच्या कुटुंबाला कमअस्सल असल्याच्या नजरेतून पाहू लागले. यामुळे झाले काय की, समूहाच्या जमातीच्या बरोबर आम्हीही मुसलमान आहोत, हे दर्शवण्यासाठी महिला मुलींवर कधी स्वेच्छेने कधी सक्तीने बुरखा दिसू लागला. नंतर बुरख्याची जागा फॅशनेबल बुरख्यांनी घेतली. अगदी अंगाच्या फिटिंगचा, रंगबेरंगी, लेस, मोती, टिकली, एम्ब्रायडरी, खडे, झालर असलेले बुरखे, मखने, हिजाब वापरात आले. अलीकडे तर पोशाखावरून आयडेंटीटी ठरू लागली. मुस्लिमांना ती धार्मिक प्रतिष्ठा वाटू लागली तर धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्यांना ते धर्मद्वेषाचे भांडवल झाले.
मला प्रकर्षाने जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे मुस्लीम समाजात बदल फारच संथ गतीने होतात. समाजात येणारे नवे आकलन, संशोधन, ज्ञान, शिक्षण, प्रबोधन पार शेवटी आणि कणाकणाने झिरपत पोहचते. पोहोचल्यावरही हे धर्ममान्य आहे का, जमातमान्य आहे का, समाजमान्य आहे का याचे मूकपणे आधी निरीक्षण होते, परिणामांची वाट पाहिली जाते आणि मग साशंक मनाने बदलाचे निर्णय घेतात आणि अमलात आणतात. उदाहरण म्हणजे पूर्वी पुण्यात उर्दू शाळांचे प्रमाण जास्त होते. मुलांना, विशेषतः मुलींना उर्दू शाळेतच घालण्याकडे पालकांचा कल अधिक होता. मुलगा कमावणार आहे, कुटुंब पोसणार आहे म्हणून काही जण त्याला मराठी/इंग्रजी शाळेत टाकत. पण मुलीने उर्दू शाळेत अदब, तहेजीब, रीतिरिवाज शिकावे तिला काय चूलमूल नीट करता आले तरी पुरे; भले मग तिला लिहिता-वाचता नाही आले तरी चालेल, ही धारणा असल्यामुळे मुली उर्दू शाळेत शिकायच्या, पण गंमत म्हणजे तिथेही सातवी-आठवी नंतर मुलींच्या शालेय गळतीचे प्रमाण खूप होते. सातवी-आठवी नंतर असते कुराण नमाजची तालीम, घरातली सर्व कामे आणि पालक फारच उदार असतील तर टेलरिंग, एम्ब्रायडरी, हस्तकला शिकवली जाई. उद्देश घरात मिळालेला रिकामा वेळ सत्कारणी लागावा.
मुस्लीम समाजात शालेय शिक्षणाचे प्रमाण जितके आहे त्याच्या चौपट शालेय गळतीचे प्रमाण आहे. याला कारण आर्थिक अक्षमता आहेच, त्याबरोबर सामाजिक राजकीय कारणे ही होती. म्हणजे मुलीला शिकवले तर अनुरूप नवरा मुलगा मिळणार नाही, तिला नोकरीला पाठवून तिची कमाई खाल्ली तर लोक काय म्हणतील. आणि जिथे मुस्लीम मुलांना नोकऱ्या लवकर मिळत नाहीत, तिथे मुलींना काय मिळणार. शिवाय, बेटी घर की, खानदान की इज्जत आहे. शिक्षण नोकरीसाठी जास्त बाहेर राहिली आणि काही उचनीच झाले तर, किंवा जास्त बाहेर राहिली तर... या विचारामुळे मुलींना एका अर्थाने उंबऱ्याच्या आत डांबण्याकडे कल असे. पितृसत्तेचा पगडा कुटुंबावर अधिक असे. माझा सहभाग तळागाळातल्या; तसेच, मध्यमवर्गीय कुटुंबासोबतही होता. घरची आर्थिक ओढाताण असेल तर महिलेला बाहेर पडणे अपरिहार्य होते. तेव्हा खरं तर तिची कसोटी सुरू होते. बाहेरील जगाचे ज्ञान नसते, शिक्षण नसते, सामान्य व्यवसाय ज्ञान नसते. चूल आणि मूल करीत राहिलेली स्त्री मग घरकाम करण्याचा पर्याय निवडते. किंवा दारासमोर छोट्यामोठ्या गोळ्या बिस्कीट वा तत्सम दुकान चालवते. वस्तीत बऱ्याच महीला टेलरींग, चिंचा फोडणे, सुपाऱ्या फोडणे, उदबत्त्या बनवणे, रंगीत कागदाच्या पट्ट्या पांढऱ्या कागदाच्या पट्ट्यातून वेगळे करणे, पोती म्हणजे बारदाण शिवणे, भाजीपाला विकणे, चहाभाजीची गाडी लावणे असे काम करत.
नंतर आधुनिक यंत्राच्या आगमनानंतर ही कामं बहुतांशी संपली. मशीन्ससमोर मनुष्य बळाची किंमत गौण ठरली. मशीन्स आल्या आणि जास्तीत जास्त बाया धुणीभांडी, झाडू-सफाई, मजुरी, केटररच्या हाताखाली, हॉटेल्स- खानावळात मोरीवाली, चपाती-भाकरीवाली म्हणून काम करायला निघाल्या. त्यातही मुस्लीम बाई म्हणून समाजात वावरताना मन साशंक असल्याने वा सामाजिक भीती असल्याने सुरक्षित वातावरण असलेला पर्याय निवडण्याकडे जास्त कल असे. त्यामुळे सधन मुस्लीम कुटुंब, बोहरा कुटुंबात घरकामाला प्राधान्य दिले जायचे. परिस्थिती माणसाला बरंच काही शिकवते. मजबुरी, तडजोडीला तयार करते. काही काळानंतर जैन, मारवाड्यांकडे, ख्रिश्चनांकडे किंवा चांगले उत्पन्न मिळेल अशा घराला पसंती दिली जाई. पुण्यामध्ये किंवा मोठ्या शहरात मोठ्या कंपन्या आल्या. उद्योगधंदे वाढले, मोठमोठ्या सोसायट्या अपार्टमेंट झाल्यावर सुरक्षिततेची काळजी थोडी सैल झाली. नंतर घरकामगार, मोलकरीण संघटना, कष्टकरी मजूर महिलांसाठी काम करणान्या स्त्री चळवळीच्या संघटना, संस्थांमुळे इतर महिला समूहात मुस्लीम महिलाही सहजतेने सामील झाल्या. मुस्लीम महिलेची कुवत वाढवण्यात बचतगटांचा मोठा वाटा आहे. बचतगटांद्वारे मिळणारी आर्थिक मदत तिच्या घराला, घरातील पुरुषालाही लाभदायक ठरली.
१९९०-९५पर्यंत मुस्लीम महिला काय पण पुरुषही समाजकारणात फारसा सहभागी होत नसे. घर, काम आणि नमाज यातच गुरफटलेला होता. बदलती सामाजिक-राजकीय धोरणे, परिस्थती आणि शिक्षणाच्या व्याप्तीचे परिणाम दिसू लागले, तेव्हा आपण नाही तर नाही मुलांना तरी शिकवू या. या विचाराने उचल घेतली आणि १९९५-९६ नंतर जन्मलेली पिढी शिक्षणासाठी अग्रेसर झाली. गरीब रिक्षा चालक, टपरीवाला, फेरीवाला असलेला बाप संध्याकाळ घरी घेऊन आलेल्या मुठीतल्या पैशातून लेकरांच्या फी आणि शैक्षणिक गरजा आधी भागवून राहिलेल्या अर्ध्या चतकोर भाकरीवर कुटुंबाचा गाडा हाकू लागला. दहावी, बारावी करत काही टक्का ग्रॅज्युएशनपर्यंत पोहोचला. मास्टर डिग्री करणारे अत्यल्प का होईना दिसू लागले. शिकलेल्यांनी मागच्या भावंडांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलली. यात मुलींचा सहभाग अधिक होता. मुलगा साधारण पंधरा-सोळा वर्षांचा झाला की कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या त्याला स्वस्थ बसू देत नाहीत. मिळेल ते काम करून घरात मीठमिरचीला जोड देतो. वेळेच्या आधी हातात पैसा आल्याने आणि कामं कष्टाची, मजुरीची असल्याने मित्रांबरोबर विरंगुळा, टायमपास म्हणून व्यसनाच्या नादी लागतात. मुस्लीम समाजात दारूबरोबर पान, तंबाखु, सिगारेट आदींचे प्रमाण जास्त आहे, ते याचमुळे.
एकीकडे स्त्री चळवळी महिलांच्या विकास, आरोग्य, पगारवाढ, घरेलू हिंसा आणि तीन तलाकसाठी लढा देत होती. तर दुसरीकडे मुस्लीम महिलांच्या विश्वाची दारं किलकिली होत होती. पोटदुखी कमी करणारा ओवा शोधतो, तसे अन्याय, अत्याचाराला, तलाकला, हिंसेला बळी पडलेल्या स्त्रिया मदतीच्या, मार्गदर्शनाच्या आशेने महिला संघटनेच्या संपर्कात आल्या. पोटगी, घरेलू हिंसा, मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत, कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळवू लागल्या. हाती आलेला मोबाईल, घरातला टिव्ही मुस्लीम समाजाला बाहेरच्या जगातल्या घडामोडी दाखवू लागला. एरवी वाचनाशी दूरी राखणारा मुस्लीम समाज सामाजिक, राजकीय प्रश्नांशी इतक्या चटकन परिचित झाला नसता.
मुस्लीम समाजाला आंतरबाह्य हादरवून टाकणारे महत्त्वाचे तीन घटक म्हणजे समान नागरी कायद्याची अफवा, तलाकबंदी आणि एनआरसी सीएए कायदा. यामुळे समाज खडबडून जागा झाला. समान नागरी कायद्यामुळे मुसलमानाच्या शरीयत कायद्याला धक्का... अशी आवई उठल्याने सत्य, गरज आणि उपयुक्तता याबाबत प्रश्न न विचारता घाबरुन रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात लोक उतरले. कदाचित मुस्लीम समाजाने रस्त्यावर येण्याची ही पहिली मोठी घटना म्हणायला हवी. तीन तलाक अंतर्गत मामला आहे, म्हणणाऱ्यांनी अनेक वर्ष याकडे दुर्लक्ष केले. कारण पुरुष महत्त्वाचा आणि प्रथम आहे. महिला गौण आणि बेजुबां आहे. तिची मिजास काय चालवून घ्यायची या विचाराने स्त्री चळवळी त र स्त्यावर यायला भाग पाडले. मुसलमान स्त्रीच्या आयुष्यातली तीन तलाकची टांगती तलवार दूर करण्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था, संघटना, विचारवंतांची सारी मेहनत २०१७च्या तीन तलाकनंतर वाया गेली असे म्हणायला हवे. कारण हा कायदा तलाकपासून सुरक्षा देणारा नव्हता तर मुस्लीम महिला आणि तिच्या सासर, माहेर कुटुंबाला आणि तिच्यासह तिच्या अपत्यांना देशोधडीला लावणारा ठरला. मुस्लीम सामाजिक, कौटुंबिक स्तरात उलथापालथ होत राहिली. मुस्लीम महिला स्वतः याबाबत चर्चा करून मतं मांडू लागल्या. काय मिळालं याने, याचा विचार त्या काळातील राजकीय व्यवस्थेबाबत त्यांच्या मनात शंका निर्माण करू लागला.
एनआरसी आणि सीएए कायदा तर मुस्लिम समाजासाठी, त्यातल्या त्यात मुस्लीम महिलांसाठी इष्टापती ठरला. या कायद्याच्या विरोधात मुस्लीम समाजातील महिला उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडल्या. रस्त्यारस्त्यावर, चौकाचौकात, गल्लीबोळात बेडरपणे महिला जमा झाल्या. शाहीनबाग आंदोलनाने साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. कधीही बाहेर न पडणाऱ्या मुस्लीम स्त्रिया हिरीरीने शाहीनबागेचा हिस्सा झाल्या. बुरख्यातल्या महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. संवैधानिक हक्क, अधिकाराची भाषा तोंडी आली. तरुण मुली, महिला, वृद्धा घरातील लहान लेकराबाळांना घेऊन रात्री उशीरापर्यंत रस्त्यावर निदर्शने करून गाणी, घोषणा, भाषणे देऊ लागल्या. शाहीनबाग आंदोलनामुळे मुस्लीम महिलांमधील नेतृत्वगुण, वक्तृत्व, निडरपणा उभारून आला. अर्थात, या आंदोलनाला मुस्लीम पुरुषांचाही भक्कम पाठिंबा आणि मदत होती. शेवटी सर्वांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले होते. मुस्लीम महिलांनी देशभर गाजवलेले हे पहिले मोठे आंदोलन होते. या नंतर मुस्लीम महिलांच्या अाकलनाच्या, धाडसाच्या क्षमता आणि आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली. देशातल्या सर्वच शाहीनबाग आंदोलनाला त्या शहरातील भागातील महिला चळवळीचा आणि पुरोगामी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग, पाठिंबा होता.
समान नागरी कायदा या मुद्द्यांवर बऱ्याच मुस्लिमांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या कायद्याविषयी त्यांच्या मनात भीती आहे आणि ही भीती काढण्यासाठी मुस्लीम नेतृत्व वा सरकारने अजिबात प्रयत्न केलेले नाही. गोव्यात हा कायदा आहे. तिथे माझे अनेक नातेवाईक राहतात. त्यांनी स्वतःला त्यानुसार अॅडजेस्ट करून घेतले आहे. त्यांची याबाबत काही तक्रार नाही. याच धर्तीवर जर याबाबत खरे फायदेतोटे किंवा कायद्याचे वास्तविक आकलन झाले, तर मुस्लीम समाजाचा या कायद्याबाबतला विरोध निवळेल. या मार्गातली खरी अडचण म्हणजे या येऊ घातलेल्या कायद्याचा मसुदा, मुद्दे, प्रावधान खुद्द सरकारकडेच स्पष्ट नाही. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात समाज एकवटून विरोध करतो. याला कारणही इथली व्यवस्था आहे, राजकीय नेतृत्व आहे. समान नागरी कायदा जनतेच्या, देशाच्या भवितव्यासाठी नसून मुसलमानांची जिरवण्यासाठी आहे असा दृश्य-अदृश्य प्रचार सतत होत असतो. खासकरून निवडणुकीवेळी तर मतांच्या लुटीसाठी हा आवडीचा जुमला ठरतो.
सन १९९०-८५ च्या नंतरची पिढी थोडी शिक्षणाच्या वर्तुळात आली आणि त्यात हातात आलेल्या जगाच्या माहिती भांडाराची किल्ली असलेल्या मोबाईलने तरुणांच्या ज्ञानात-आकलनात भर टाकली. त्यामुळे थोडाफार का होईना मुसलमानांची सामाजिक साक्षरता आणि जागृती वाढली. स्वतःच्या गरजा, सुरक्षितता, शैक्षणिक उदासीनता, असलेले कायदे, संवैधानिक नागरिकत्वाचे हक्क अधिकारांची ओळख आणि समज वाढली. दररोज वेगवेगळ्या सूरात, वेगवेगळ्या कारणांनी मुसळी द्वेष पसरवणाऱ्या वृत्तीनी मुसलमान काही मुद्द्यांवर तरी एका पातळीवर येऊन विचार करू लागले. बीफ, लिंचिंग, का-भोंगे, थुंकले, हिजाब, वक्फ, मस्जिद, दर्गे अशा अफवांमुळे मुस्लीम समाज जितका घाबरला तितका तो सामाजिक-राजकीय पातळीवर सक्रिय झाला. बोलू लागला, विचार मांडू लागला. एकत्र येऊ लागला. मुस्लिमेतर बांधवांशी मिळून मिसळून वागू लागला, मदत करू लागला, कोरोनात धार्मिक पद्धतीने अंतिम क्रियाही करून अशा कामातून परस्पर मैत्रभाव दाखवून दिले. आणि २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला ताळ्यावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अर्थात, मूठभर बधीर बुद्धिवादी वगळता सारा समाज मुसलमानांच्या सोबतीने उभा होता. देशात झालेली ही क्रांती बेजोड होती.
जिहाद या अरबी शब्दाचा ध्रुवीकरणासाठी हवा असणारा लव जिहाद, लँड जिहाद, शैक्षणिक जिहादसारखा शब्द जोडून मुसलमानांचे मानसिक बल हरण कार्यक्रम हिंदुत्ववादी सातत्याने राबवत असतात. समाजात मुसलमानांविषयी ‘नाही नाही’ त्या अफवा पसरवून ध्रुवीकरण करत असतात. या परिस्थितीचा नियोजनपूर्वक सामना करणे, मुद्द्याला धरून उत्तर देणे, फॅक्ट फाईंडिंग करून सत्य समोर आणणे, संवाद साधणे, मुस्लिमेतरांशी अधिक मैत्री करणे, धर्मपरंपरा, समज-गैरसमजाचे निराकरण करणे, चर्चा करणे आणि विशेष महत्त्वाचे म्हणजे संविधान साक्षर होऊन संविधानाने दिलेल्या हक्क-अधिकारांची ओळख करून घेणे, असा उपक्रम मुसलमानांनी उत्स्फूर्तपणे हाती घ्यायला हवेत, असे वाटते. रस्त्यावरच्या चळवळी, सभा, आंदोलने, मोर्चे, प्रबोधनात्मक भाषणे ऐकणे, इतरांसमोर आपल्या वेदना-अपेक्षा व्यक्त करणे या मार्गानेही मुख्य प्रवाहात सामावले पाहिजे. अलिप्तता सोडून देणे आणि भारतीयत्वाचा अभिमान राखत निडर व्हायला लागेल. ‘राव नाही करणार ते गाव करेल’, यासाठी लोकसमूहाचा खमका, बोलका घटक व्हावे लागेल. अन्यथा, काश्मीर फाईल्स, केरला स्टोरीज, हम दो हमारे बारा, हजारो फेक व्हिडीओज, हेट स्पीच बोलत राहतील आणि सत्याची, वास्तवाची बोलती बंद करतील.
तमन्ना इनामदार, पुणे.
मो. ९३७३३२३५९