१९७५ साली संयुक्त राष्ट्र संस्थेतर्फे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांची घोषणा. पहिली मीटिंग मेक्सिको येथे १९ जून ते २ जुलै यादरम्यान झाली. तिथे मांडलेली उद्दिष्टे.
UN declaration. Obectives:
1. लिंगभेदाचे संपूर्ण उच्चाटन घडवणे आणि लिंग समानता अस्तित्वात आणणे (लिंगभाव?)
2. विकासात महिलांना पूर्णपणे सहभागी करणे.
3. जागतिक शांतता बळकट करण्यासाठी महिलांचे योगदान.
समानतेच्या दिशेने, १९७४ साली प्रसिद्ध झालेला रिपोर्ट. फुलरेणू गुह, लोतिका सरकार, वीणा मजुमदार इ. १० जणांची कमिटी. त्यांनी काय उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेऊन रिपोर्ट लिहिला?
1. महिलांच्या सामाजिक स्थितीवर, त्यांच्या शिक्षणावर आणि विकासावर परिणाम करणाऱ्या घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय तरतुदींचे परीक्षण करणे.
2. या तरतुदींचा गेल्या दोन दशकांत देशातील विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या स्थितीवर झालेल्या प्रभावाचे मूल्यांकन करणे आणि अधिक प्रभावी कार्यक्रम सुचवणे.
3. महिलांमधील शिक्षणाच्या विकासाचा विचार करणे आणि काही क्षेत्रांमध्ये संथ प्रगतीसाठी जबाबदार घटक निश्चित करणे आणि त्यावर उपाय सुचवणे.
4. नोकरदार महिलांच्या समस्यांचे सर्वेक्षण करणे. त्यामध्ये त्यांना नोकरी मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि पगारातली फारकत यावर लक्ष केंद्रित करणे.
5. बदलत्या सामाजिक रचनेत गृहिणी आणि माता म्हणून स्त्रियांची स्थिती काय आहे याची नोंद घेणे आणि पुढील काळात त्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात तोंड लागणाऱ्या समस्यांचे परीक्षण करणे.
6. लोकसंख्या धोरणे आणि कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांचा महिलांच्या स्थितीवर काय परिणाम होतो यावर सर्वेक्षण किंवा केस स्टडी करणे.
7. राष्ट्राच्या उभारणीत महिलांना त्यांची पूर्ण आणि योग्य भूमिका बजावता येईल असे इतर कोणतेही उपाय सुचवणे.
मुख्य अडचण काय? आकडेवारी उपलब्ध नसणे.
हा रिपोर्ट आणि आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांची घोषणा जवळजवळ एकाच वेळी. दोन्ही प्रयत्न बायकांची पुरुषसत्ताक समाजात काय अवस्था आहे याची दाखल घेऊन सुधारणा करण्या संबंधी. म्हणून आपण केवळ त्या सात उद्दिष्टांचा आजच्या परिस्थितीत मागोवा घेऊ, थोडक्यात.
५० वर्षात कायकाय प्रगती झाली?
1. महिलांच्या सामाजिक स्थितीवर, त्यांच्या शिक्षणावर आणि विकासावर परिणाम करणाऱ्या घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय तरतुदींचे परीक्षण करणे. साक्षरतेचं प्रमाण खूप सुधारल. खऱ्या अर्थानी शिक्षण आणि त्यातून उपलब्ध होणार प्रगतीचा, नोकरीचा अर्थार्जनाचा मार्ग सगळ्यांसाठी खुला नाही झाला. अजून पुष्कळ सुधारणांची गरज आहे. जेमतेम सही करता येणं ही साक्षरता? शिक्षण मिळालं पण त्याबरहुकूम नोकरी नाही - व्यक्तिविकासाला बाधा, त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाविकासाला बाधा. अनेक शिक्षित बायकांना नोकरी न करण्याची सक्ती. व्यक्तिस्वातंत्र्यावरचा घाला? घटनेच्या विरोधातली परिस्थिती कायम.
2. या तरतुदींचा गेल्या दोन दशकांत देशातील विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या स्थितीवर झालेल्या प्रभावाचे मूल्यांकन करणे आणि अधिक प्रभावी कार्यक्रम सुचवणे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातल्या परिस्थितीचा आढावा या रिपोर्टमध्ये आहे. आताचं चित्र काय दिसतं? साक्षरता वाढली. पण पिछड्या वर्गाच्या अडचणी कायम. उदा. मंचाचे कातकऱ्यांबरोबरचे काम. भटकं आयुष्य सोडलं तरी सरकारी कागदपत्र नाहीत, राहायला जागा गावाबाहेर, मुलामुलींची शिक्षणातली प्रगती बेताची, भाषेचा अडसर. मराठी प्रमाण भाषेतलं शिक्षण अवघड. शाळा लवकर बंद होणे, लवकर लग्न. अनेक सरकारी योजना जाहीर होतात पण प्रत्यक्षात फायदा फार थोड्या लोकांपर्यंत पोचतो. प्रवास खूप बाकी आहे.
3. महिलांमधील शिक्षणाच्या विकासाचा विचार करणे आणि काही क्षेत्रांमध्ये दिसणाऱ्याकमी प्रगतीसाठी जबाबदार घटक निश्चित करणे आणि त्यावर उपाय सुचवणे. बायकांच्या शिक्षणातली प्रगती चांगली आहे पण अजून पुरुषांपेक्षा साक्षरतेचं प्रमाण कमी. केवळ साक्षरता हा शिक्षणाचा उद्देश नाही, त्यापलीकडे व्यक्तिमत्वातली सर्वांगीण प्रगती, स्वतंत्र अर्थार्जनाची क्षमता, स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता, स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि ते करता येईल अशी परिस्थिती समाजात उपलब्ध असणे, तयार होणे हे महत्वाचं. सरकारच्या वतीनं पावलं उचलली आहेत का? मुलींसाठी राखीव जागा नाहीत. शिष्यवृत्त्या तुरळक प्रमाणात उपलब्ध. फी माफी दिसते.
4. नोकरदार महिलांच्या समस्यांचे सर्वेक्षण करणे. त्यामध्ये त्यांना नोकरी मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि पगारातली फारकत यावर लक्ष केंद्रित करणे. शहरात राहणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या मध्यम किंवा उच्च वर्गीय बायका- नोकरी मिळण्याच्या अडचणी, ती टिकवण्यातल्या अडचणी, घरातल्या जबाबदाऱ्या, त्याचा नोकरी आणि प्रमोशन वर परिणाम - नेहमीचं चित्र. उच्चपदस्थ जागात बायकांचं प्रमाण कमीच. महिला शास्त्रज्ञांचीपरिस्थिती जवळून पहिली आहे. धडपड खूप, प्रगती बेताची. घरकामाच्या जबाबदार्यातून सुटका नाही. पाळणाघरं, घरातल्या वृदधांसाठी सोय, प्रवासासाठी सोय, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून सुटका, work from home ची संधी, प्रसूतीच्या वेळची रजा इ. प्रगतीच्या दिशेनी टाकलेली पावले. त्यात स्त्री चळवळीचा खूप मोठा हातभार आहे.
5. बदलत्या सामाजिक रचनेत गृहिणी आणि माता म्हणून स्त्रियांची स्थिती काय आहे याची नोंद घेणे आणि पुढील काळात त्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात तोंड लागणाऱ्या समस्यांचे परीक्षण करणे. आधीच्या मुद्द्यात याचा उल्लेख आहे. पन्नास वर्षानंतरकेवळ गृहिणी आणि माता एवढ्याच भूमिका वठवून बायकांनी समाधानी राहू नये. व्यावसायिक शिक्षण बायकांना मिळावे, हक्काची रजा मिळावी, त्यासाठी पगारात कपात नसावी, मुलाखतीच्या दरम्यान बायकांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या या समाजाचाही जबाबदाऱ्या असल्या पाहिजेत हे लक्षात असावे, भेदभाव करू नये.
वेळोवेळी सूचित केल्या जाणाऱ्या स्त्रीहिताच्या कायद्यांची योग्य ती अंमलबजावणी प्रत्यक्षात करणे.
6. लोकसंख्या धोरणे आणि कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांचा महिलांच्या स्थितीवर काय परिणाम होतो यावर सर्वेक्षण किंवा केस स्टडी करणे.
According to the National Family Health Survey, 2020-21 (NFHS-5)
- Estimated India’s Sex ratio in 2024 is 1020 females per 1000 males.
- In the rural area, the Sex ratio is 1037
- In the urban areas, it’s 985 females to 1000 males.
- The sex ratio at birth for children born in the last five years in India is 929
females per 1,000 males.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण
२०२५ साली भारताची लोकसंख्या १४५,४६,०६,७२४ आहे. १९७५ साली लोकसंख्या
६१,१३,०९,५३५ होती. National Family Health Survey ५ अनुसार भारताचा सेक्स रेशो १०००
पुरुषामागे १०२० बायका. २०२१ जनगणनेनुसार १००० पुरुषांमागे ९४३ बाया.
दोन किंवा तीन मुले पुरेत अशी घोषणा ७०च्या दशकात. Emergency च्या दरम्यान झालेले पुरुष
नसबंदीचे जुलूम. स्त्री-नसबंदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर.
त्यामुळे बायकांवर थोपवलेली जबाबदारी. सरकारी यंत्रणातून मिळणारी संतती-निरोधक गोळ्यांची मदत
बेभरवशाची. hormonal injections चा जोरदार प्रसार करण्याचे प्रयत्न. नैतिक दृष्ट्या अयोग्य प्रकारानी
केलेल्या चाचण्या. नेट-एन, डेपो-प्रोव्हेरा, नॉरप्लान्ट इ. चा कुटुंब नियोजनाच्या योजनांमार्फत प्रसार.
स्त्रीचळवळीनी केलेला विरोध.
गर्भपाताचा जुना कायदा आणि नुकत्याच त्यात केलेल्या सुधारणा. Morning after pill.
एकूणच बायकांच्या शरीराला लक्ष्य बनवून लोकसंख्या नियंत्रणावर दिलेला भर.
२०२४ साली प्रजनन दार २ पर्यंत खाली आला आहे. ही एक मोठी achievement आहे.
7. राष्ट्राच्या उभारणीत महिलांना त्यांची पूर्ण आणि योग्य भूमिका बजावता येईल असे इतर कोणतेही उपाय सुचवणे. रिपोर्टमध्ये उल्लेख न झालेले काही मुद्दे
• मुस्लिम स्त्री चळवळ, दलित स्त्री चळवळ.
• एकूणच निरनिराळ्या जातीधर्माच्या महिलांना निरनिराळ्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते याची स्पष्ट नोंद दिसत नाही.
• LGBTIQ+ व्यक्तींना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अडचणी.
• युध्दे, जातीधर्मामुळे येणारे तणाव आणि दंगली यांचा बायकांच्या आयुष्यावर होणार परिणाम.