संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ जागतिक महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले त्याला ५० वर्ष पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने, त्या काळात आणि तिथून पुढे जगातील स्त्री चळवळीची वाटचाल काय राहिली आहे त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणारा हा लेख आहे. अर्थात एका लेखाच्या मर्यादेत सगळ्या जगाचा वेध घेणे अशक्य आहे, त्यामुळे, काही महत्वाच्या घटना, वाद विवाद आणि मुद्दांवर हा लेख लक्ष केंद्रित करेल. 

१९७५ साली स्त्रीवादाची उत्पती झाली असे नक्कीच नाहीये. एका अर्थाने पुरुषसत्ता जेव्हा पासून अस्तित्वात आहे, तेव्हा पासूनच त्याला असलेल्या विरोध, म्हणजेच स्त्रीवाद अस्तित्वात आहे असे म्हणायला हरकत नाही. तरीही १९७५ सालाला आणि त्या नंतरच्या कालखंडाचे विशेष महत्व आहे. एका अर्थाने स्त्री नावाचा विश्लेषणात्मक कोटिक्रम आणि राजकीय जाणिवेची हि सुरुवात होती असे म्हणावे लागेल. १९७५ पासून आज पर्यंतची ५० वर्षे ह्यांची गोष्ट हि एका अर्थाने स्त्री नावाच्या ह्या कोटिक्रमाला विचारलेले प्रश्न, वेगवेगळ्या अक्षा वरती स्थित स्त्रियांनी आपल्या अनुभवांना केंद्रस्थानी आणत ह्या कोटिक्रमाचे अन्व्यार्थ बदलण्याचे केलेले प्रयत्न आणि असे करीत असताना बदलत्या परिस्थितींमध्ये त्याचे राजकीय अर्थ गडद करण्याची राहिली आहे. गेल्या ५० वर्षांच्या काळाकडे नजर टाकली तर लक्षात येते, कि स्त्री प्रश्नाची झालेली राजकीय मांडणी, स्त्रीवादी चळवळी कृतीशील होणे, स्त्री अभ्यासासारख्या ज्ञानशाखेतून नवीन, चिकित्सक ज्ञानाची निर्मिती आणि स्त्रीवादी परिवर्तनाचा जोर यांच्यामुळे अनेक बदल घडून आले आहेत. 

घरगुती हिंसेला कायद्यात गुन्हा म्हणून ओळखले गेले आहे आणि अनेक देशांमध्ये त्याविरुद्ध कायदे बनले आहेत. लैंगिक हिंसेच्या मुद्द्यांना दृश्यात आली आहे, त्या बाबतच्या कायदेशीर चौकटींमध्ये बदल झाले आहेत, लैंगिक हिंसेचा मुद्दा हा स्त्रियांच्या चारित्र्याचा, पावित्र्याचा, योनिशुचीतेचा मुद्दा नसून, त्यांच्या शरीरावर आणि स्वच्या कल्पनेवर झालेला हल्ला आहे हि मांडणी दृढ झाली आहे. अगदी युद्ध आणि संघर्षाच्या काळात झालेल्या लैंगिक हिंसाचाराला सुद्धा संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने मान्यता दिली आहे. स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा झालेली आहे. स्त्रियांच्या आरोग्यासंदर्भात अनेक मुलभूत प्रश्न पुढे आले आहेत, प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्याचे मुद्दे महत्वाचे मानले गेले आहेत. त्या संदर्भात अनेक शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्था/ संघटना काम करीत आहेत. १९७५ नंतरच्या स्त्रीवादी चळवळीच्या रेट्याने अनेक बदल झाले आहेत. पण दुसरीकडे, स्त्रियांच्या हक्क आलेली दृश्यात आणि मान्यता यांचे पडसाद म्हणून ह्याला विरोध करणाऱ्या शक्ती सुद्धा बलशाली बनल्या आहेत. आपल्या आज्ज्यांच्या काळात सुटलेले प्रश्न ह्या पिढीच्या तरुण स्त्रियांसमोर नवीन स्वरूप घेऊन येत आहेत. ह्याचे उदाहरण घ्यायचे तर अमेरिकेसारख्या ‘प्रगत’ समजल्या जाणाऱ्या देशामधील गर्भपाताच्या मुद्द्याचे काय झाले ते बघूया. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या हक्काला असलेले संविधानिक संरक्षण मागे घेतले आणि तेथील अनेक राज्यांमध्ये गर्भपात रातोरात बेकायदेशीर ठरला. १९७०च्या दशकात अनेक प्रकारच्या स्त्रीवादी संघर्षाचे फलित म्हणून रो विरुद्ध वेड ह्या खटल्यात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या कायद्याला १९७३ मध्ये संविधानिक संरक्षण दिले होते. २०२५ मध्ये अमेरिकन स्त्रिया पुन्हा एकदा ह्या हक्कासाठी संघर्ष करताना दिसत आहेत. एकीकडे स्त्रियांची राजकीय क्षेत्रातील भागीदारी वाढली आहे, कारण अनेक देशांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आरक्षण किंवा इतर हस्तक्षेप लागू केले आहेत. मात्र राजकारणातील, किंवा नेतृत्व स्थानावर असणाऱ्या स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन म्हणावा तसा बदलला नाहीये. एकीकडे न्यू झीलंडच्या राष्ट्राध्यक्ष जसिंडा आरडर्न यांनी कोव्हिड काळात केलेले नेतृत्व पण २०२३ मध्ये दिलेला राजीनामा यांच्या संबंधीची चर्चा किंवा दुसरीकडे नुकत्याच संपन्न झालेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत कमला हेरीस यांच्या संबंधीच्या चर्चा, ह्यावरून स्पष्ट होते कि राजकारणातील सहभाग स्त्रियांसाठी अजूनही काटेरी मुकुटच राहिला आहे.

देशोदेशीच्या स्त्री चळवळी म्हणले कि आपले लक्ष सहजच जाते ते युरोप-अमेरिकेकडे. अमेरिकेतील स्त्रीवादी चळवळी ह्या १९७०च्या काळात विशेष सक्रीय होत्या. अनेक अभ्यासकांनी ह्या काळाला स्त्रीवादाची दुसरी लाट असे संबोधले आहे, स्त्रियांच्या मतहक्कांसाठी झालेली पहिली लाट आणि मग स्त्रियांचे शरीर, लैंगिकता, पुनरुत्पादनाचे प्रश्न घेऊन पुढे आलेली हि दुसरी लाट असा साधारण समाज आहे. याचबरोबर, हि लाट प्रामुख्याने गोऱ्या, उच्चशिक्षित, शहरी मध्यमवर्गीय स्त्रियांनी प्रसूत केली होती. रंगधारी, काळ्या, चीकाना या स्त्रिया स्त्रीवादापर्यंत पोहचल्या नव्हत्या, किंबहुना ह्या लाटेतील गोऱ्या स्त्रियांच्या कडून त्यांच्या वाट्याला आलेली उपेक्षा आणि वर्जीतता यांच्या संदर्भात त्यांचे संघटन पुढे आले असाही समाज ह्या बाबतीत आपल्याला दिसतो. मात्र ह्या संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या रॉथ सारख्या अभ्यासक हा समाज खोडून काढत असे दाखवतात कि वेगवेगळ्या वंशाच्या स्त्रिया अगदी सुरुवातीपासूनच स्त्रीवादी मुद्द्यांवर संघटन करत होत्या. “खरे” स्त्रीवादी मुद्दे कुठले यांच्या मर्यादित संकल्पनिकरणामुळे हे संघटन अभ्यासांमध्ये दुर्लक्षित राहिले असे प्रतिपादन त्या करतात. रंगधारी स्त्रिया, काळ्या स्त्रिया, चीकाना स्त्रिया, ऐत्तदेशीय स्त्रिया या सर्व स्त्रीवादाची संकल्पना वंश आणि लिंगभाव यांच्या संदर्भात मांडत होत्या, “फक्त” स्त्रिया म्हणूनची मांडणी गोऱ्या स्त्रियांनाच परवडण्यासारखी होती. गोऱ्या स्त्रिया या वंश-वर्ण-पुरुषसत्ता आधारित समाजामध्ये फक्त गोऱ्या पुरुषांच्या तुलनेत सत्ताहीन होत्या, इतर सर्व संदर्भात त्या सत्तेच्या संरचनांचा भाग होत्या. त्यामुळे त्यांना जाणवणारे शोषण हे केवळ लिंगभावआधारित होते, आणि त्यामुळे त्यांची मांडणी सुद्धा केवळ स्त्री-पुरुष हे कोटिक्रम केंद्रित करणारी होती. त्यांच्या वर्चस्वामुळे, हीच मांडणी आणि मग त्यातून पुढे येणारी स्वायत्त संघटनात्मक चौकट हीच खरी/ एकमेव स्त्रीवादी कृती आहे असा समाज दृढ होतो आणि रंगधारी/काळ्या स्त्रियांचा कर्तेपणा लपला जातो. 

या काळातील काळ्या स्त्रिया या प्रामुख्याने नागरी हक्काच्या चळवळीत, तसेच ब्लॅक पेन्थर्स, ब्लॅक पावर चळवळीत सक्रीय होत्या. एकीकडे वंश-वर्ण आधारित समाजात काळ्या समूहांविरुद्ध कसा भेदभाव होतो आहे याची त्या चर्चा करत होत्या, त्याचबरोबर काळ्या पुरुषांच्या सत्तेला आवाहन सुद्धा देत हप्त्या. जेव्हा काळ्या पुरुषांनी असे मांडले कि गोऱ्यांच्या वर्चस्वाला हातभार लावणारे अमेरिकन राज्य, गर्भपात आणि गर्भनिरोधक साधनांचा वापर कळ्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी आणि काळ्यांचा वंशसंहार करण्यासाठी वापरीत आहे, त्यामुळे काळ्या स्त्रियांनी जास्तीजास्त अपत्यांना जन्म दिला पाहिजे, तेव्हा काळ्या स्त्रियांनी त्याला विरोध केलेला दिसतो. त्या आपल्या काळ्या बंधूंना सांगतात कि त्यांनी केलेले अमेरिकन राज्यसंस्थेचे विश्लेषण जरी बरोबर असले, तरी काळ्या स्त्रियांना आपल्या मुलांना घडवायचे आहे, त्यांना त्यांचा इतिहास सांगायचा आहे, व्यवस्थेचे विश्लेषण करण्याची साधने द्यायची आहेत, आणि अमर्यादित मुले जन्माला घातली तर काळ्या स्त्रिया हे सर्व करू शकणार नाहीत. म्हणून त्या असा म्हणतात कि कमी प्रमाणात मुलांना जन्म देऊन त्यांचे व्यवस्थित पालनपोषण करणे हि काळ्या स्त्रियांची क्रांतिकारी, राजकीय जबाबदारी आहे. ह्या काळात काळ्या स्त्रियांच्या गटाने लिहिलेल्या कोम्बाही रिवर कलेक्टिव्हचा जाहीरनामा वाचला तर त्यात काळ्या स्त्रियांची मुक्ती हि सर्व संघर्षांच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे असे मांडलेले दिसते. त्याचे कारण स्पष्ट करताना त्या असे म्हणतात कि सर्व उतरंडीमध्ये खालच्या स्थानावर असलेल्या काळ्या, श्रमिक स्त्रीची जर मुक्ती झाली, तर त्याचा अर्थ असा होईल कि आपोआपच इतर गटांची मुक्ती झाली असेल. त्यामुळे काळ्या स्त्रियांच्या आवाजांना आणि संघर्षांना स्त्री चळवळी मध्ये आणि वंशवाद विरोधी चळवळी मध्ये केंद्रितता दिली पाहिजे असे त्यांनी मांडले. 

इराण मध्ये ह्या काळात खूपच वेगळ्या पद्धतीने स्त्रीवादी कार्यकर्त्या काम करीत होत्या. १९७९ मध्ये इराण मधील क्रांती होऊन आयातोल्ला आणि धार्मिक धर्मगुरूंची सत्ता प्रस्थापित होण्या पूर्वी, इराण मध्ये पेहलवी राज्यांची राजवट होती. ह्या राजवटीचा रेझा शाह पेहलवी हा इराणचा राजा होता. शाहची राजवट हि पाश्चिमात्य देशांच्या अंमलाखाली होती. किंबहुना, पेहलविंना राजा बनवण्यात इराणच्या खनिज संपत्तीवर, विशेषतः तेलावर नियंत्रण मिळवण्याचा हेतू अमेरिका आणि ब्रिटन सारख्या राष्ट्रांचा होता. शाह राजवट वर संपूर्णपणे आधुनिकीकरणाच्या कल्पनांचा प्रभाव होता. गरज पडल्यास जोरजबरदस्तीचा वापर करायचा, पण इराणला फरफटत का होईना पण आधुनिक बनवायचच असा चंग त्यांनी बांधला होता. ह्यात तुर्कीच्या केमाल पाशाचा प्रभाव होता. ह्या आधुनिकीकरणाला शाहने ‘व्हाइट रेवोल्युशन’ असे म्हंटले. ह्यात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, या बरोबरच लिंगभाव संबंध केंद्रस्थानी होते. त्यात स्त्रियांचे शिक्षण आणि त्यांच्यावर बुरखा काढण्याची सक्ती यावर राजवटीने विशेष भर दिलेला दिसतो. या काळात तेहरान सारख्या शहरांमध्ये इराणी स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेताना दिसतात, तसेच त्या शाह राजवटी विरोधी क्रांतिकारी आणि इतर संघटनांमध्ये विशेष सक्रीय होत्या. तुदेह पक्षासारख्या साम्यवादी आणि डाव्या विचारांच्या संघटनांमध्ये सुद्धा त्या सक्रीय होत्या. १९१०च्या संविधानिक क्रांतीपासून स्त्री हक्कांची चळवळ इराण मध्ये सक्रीय होती. स्त्रियांच्या हक्कांचा, शिक्षणाचा पुरस्कार ती करताना दिसते. स्त्रियांसाठी स्त्रीवादी मासिकांची मोठ्या प्रमाणात ह्या काळात निर्मिती होत होती, तसेच मत हक्क, कुटुंब कायद्यांमध्ये सुधारणा अशा प्रकारच्या मागण्या सुद्धा ह्या चळवळीमधून पुढे आल्या. पेहलवी काळात स्त्रियांच्या स्वायत्त संघटनांवर बंदी आणून, शाहच्या जुळ्या बहिणीच्या अध्यक्षतेखाली राज्य-प्रणीत स्त्रीवादाचा पुरस्कार करण्यात आला. ह्या राष्ट्रीय संघटनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात उमराव आणि उच्च वर्गातील स्त्रियांचा समावेश होता. मात्र विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या तरुण इराणी स्त्रियांनी मात्र आपल्या राजकारणाच्या वेगळ्या वाट शोधल्या. इस्लामी क्रांतीनंतर आयातोल्लांनी स्त्रियांना आपले लक्ष बनवले आणि इराण मधील स्त्रियांवर चादोर म्हणजेच बुरख्याची सक्ती झाली. ८ मार्च च्या निमित्ताने इराणी स्त्रियांनी ह्या बुरखा-सक्तीचा जोरदार विरोध करायचा प्रयत्न केला, मात्र ह्या सर्व प्रतीरोधाला तेथील राजवटीने दडपून टाकले. १९८० नंतर मोठ्या प्रमाणात स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी राजवटीला सार्वजनिक रित्या केलेला विरोध म्हणजे २०२२ मधील जिन, जियान, आझादी म्हणजेच स्त्री, जीवन, मुक्ती चळवळ. या मध्यला काळात जरी सार्वजनिक रित्या इराणी स्त्रीवादाचे अंश दिसले नसले, तरी तिथे स्त्रीवादी चळवळ हि स्त्रियांच्या मासिकांमधून, कुराण वाचन करून त्याचा स्वतंत्रपणे अन्वयार्थ लावणारे स्त्रियांचे छोटे गट, स्त्रियांचा सरकार मधील सहभाग, त्यांचा शिक्षणातील वाढता सहभाग आणि इराणच्या बुरखा-सक्तीच्या धोरणाविरोधात स्त्रियांचा कपडे आणि प्रसाधनांच्या वापरातून केलेला दैनंदिन पातळीवरील प्रतिकार, तसेच इराणी सिनेमाच्या माध्यमातून टिकून राहिली आहे. माहसा अमिनी ह्या तरुण कुर्दिश मुलीचा पोलीस कोठडीमध्ये झालेला मृत्यू हे ह्या चळवळीचे तत्कालीन कारण ठरले असले तरी तेथिल स्त्रियांच्या हुकुमशाही राजवटी विरोधातील भावनांचा तो उद्रेक होता असे मानले जाते. स्त्रियांना पाठींबा देत मोठ्या प्रमाणात पुरुष सुद्धा रस्त्यावर उतरलेले दिसले. ह्या चळवळीला पुन्हा एकदा क्रूरपणे इराणी राज्यकर्त्यांनी दडपले, मात्र यातून स्त्रीवादी प्रतीरोधाची धार जाणवली.

ब्राझील, मेक्सिको सारख्या लॅटीन अमेरिकेतील देशांमध्ये स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेचे एका वेगळ्या प्रकारे संकल्पनीकरण केले गेले आहे. ‘फेमिसाइड’ म्हणजे स्त्रियांची केवळ त्या स्त्री आहेत म्हणून केली गेलेली हत्या. जरी ह्या संकल्पनेचा उदय इंग्लंड मध्ये झाला असला तरी राजकीय पातळीवर ह्या संकल्पनेला बळकटी देण्याचे काम लॅटीन अमेरिकेतील स्त्रीवाद्यांनी केले आहे. ह्यात त्यांनी नवरा/जवळचा साथीदार याच्याकडून स्त्रियांचा होणारा खून, लैंगिक अत्याचारानंतर केली गेलेली हत्या, मेक्सिको सारख्या देशामध्ये बंदुकींचा मुक्त संचार आणि ड्रग युद्धांमुले होणाऱ्या हत्या इत्यादींचा समावेश केला आहे. त्या असे मांडतात कि पुरुषसत्ताक विचारांच्या प्रभावामुळे राज्य संस्था, न्याय व्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणा हे स्त्रियांच्या हत्या रोखण्यास प्रभावी उपाययोजना करताना दिसत नाहीत. त्याच बरोबर, नव-उदारमतवादी धोरणे, लॅटीन अमेरिकेत नाफ्ता सारख्या व्यापारी करारांचा झालेला विशिष्ट परिणाम यांच्या मुले सुद्धा फेमिसाइड च्या घटनांमध्ये वाढ झाली असल्याचे विश्लेषण स्त्रीवादी करतात. एकीकडे लॅटीन अमेरिकेत क्रांती आणि प्रतीक्रांतीचा जो इतिहास राहिलेला आहे, ज्यामुळे समाजामध्ये हिंसेचे सामान्यीकरण झाले आहे, तसेच कठोर पुरुषीपणाचे ‘मचीस्मो’ नावाखाली प्रमाण बनले आहे. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणून सुद्धा ह्या प्रदेशात स्त्रियांची मोठ्या प्रमाणात हत्या होते. ह्या विरुद्ध येथील स्त्रीवाद्यांनी #NiUnaMenos (अजून एकही स्त्री नाही) अशा प्रकारची अभियाने चालवली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून ह्या प्रदेशातील १६ राष्ट्रांनी फेमिसाइड विरोधी विशेष कायदे केले आहेत, जास्त धोखा असणाऱ्या स्त्रियांना विशेष संरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे, आणि स्त्री-केंद्रि शहरी पट्ट्यांची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. लॅटीन अमेरिकेत लोकशाही क्रांती आणि डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव ह्या दोन महत्वाच्या घडामोडी राहिल्या आहेत. अनेक देशांमध्ये हुकुमशाही विरोधी चळवळी मध्ये स्त्रीवादी अग्रेसर राहिल्या आहेत, आणि लोकशाहीवादी क्रांती घडवून आणण्यात त्यांचा मोठा हात राहिलेला आहे. किंबहुना हुकुमशाही राजवटीत जेव्हा प्रतीरोधाचे सर्व मार्ग बंद झाले, तेव्हा स्त्रियांनी त्यातून वाट काढलेली दिसते. आर्जेन्टिना देशातील ‘मदर्स ऑफ प्लाझा दी मेयो’ ह्या मातृत्वाचा राजकीय अन्वयार्थ लावणारा गट हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. सैन्याच्या हुकुमशाही राजवटी मध्ये प्रतीरोधाच्या सर्व शक्यता ह्या दडपल्या गेल्या होत्या. जुंता राजवट मनमानी कारभार करत होती. राजवटीला प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांची गळचेपी केली जात होती, ज्याचा एक प्रकार होता ‘अपहरण करून गायब करणे’. विरोधकांच्या घरी रात्री-अपरात्री छापा घालून, त्यांना उचलून न्यायचे. हे काम राज्याच्या पोलीस यंत्रणेकडून न करविता, खासगी मिलीशियाच्या माध्यमातून करून घेतले जायचे. मग पुढे ह्या लोकांचे काय झाले ते कळण्याचा कोणताच मार्ग न्हवता. हि कायदेशीर अटक नसल्यामुळे राज्यसंस्था आपल्याला ह्या बाबत काहीच माहिती नाही अशी सोयीस्कर भूमिका घेऊ शकत होती. आपल्या तरुण मुला-मुलींचा शोध घेणाऱ्या, सरकारी दफ्तारांमध्ये एकमेकींना भेटलेल्या काही मातांनी मग ह्याला कंटाळून ब्युनोस ऐरेस मधील मुख्य चौकात निदर्शने करण्यास सुरुवात केली. मात्र राजकीय निदर्शनापेक्षा वेगळे असे त्याचे स्वरूप होते. ह्या स्त्रिया पांढरे रुमाल बांधून, आपल्या गायब झालेल्या मुलांचे फोटो गळ्यात अडकवून शांतपणे चौकात फेऱ्या मारत किंवा तिथे बसून राहत. कोणत्या घोषणा देत नसत, इतर कुठलीही कृती त्या करत नसत. फक्त आठवड्यातून एक दिवस अशा प्रकारे त्या प्लाझा दी मेयो मध्ये जमू लागल्या. राजवटीने सुरुवातीला त्यांच्या कडे दुर्लक्ष केले किंवा त्यांना वेड्या ठरवून हसण्यावारी नेले. पण जसे आठवडे जाऊ लागले तसे त्यांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आणि हळूहळू त्यातून अतिशय बळकट अशी संघटना उदयास आली, जिने शेवटी ह्या राजवटीला जेरीस आणले. जेव्हा जुंता सरकारने निवडणुका घोषित केल्या, तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर ‘गायब’ झालेल्यांचा शोध घेणे आणि त्यांच्यावरच्या अत्याचारास जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा करणे हे मुद्दे घेतले गेले. कोणतीही राजकीय कृती करणे अशक्य वाटण्याच्या काळात, “आम्हाला आमच्या समाजाने केवळ चांगल्या माता बनायला शिकवले आहे आणि आम्ही आमच्या मुलांशिवाय माता असू शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला आमची मुले परत द्या” असा वरवर भोळा वाटणारा, मातृत्वाला केंद्रित करणारा युक्तिवाद त्यांनी केला आणि एक नवीन राजकीय भाषा पुढे आणली. मातृत्वाचे गौरवीकरण करणाऱ्या समाजात सरकारला त्यांच्या ह्या मागणीचा विरोध करण्याची भाषा मिळाली नाही. 

अशाच प्रकारे मातृत्वाला नवीन राजकीय अर्थ देण्याचा प्रयत्न श्रीलंकेतील सिंहाला आणि तमिळ मदर्स फ्रंट यांनी केलेला दिसतो. श्रीलंकेच्या सरकारविरुद्ध जेव्हीपी नावाच्या डाव्या संघटनेनी केलेल्या उठावाला सरकारने अतिशय क्रूरपणे दडपण्याचा प्रयत्न केला. अनेक तरुण मुले ‘अपहरीत’ करून त्यांचा अतोनात छळ केला गेला. अशा वेळी, सिंहाला मातांनी एकत्र येऊन ह्याला विरोध करणारा मंच स्थापन केला. आम्हाला राजकारण कळत नाही, आम्हाला केवळ आमच्या मुलांचा विरह समजतो आणि सरकारनी आम्हाला आमची मुले परत द्यावीत असा युक्तिवाद त्यांनी केला. प्रसंगी धार्मिक रिती-रिवाजांचा आधार घेतला आणि सरकारी दडपशाही विरुद्ध खंबीर विरोध उभा केला. सरकारला त्यांच्या पुढे नमते घेऊन अनेक तरुणांची सुटका करावी लागली. अशाच प्रकारे तमिळ मातांनी सुद्धा नागरी युद्ध आणि तमिळ इलमच्या मागणीच्या संदर्भात मातांचा मंच स्थापन केला. आमच्या मुलांच्या कत्तली थांबवा, अशी जोरकस मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. तसेच तमिळ उग्रवादी संघटना ज्या तमिळ स्त्रियांना इलम साठी जास्ती-जास्त मुले जन्माला घालण्यास सांगत होत्या, त्यांनाही विरोध उभा केला. एकीकडे तमिळ विरोधी राज्यसंस्था आणि दुसरीकडे समूहाला निष्ठावंत राहण्याची जबरदस्ती यातून अवघड वाट काढताना तमिळ स्त्रीवादी दिसतात. प्रसंगी अशा प्रतीरोधाची किंमत त्यांना आपला जीव गमावून द्यावी लागल्याचे दिसते. श्रीलंकन सैन्य आणि सरकारने तमिळ लोकांवर केलेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाचे दस्तैवजीकरण करणाऱ्या रजनी थीरागनामा ह्या एक उदाहरण आहेत. तमिळ लोकांच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्याला पाठींबा देत असतानाच त्यांनी लिट्टेच्या इतर तमिळ गटांना संपवून टाकण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांची हत्या केली गेली. अर्थात सिंहाला मातांचे पुत्र त्यांच्याकडे परत आले, मात्र तमिळ मातांची विनवणी मात्र श्रीलंकेच्या सरकारच्या कानापर्यंत कधी पोहचलीच नाही. यातून आपल्या लक्षात येते कि मातृत्वासारखी स्त्रियांना एकत्र बांधणारी गोष्ट राजकीय रणनीती म्हणून कशी दुभंगीत आहे. राष्ट्र-राज्याच्या कल्पनेत कोण राष्ट्राच्या माता आहेत आणि कोणत्या मातांची विनवणी राज्यसंस्था महत्वाची मानते हे त्यातून स्पष्ट होते. श्रीलंकेतील स्त्रीवादी गट हे सातत्याने युद्ध आणि त्यातील अत्याचारांच्या, विशेषकरून स्त्रिया आणि मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत बोलत राहिल्या. गेल्या काही वर्षांमधील आर्थिक अरिष्टाच्या संदर्भात, तमिळ प्रदेशांच्या पुनर्वसन आणि विकासामध्ये, युद्धातील अत्याचारांना वाचा फोडण्यात स्त्रीवादी आवाज अग्रेसर राहिले आहेत. 

पाकिस्तानातील स्त्रीवादी चळवळ हि नेहमी राज्यसंस्थेला कठीण प्रश्न विचारात आलेली आहे. जेव्हा जनरल झिया उल हक़ यांनी पाकिस्तानात इस्लामीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली आणि शरीअत वर आधारित नवीन झिना कायदे आणले, त्याला पाकिस्तानातील स्त्रीवादी चळवळीने कडवा विरोध केला. विशेषकरून लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत, बलात्कार आणि व्यभिचार यांच्यामध्ये गल्लत करून, लैंगिक हिंसा जिच्यावर झाली आहे, त्या स्त्रीलाच दोषी ठरवण्यासाठी ह्या कायद्यांचा होत असलेला वापर चळवळीने ठळकपणे पुढे आणला. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी दगडाने मारण्याच्या शिक्षेचा सुद्धा त्यांनी विरोध केला. विमेन्स एक्शन फोरम अशा नावाने स्त्रीवादी संघटनेची स्थापना ह्या काळात झाली. स्त्रीवाद्यांनी ३Ms- मुल्ला, मिलिटरी आणि मनी म्हणजेच धार्मिक, आर्थिक आणि शारीरिक शक्ती यांच्यावर पुरुषांची मक्तेदारी कशी राहिली आहे आणि त्यातून स्त्रियांचे दमन कसे होते आहे हे मांडले. पाकिस्तानातील विविध दमनकारी हुकुमशाही सत्तेविरोधी लोकशाहीप्रणीत ज्या चळवळी झाल्या त्या सर्व चळवळी मध्ये स्त्रीवादी अग्रेसर राहिलेल्या दिसतात. बेनझीर भुत्तो यांच्या काळात झिया-प्रणीत अनेक स्त्री-विरोधी कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यात स्त्रीवादी गटांना यश मिळालेले दिसते. औरत मार्च सारख्या माध्यमातून स्त्रियांचे प्रश्न सातत्याने अधोरेखित केले गेला आहेत. २००० नंतर पाकिस्तानमधील धर्मगुरू आणि धार्मिक व्यवस्थेची वाढणारी सत्ता आणि त्यायोगे पाकिस्तानी समाजामध्ये होत असलेले बदल हे स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांसाठी मोठे आव्हान राहिले आहे. स्त्रीवादी मांडणी हि धार्मिक चौकटीत, इस्लामी स्त्रीवाद अशा प्रकारची असावी कि धर्मनिरपेक्ष चौकाटीमधून केली जावी ह्या संबंधी अनेक वाद-विवाद पाकिस्तानी स्त्रीवादी चळवळी मध्ये झालेले दिसतात. 

आपण सहजच स्त्रीवादी चळवळी ह्या स्त्रियांच्या समानतेच्या चळवळी आहेत असे म्हणतो. मात्र ह्या समानतेचे नेमके अर्थ काय आहेत, याचा उलगडा होतो, १९९०च्य काळात फ्रांस मध्ये उदयास आलेल्या ‘पॅरीटी’ चळवळीवर नजर टाकल्यास. भारतामधील स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभाग आणि महिला आरक्षण कायद्या संदर्भातील वाद-विवादांशी आपण परिचित आहोत. फ्रांस मध्ये पण ह्या चळवळीने स्त्री-पुरुषांमध्ये संपूर्ण समानतेची मागणी केली- म्हणजेच जिथे निर्णय प्रक्रिया होतात अशा सर्व अवकाशांमध्ये, विशेषतः ज्यांच्या निवडणुका होतात अशा सर्व राजकीय सभांमध्ये, पुरुष आणि स्त्रियांची संख्यात्मक आकडेवारी समान असावी अशी ती मागणी होती. यातील वाद-विवादाच्या वेगळ्या छटा बघितल्या तर त्यात स्त्रीवादी ‘पॅरीटी’ च्या बाजूनी आणि विरोधी, तशाच पॅरीटी विरोधी, स्त्रीवादविरोधी आवाज दिसतात. या संदर्भात पॅरीटीच्या बाजूनी होणारी मागणी फ्रेंच वैश्विक नागरिकत्वाच्या संकल्पनेला स्त्रियांचे समाविष्ट केले जाणे अधिक गडद करते अशा भूमिकेमधून केली गेली, तर अशा प्रकारे ‘भिन्नत्वाला’ स्थान दिले तर फ्रेंच नागरिकत्वाची वैश्विक कल्पना भंग पावेल अशा भूमिकेमधून त्या मागणीला विरोष केला गेला. ह्याच्या मुळाशी फ्रांसची विशिष्ट ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती, जिथे फ्रेंच राज्यक्रांतीने सर्व फ्रेंच लोकांना वैश्विक्रीत्या समान हक्क बहाल केले हि कल्पना घट्ट मुळे घेऊन उभी आहे. अनेक अभ्यासकांनी, विशेषतः स्त्रीवाद्यांनी दाखवून दिले आहे कि हि कल्पना आभासी आहे, मात्र फ्रेंच राष्ट्र-राज्याच्या स्व-कल्पनेमध्ये हा विश्वास घट्ट रुतलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा १९९२ मध्ये तीन फ्रेंच स्त्रियांनी पॅरीटी मागणारा जाहीरनामा लिहिला, तेव्हा साहजिकच त्याला फ्रांस मध्ये कडव्या विरोशाला सामोरे जावे लागले. ह्या जाहिर्नाम्यामागे असा युक्तिवाद होता, कि स्त्रियांना मतहक्क मिळाल्या त्या वर्षी म्हणजे १९४६ मध्ये फ्रेंच संसदेत जेवढ्या महिला होत्या, त्यांच्यापेक्षा कमी संख्येत स्त्रिया १९९२ मध्ये संसदेत निवडून आल्या होत्या आणि हे चित्र बदलण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे होते. म्हणून मग सर्व प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांमध्ये ५०% स्त्रिया असल्या पाहिजेत असे मांडले गेले. ११९३, १९९६ ह्या वर्षांमध्ये वेग-वेगळ्या माध्यमांमधून ह्या मागणीला जोर आला. या आधी १९८२ मध्ये कोणत्याही प्रतिनिधी संस्थांच्या निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या लोकांमध्ये ७५% पेक्षा अधिक एका लिंगाचे नसावे अशा कायद्याला फ्रांस मध्ये असंविधानिक ठरवले गेले होते, त्यामुळे पॅरीटीची मागणी करणाऱ्या स्त्रीवाद्यांना त्याला बगल देणे गरजेचे होते. अथक परिश्रमांनंतर १९९८ मध्ये अशा प्रकारची घटना दुरुस्ती संसदेच्या एका सभेत मान्य झाली, मात्र दुसऱ्या सभेने त्याला पारित करण्यास नकार दिला. त्यांचे म्हणणे असे होते कि समान प्रतिनिधित्व असण्याची जबादारी राजकीय पक्षांची असावी, विधानसभांची नाही. मात्र ह्या दोन्ही भूमिकांमध्ये अशी तडजोड झाली, कि घटना दुरुस्ती हि स्त्री पुरुषांची समान भागीदारी मिळवावी, अशी नसून, स्त्री पुरुषांची समान भागीदारी व्हावी यासाठी प्रोत्साहन द्यावे अशी केली गेली. जरी वरवर पाहता हा स्त्रीवादी मागण्यांचा विजय वाटत असला तरी ‘खात्री करणे’ या ऐवजी ‘प्रोत्साहन देणे’ अशी शब्द योजना असल्यामुळे त्या घटना दुरुस्तीचा किती फायदा होईल या बाबत स्त्रीवादी समीक्षकांना खात्री वाटत नाहीये. मात्र यातून देशोदेशीच्या स्त्रीवादांसमोर किती जटील मुद्दे आहेत याची झलक मिळते. 

वरील विवेचन हे काही मर्यादित देशांमधील गेल्या ५० वर्षांच्या काळातील स्त्रीवादी चळवळी कशा राहिल्या आहेत याचा धावता आढावा आहे. एका लेखामध्ये स्त्रीवादी चळवळी किती विविध अंगानी पुढे आल्या आहेत, त्यांनी कुठले मुद्दे समोर आणले आहेत, त्यांच्या रण-नीती काय राहिल्या आहेत याचे सविस्तर वर्णन करणे अशक्य आहे. मात्र स्त्रीवादाची विविध रूपे, त्यांनी स्त्री ह्या कोटीक्रमाला सातत्याने दिलेले नवीन अर्थ; वंश, लैंगिकता, जात, वर्ण, राष्ट्र अशा सर्व उतरंडी आणि लिंगभावाचे असलेले परस्पर संबंध यांची केलेली उकल आणि अवघड परिस्थितींमधून काढलेली वाट यांचा अंदाज आपल्याला येतो. स्त्री प्रश्नाची सोडवणूक होण्या ऐवजी, तो नवीन आणि अधिक जटील स्वरुपात पुढे येत असताना, ‘वेगळा जग शक्य आहे’ ह्या विचाराने प्रेरित होऊन, सातत्याने संघर्ष करीत राहणाऱ्या स्त्रीवादी चळवळी आणि कार्यकर्ता यांच्या निष्ठेचा प्रत्यय येतो. चळवळी कुठे कमी पडल्या, कोणत्या स्त्रियांचे गट त्यातून वगळले गेले, नेतृत्व स्थानी कोण राहिले, त्याचा चळवळीच्या मुद्द्यांवर आणि रण-नीतीवर काय प्रभाव पडला या सर्वांबाबत विमर्षात्मक विचार म्हणूनच गेल्या ५० वर्षांत केंद्रस्थानी राहिला आहे. जागतिक महिला वर्षाच्या घोषणेच्या ५० वर्षांचा टप्पा ओलांडत असताना म्हणूनच काय मिळवले आणि भविष्यातील आव्हाने काय आहेत ह्याचा सम्यक विचार करताना, देशोदेशीच्या स्त्रीवादी चळवळी एकमेकीकडून काय शिकू शकतात याचा विचार करणे महत्वाचे आहे.

• स्नेहा गोळे